>> किरणकुमार जोहरे
जागतिक तापमानाची नोंद ठेवणाऱ्या ‘हॅडली’, ‘जी.आय.एस.एस.’, ‘यू.ए.एच.’ आणि ‘आर.एस.एस.’ या चारही यंत्रणांचं जग थंड होत आहे. तापमानाची घसरण होत आहे यावर एकमत झाले आहे. इतके दिवस अमेरिकेने जगाची दिशाभूल करण्यासाठी ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ची आकडेवारी बिंबविण्यास सुरुवात केली. पण आता मात्र ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ ही संकल्पना चीनने अमेरिकेतील उद्योग धंद्यांना खीळ बसावा यासाठी जगासमोर आणली असा आरोप डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांच्या शक्यता पडताळत त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असे राजकारण केले जात आहे.
पर्यावरण रक्षण आवश्यक आहे यात काही वाद नाही. वृक्षारोपण व वृक्षजतन हेदेखील आवश्यक आहे. हिंदुस्थान याबाबत किती जागरूक आहे हे जनतेलाच काय पण संपूर्ण जगाला दिसते आहे. आता अचानक अमेरिकेला साक्षात्कार झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘ग्लोबल कुलिंग’ होत असल्याचे मान्य केले आहे. इतके दिवस अमेरिका ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ होतेय असा प्रचार जगभर करीत होते. आता मात्र ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ ही संकल्पना चीनने अमेरिकेतील उद्योग धंद्यांना खीळ बसावा यासाठी आणली आहे असा आरोप डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. ‘इलेक्ट्रिक वाहने’ देखील या पुढे अग्रक्रमावर नसतील तर डिझेल आणि पेट्रोलचा वापर अमेरिकेच्या सर्वच प्रांतात वाढविला जाईल असे नवे धोरण ट्रम्प सरकारने जाहीर केले आहे. यासोबत कोळसा उद्योगाला पाठिंबा देत ट्रम्प सरकारने आपले निवडणुकीतले आश्वासनदेखील पूर्ण केले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच काही संशोधकांच्या गटाची भेट घेतली. या संशोधकांचे म्हणणे आहे की, ग्लोबल वॉर्मिंग झाल्यास त्याचा सर्वात चांगला फायदा अमेरिकेला मिळेल. हा फायदा कोणकोणत्या स्तरावर कसा कसा मिळेल हे मात्र गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.
काय आहे क्लायमेट चेंज?
जगभर आधी ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रपोगंडा होता. आता एकदम ग्लोबल कूलिंग जनतेच्या गळी उतरवने अवघड म्हटल्यावर अमेरिका तसेच इतर धूर्त पाश्चिमात्य व युरोपिय पद्धतशीरपणे याचे नाव जागतिक पातळीवर पचनी पडेल असे ‘क्लायमेट चेंज’ म्हणजे ‘वातावरण बदल’ या गोंडस स्वरूपात बदलले गेले. येत्या काही वर्षांत समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे अंदमान आणि निकोबारसारखी द्वीपसमूह आणि अन्य काही बेटे मानवी वस्तीसाठी योग्य राहणार नाहीत, असा इशारा हवामान बदलाचा अभ्यास करणाऱया ‘आयपीसीसी’ म्हणजे ‘इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज’ या जागतिक संघटनेने दिला आहे. हवामान बदलाबद्दल सातत्याने धोक्याचे इशारे ही संस्था देत आली आहे. सागर आणि तापमानवाढीसंबंधीचा तिसरा अहवाल 25 सप्टेंबर 2019 ला जाहीर झाला.
मानवी हस्तक्षेपामुळे व सिमेंटच्या अति वापरामुळे भूभागात पाणी शोषून घेण्याचे प्रमाणात कमालीची घट झाली आहे. मोठे वृक्षदेखील मुळांवाटे पाणी शोषून घेतात. मात्र यातील अडथळे आले की हे पाणी थेट सागरात जाते व पाण्याची पातळी वाढविते. जमिनीत पाण्याचा निचरा न झाल्याने मुंबई, नाशिक आणि पुणे येथे ढगफुटीने किती हाहाकार माजवला हे नुकतेच महाराष्ट्राने पाहिले.
