>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या बिनीच्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडच्या राज्यांवर अचानक फोकस केला आहे. सगळे आलबेल मानले जात असताना भाजपचे हे दक्षिणायन आश्चर्यचकित करणारे आहे. मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आले तर आपला ‘शिवराजसिंग चौहान’ होईल, अशी भीती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना आहे. योगी भीतरघात करतील, अशी भीती भाजप नेतृत्वालादेखील आहे. भाजपचे अचानक उफाळून आलेले दक्षिण प्रेम हे त्या भीतीपोटीच आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘ऑल इज नॉट वेल’ असाच त्याचा अर्थ आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी चारसौ पारचा नारा दिला असला तरी प्रत्यक्षात भाजपला म्हणजे मोदी-शहा यांना दणदणीत बहुमत मिळू नये, यासाठी त्या पक्षामधीलच काही मंडळी अप्रत्यक्षपणे कामाला लागली आहेत. जागांच्या दृष्टीने सर्वात मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. मोदी तिसऱ्यांदा बहुमताने दिल्लीत सत्तेवर आले तर आपला ‘शिवराजसिंग चौहान’ व्हायला वेळ लागणार नाही, याचा अंदाज आल्याने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे सतर्क झाले आहेत. योगी भीतरघात करतील, अशी भीती भाजप नेतृत्वालादेखील आहे. योगी आदित्यनाथ यांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा, त्यादृष्टीने त्यांचे समर्थकांकडून केले जात असलेले प्रोजेक्शन या बाबी दिल्लीकरांना खटकणाऱ्या आहेत. वरूण गांधी, बृजभूषण सिंह यांची कापली गेलेली तिकिटे ही या संघर्षाची नांदी आहेत.
भाजपने अलीकडे नेतृत्वाच्या बाबतीत भाकरी फिरवायला सुरुवात केलेली आहे. त्याची सुरुवात मध्य प्रदेश व राजस्थानपासून झाली. अत्यंत लोकप्रिय असूनही मध्य प्रदेश निवडणुकीनंतर दिल्लीकरांनी शिवराजसिंग चौहानांना विजनवासात पाठवले, तर वसुंधरा राजेंची अवस्था त्यापेक्षाही वाईट करून टाकली. पंतप्रधानांसोबत संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक राहिलेल्या मनोहरलाल खट्टर यांनाही वेळ येताच तातडीने घरी बसवले. त्यामुळे लोकसभेच्या निकालानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा नंबर लागणार अशी हवा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आहे. दिल्लीकर व योगींमधला ‘छत्तीसचा आकडा’ जगजाहीर आहे. योगींना ‘कंट्रोल’मध्ये ठेवण्यासाठी दोन-दोन उपमुख्यमंत्री नेमण्यात आले. शर्मा नावाच्या पीएमओमधल्या अधिकाऱयाला राजकारणात उतरवून योगींना काटशह देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र योगींनी दिल्लीकरांची मनमानी जुमानली नाही. दिल्लीकर जोडगोळी पुन्हा सत्तेत आली तर आपल्या कं तप्रधानपदाचे मनोरथ तर गंगेत ‘स्वाहा’ होईलच, पण मुख्यमंत्रीपदावरदेखील उदक सोडावे लागेल याची जाणीव योगींनाही झाली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात काही ठिकाणी पाडापाडीचा खेळ रंगणार अशी चिन्हे आहेत. मोदी-शहा सत्तेवर प्रचंड बहुमताने येऊ नये, यासाठी डावपेच टाकले जात आहेत. त्या राज्यात असे दगाफटक्याचे राजकारण झाल्यास ‘प्लॅन बी’ तयार असावा, या उद्देशाने दिल्लीकरांनी महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडच्या राज्यांवर पह्कस करायला सुरुवात केली आहे. मोदी विरुद्ध योगी या राजकीय नाटय़ाचा आता ‘क्लायमेक्स’ जवळ आला आहे. बघू यात त्यात काय होते ते.
