निजामाच्या बँक बॅलन्सचा निवाडा

202

>> महेश कुलकर्णी

हैदराबाद हे हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे संस्थान. निजाम मीर उस्मान अली खान हा जगातील सर्वात श्रीमंत म्हणून ओळखला जात होता. पण आपल्यासाठी संपत्ती कवडीमोल आहे हे दाखवण्यासाठी हा निजाम साधेपणाचा आव आणत असे. त्याच्याकडे जेकब नावाचा शहामृगाच्या अंडय़ाएवढा हिरा होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किंमत जवळपास 800 कोटी रुपये होती. हा हिरा निजाम पेपरवेट म्हणून वापरत असे.  1947 रोजी हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संस्थानांचे विलीनीकरण करण्याची अचाट कामगिरी करून दाखवली, परंतु जुनागड, कश्मीर आणि हैदराबादचा प्रश्न लटकला होता. जुनागड आणि कश्मीरचे विलीनीकरण झाले. पण निजाम मीर उस्मान अलीखानला स्वतंत्र राष्ट्राचे स्वप्न पडले. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी निजामाने जंग जंग पछाडले. मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन या संघटनेला बळ दिले. रझाकारांना पोसले. हैदराबाद हे मुस्लिमबहुल असल्याचे दाखवण्यासाठी निजामाने देशाच्या कानाकोपऱयातून मुस्लिम आणून हैदराबादेत वसवले.

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा लढा शिखरावर पोहोचला. परंतु स्वतंत्र होण्याच्या लालसेने पछाडलेल्या निजामाला स्वस्थ बसवत नव्हते. त्याने युद्धाची तयारी सुरू केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्र्ाास्त्र्ाs खरेदी करण्यासाठी त्याने त्याकाळचा शस्त्र्ाास्त्र्ां दलाल सिडने कॉटन याला हाताशी धरले. एवढेच नाहीतर पाकिस्तानातून निर्धोक शस्त्र्ापुरवठा व्हावा यासाठी निजामाने पोर्तुगीजांकडून चक्क गोवा विकत घेण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. याच धामधुमीत निजामाचे अर्थमंत्री मोईन नवाज जंग यांनी 1948 मध्ये पाकिस्तानचे ब्रिटनमधील तत्कालीन उच्चायुक्त हबीब रहिमतुल्ला यांच्या वेस्टमिन्स्टर बँकेत एक लाख पौंडांची रक्कम जमा केली. हा पैसा शस्त्र्ाास्त्र्ां खरेदीसाठीच देण्यात आला होता, मात्र निजामाने यावर कधीही भाष्य केले नाही.

1948 च्या सप्टेंबरमध्ये पोलीस ऍक्शन झाले. निजाम शरण आला. हैदराबाद संस्थान खालसा झाले. त्यानंतर निजामाने वेस्टमिन्स्टर बँकेत ठेवलेला आपला पैसा परत मागितला. हबीब रहिमतुल्ला यांनी पैसा परत करण्यास नकार दिला. हा पैसा निजामाने स्वखुशीने दिला असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तर आपल्या सहमतीशिवाय हा पैसा देण्यात आल्याचे निजामाचे म्हणणे होते. बँकेने पैसा दुसऱयाच्या खात्यावर असल्यामुळे खातेदाराच्या सहमतीशिवाय देणे शक्य नसल्याचे सांगून हात वर केले. याविरोधात निजामाने ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हापासून ही न्यायालयीन लढाई चालू होती. तब्बल 70 वर्षे ही रक्कम बँकेच्या खात्यात पडून होती. त्यावर व्याज जमा होऊन ही रक्कम 306 कोटी रुपये झाली. हे प्रकरण इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ लॉर्डस्मध्येही गेले, परंतु पैशांवरची मालकी सिद्ध होऊ शकली नाही.

2013 मध्ये पाकिस्तानने या पैशांवर पुन्हा हक्क सांगत खटला पुढे चालवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. खटला पुन्हा सुरू झाल्यानंतर निजामाचे वारसदार व हिंदुस्थान सरकार यांच्यात एक समझोता झाला. हिंदुस्थान सरकारने निजामाच्या वारसदारांनी पैशावर केलेल्या दाव्याचे समर्थन केले. लंडन उच्च न्यायालयाचे न्या. मार्क्स स्मिथ यांनी पाकिस्तानचा या पैशांवर असलेला दावा फेटाळून लावला आणि निजामाचे दोन वारसदार मुकर्रम जहाँ व मुफक्कम जँहा व हिंदुस्थानचा या पैशांवर हक्क असल्याचे स्पष्ट केले.

सरकार आणि 120 वारसदार 

निजामाचे पणतू मुकर्रम जहाँ हे सध्या 80 वर्षांचे आहेत. त्याचबरोबर निजामच्या संपत्तीमध्ये वाटा मागणारे 120 वारसदार आहेत. ब्रिटिश न्यायालयाने हिंदुस्थान सरकार व निजामाचे वारसदार यांचा या पैशांवर हक्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा पैसा आता सरकार व निजामाचे वारसदार यांच्यात वाटण्यात येईल.

 [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या