25 सप्टेंबर 2019चा आणि या तज्ञांवर सोपविलेल्या कामगिरीचा अखेरचा अहवाल. हा अहवाल भूपृष्ठावरील हिमाच्छादन आणि त्याच्या ऱहासामुळे सागरी पातळीत होणारी वाढ यासंबंधीचा आहे. 1902 ते 2010 या काळात सरासरी सागरी पातळी 16 सें. मी.ने वाढली. 2008-2009 नंतरच्या दहा वर्षांत सागराची पातळी ध्रुवीय हिमाच्छादनाच्या वितळण्यामुळे तसंच औष्णिक प्रसारणामुळे सागराची सरासरी पातळी दुपटीने वाढली. इ. स. 2006 ते 2015 दरम्यान ग्रीनलंडवरील हिमाच्छादन प्रतिवर्षी 278 अब्ज टन इतके कमी होत गेले, तर दक्षिण ध्रुवीय हिमाच्छादन सरासरीने दरवर्षी 155 अब्ज टन इतके कमी होत गेले. याशिवाय बर्फाचा यांच्या खालोखालचा मोठा साठा म्हणजे हिमालय. त्यावरील बर्फ सरासरीने प्रतिवर्षी 220 अब्ज टन इतका कमी होत आहे. या वितळलेल्या बर्फाचे झालेले पाणी अखेरीस सागरातच मिसळत असते. त्यामुळे सागरी पाण्याची पातळी वाढते असे सांगितले जाते आहे. मजेशीर बाब म्हणजे गेली अनेक दशके मुंबई पूर्णपणे पाण्याखाली बुडणारच्या बातम्या वृत्तपत्रे छापत आहेत, पण खरी बात मुंबईकर जाणतो. मुंबईसह हिंदुस्थानी द्वीपकल्पाच्या परिसरात जी बेटं आहेत किंवा पॅसिफिक महासागरातील असंख्य बेटं ही येत्या 50 वर्षांत जवळजवळ संपूर्णपणे पाण्याखाली असतील अशी भीती पुन्हा दाखविली जात आहे.
विशेष म्हणजे 2014 च्या आयपीसीसी अहवालात म्हटले होते की 2035 पर्यंत हिमालय पर्वतावरील हिम शिखरे नाहीशी होतील. जगभरात ‘हिमालयन ब्लण्डर’ म्हणत या अहवालाची खिल्ली उडविली गेल्यावर मग ‘चूक’ दुरुस्त केली गेली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शास्त्रज्ञ नावांच्या बाबूंना हाताशी धरून काहीही प्रचार होऊ शकतो हे उघड झाल्याने या अहवालाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जिनिव्हा येथे आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल परिषदेची अधिकृत स्थापना 1988 मध्ये करण्यात आली. त्या परिषदेचे अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध होऊ लागले. विशेष म्हणजे इंटरनेटचा वापर वाढत जग जवळ येण्यास याच काळात सुरुवात झाली. माहिती- तंत्रज्ञान उगम, स्फोट आणि या तंत्राचा वापर जगाला संमोहित करून आपले हेतू साध्य करण्याचे एक प्रभावी हत्यारही बनले.
‘ग्लोबल कूलिंग’ कडे दुर्लक्ष का?
जगाला भीती दाखवीत स्वतःच्या गरजांची पूर्ती करण्यासाठी अमेरिकेने जगाची दिशाभूल करण्यासाठी ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ची आकडेवारी बिंबविण्यास सुरुवात केली. पण सौर चक्र परिणामामुळे आता चक्क ग्लोबल कूलिंग होत आहे.