बाहुबलींच्या घरवाल्या रिंगणात
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशबाबू बिहारमध्ये आपण सुशासन वगैरे आणल्याचे सांगत असतात. मात्र यंदाच्या लोकसभेच्या उमेदवारांच्या नावावर नुसती नजर जरी टाकली तरी बिहारमध्ये अनेक ठिकाणी बाहुबली मंडळींनी आपल्या ‘घरवाली’ला निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे. त्यात या घरवालींना प्रोत्साहन देण्यात लालू यादव नेहमीप्रमाणे आघाडीवर आहेत. त्यातला मनोरंजक किस्सा तर मगध शाहबादमधल्या बाहुबली अशोक महतोचा आहे. नेटफ्लिक्सिवर या महतोवर ‘खाकी’ नावाची वेब सीरिजही निघाली. इतके हे महाशय लोकप्रिय आहेत. लोकसभेसाठी या बाहुबली महाशयांनी वयाच्या 62 व्या वर्षी लग्नाच्या मुंडावळय़ा चढवल्या आणि ते विवाहबद्ध झाले. त्यानंतर लगोलग त्यांच्या नवपरिणिती वधूला अनिता देवी यांना राष्ट्रीय जनता दलाने मुंगेरमधून संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष लल्लनसिंग यांच्या विरोधात मैदानात उतरवले आहे. गोपालगंजच्या कलेक्टर कृष्णैय्यांच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या आनंद मोहन यांच्या पत्नी लवली आनंद शिवहरमधून लोकसभा निवडणूक लढवित आहेत, तर सीमांचलचा कुख्यात बाहुबली अवधेश मंडलची बायको बीमा भारती पूर्णियामधून निवडणूक लढवत आहे. वैशालीच्या जागेवर बाहुबली मुन्ना शुक्ला आपल्या पत्नीला निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याच्या तयारीत आहेत. राजकारणाचे अजून किती शुद्धीकरण व्हायला हवे?
‘मनमोहक’ कारकीर्द
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेतून निवृत्त झाले आणि त्यांच्या सलग 33 वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीची सांगता झाली. ‘रिफॉर्म मॅन’ मनमोहन सिंग यांनी नरसिंहरावांच्या मार्गदर्शनाखाली देशाला आर्थिक उदारीकरणाकडे नेले. आज ट्रिलियन वगैरे अर्थव्यवस्थेच्या ज्या ‘आयत्या पीठावर रेघोटय़ा’ ओढल्या जाताहेत, पण त्यामागची मेहनत ही नरसिंहराव व मनमोहन सिंग यांचीच होती. दुर्दैवाने या दोघांच्या योगदानाला राजकारणीही विसरले आणि देशही. त्यामुळेच लोकसभेच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत मनमोहन सिंग रिटायर झाले, हे कुणाच्या कानीही नव्हते. अन्यथा राजकीय सभ्यता म्हणून मनमोहन सिंग यांना यथोचित निरोप सरकार पक्षालाही देता आला असता. मात्र मनमोहन सिंग यांना ना काँग्रेसतर्फे निरोप देण्यात आला ना सरकारतर्फे. नाही म्हणायला काँगेस अध्यक्षांनी एक पत्र पाठवून सिंग यांच्या कारकीर्दीचा गौरव करून औपचारिकता पूर्ण केली. 1991 मध्ये आसाममधून राज्यसभेवर निवडून आलेल्या मनमोहन सिंग यांनी आपल्या 33 वर्षांच्या कारकीर्दीत अनेक स्थित्यंतरे अनुभवली. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री म्हणून केलेली कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. 2004 ते 2014 अशी सलग दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधानपद भूषविण्याचा पराक्रमही त्यांनी रचला. राज्यसभेतील एक नियमित सदस्य अशी त्यांची ओळख राहिली. सत्ता गेल्यानंतरही राज्यसभेत 11 वाजता नियमितपणे हजर राहणारे, प्रश्नोत्तरे बारकाईने वाचणारे व गांभीर्याने चर्चा ऐकणारे मनमोहन सिंग त्यामुळेच वेगळे वाटतात. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत ‘91’ या आकडय़ाला महत्त्व आहे. 1991 मध्ये ते पहिल्यांदा राज्यसभेचे सदस्य बनले. त्यानंतर देशाचे अर्थमंत्रीही बनले. आता वयाच्या 91 व्या वर्षी ते राज्यसभेतून निवृत्त झाले.