जग गरम नव्हे तर थंड होत आहे. ग्लोबल कूलिंगच्या थिअरीला पुष्टी देणाऱया घटनांची लांबलचक यादी आहे, मात्र ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये अडकलेल्या लोकांकडून एक तर ती दुर्लक्षित केली जाते किंवा आपलेच म्हणणे खरे करण्यासाठी हेतूपुरस्सर दाबून टाकण्यात येते. आपण चुकलो हे कबूल करण्याचे धाडस फार कमी लोक दाखवितात हेही अजून एक कारण असू शकते.
जागतिक तापमानाची नोंद ठेवणाऱया ‘हॅडली’, ‘जी.आय.एस.एस.’, ‘यू.ए.एच.’ आणि ‘आर.एस.एस.’ या चारही यंत्रणांचं जग थंड होत आहे. तापमानाची घसरण होत आहे यावर एकमत झाले आहे. 0.65 ते 0.75 अंश सेल्सिअस इतके जग 100 वर्षांत थंड झाले आहे, जे ग्लोबल कूलिंगची थिअरी सिद्ध करते. विशेष म्हणजे केवळ एक दिवस किंवा एखाद् वर्ष अशी ही तापमान घसरण नसून यात अनेक वर्षे सातत्य आहे. ग्लोबल कूलिंगची थिअरी ही, ग्रीन हाउस इफेक्ट म्हणजे पृथ्वीच्या वरच्या आवरणामुळे उष्णता आत अडकून पृथ्वी गरम होत आहे ही गोष्ट नाकारत नाही, मात्र पृथ्वी गरम होण्याच्या वेगापेक्षा तिचा थंड होण्याचा दर अधिक आहे असे सांगते.
यंदा हवामान खात्याचा सरासरी पावसाचा अंदाज खोटा ठरवत हिंदुस्थानात चक्क 110 टक्के पाऊस झाला. या अतिरिक्त पावसामागे ग्लोबल वार्ंमग हे कारण आहे असे भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी) च्या प्रमुखांनी दिल्ली येथून जाहीर केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा हिंदुस्थानला तोटा
सन 2022 पर्यंत देशभर सौरऊर्जेची व्याप्ती वाढवत 2050 पर्यंत जागतिकपातळीवर प्रगत देशांच्या बरोबरीने ऊर्जासामर्थ्य मिळवण्याचे प्रयत्न हिंदुस्थान करणार आहे. वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनामुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापारी फायद्यापेक्षा करोडो लोकांचे प्रकृती अधिक महत्त्वाची आहे असे सांगत बीएस-4 ही नवी मानके लागू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बीएस-3 वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने वाहननिर्मिती क्षेत्राला मोठा धक्का बसला होता. भारत स्टेज फोर या मानकाशी सुसंगत नसलेल्या म्हणजेच भारत स्टेज थ्री (बीएस-3) इंजिन असलेल्या सर्व वाहनांवर बंदी घालण्यात आल्याने ही वाहने 1 एप्रिल 2017 पासून बंद झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील ‘बीएस-3’ मानकांच्या वाहनविक्री आणि नोंदणीवर बंदी घातल्यानंतर विविध वाहन कंपन्यांनी आपली उत्पादने खपविण्यासाठी त्यांच्या खरेदीवर तब्बल 12 ते 20 हजार रुपयांपर्यंतची भरघोस सूट देऊ केली होती.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हिंदुस्थान विविध नवे मापदंड राबवित अनेक पावले उचलत आहे. हिंदुस्थानी वाहन उद्योग क्षेत्रात मंदीचे आणि बेरोजगारीचे हेदेखील एक कारण आहे. आता नवीन सुधारित व इलेक्ट्रिसिटीवर चार्ज होणारी वाहने तयार करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना नव्या सोयी लवकरच हिंदुस्थान उपलब्ध करून देईल. आंतरराष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून नजीकच्या काळात भारताची वाटचाल असेल.
(लेखक हवामानतज्ञ आहेत.)
– [email protected]
