>> प्रसाद वि. प्रभू
बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदरावर बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी या दहशतवादी गटाने नुकताच हल्ला केला. गेल्या काही वर्षांपासून तेथे बलुची जनतेची स्वातंत्र्य चळवळ सुरू आहे. तेथील बंडखोरांच्या पाकिस्तानी सुरक्षा दलांविरुद्ध सतत चकमकी सुरू असतात. ग्वादर शहरामध्ये चीन आपली एक वसाहतच निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाला लागला आहे. त्यामुळे दीड लाख लोकवस्तीच्या ग्वादर शहरातील लोकांची प्रचंड गळचेपी होत आहे, अशी ओरड होत आहे. बलुची जनतेला बलुचिस्तानमध्ये चीनचा हस्तक्षेप नको आहे, पण चीनने श्रीलंकेचे हंबन्टोटा बंदर ज्याप्रमाणे 99 वर्षांच्या लीजने घशात घातले आहे, तशीच परिस्थिती ग्वादर बंदराची होण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदरावर बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीच्या (बीएलए) माजीद ब्रिगेडच्या दहशतवाद्यांनी 20 मार्चला जोरदार हल्ला केला. त्यात पाकिस्तानच्या लष्कराचे दोन जवान आणि आठ अतिरेकी मारले गेले. भू-राजकीयदृष्टय़ा अतिशय महत्त्वाच्या या बंदरावर यापूर्वीही बऱयाचदा बीएलएने हल्ले केले आहेत. 2022 मध्ये ग्वादरच्या द्वारावर हजारो बलुची नागरिकांनी जोरदार निदर्शने केली. ‘ग्वादर को हक्क दो’ अशा निदर्शकांच्या घोषणा होत्या आणि ही निदर्शने कितीतरी दिवस सुरू होती. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही ग्वादर प्रकल्पावर सुरू असलेली कामे बंद पाडू अशा धमक्या निदर्शकांनी दिल्या. या बंदर प्रकल्पाभोवती ज्या सुरक्षा चौक्या उभारण्यात आल्या आहेत, तेथील चिन्यांकडून दररोज होणारा अपमान, या बंदराजवळील खोल समुद्रात अत्याधुनिक चिनी ट्रव्हलर्स मच्छीमारी करू लागल्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे होणारे प्रचंड नुकसान, वीज आणि पाण्याची कमतरता हे निदर्शकांचे मुख्य मुद्दे होते.
कराची आणि कासमनंतर ग्वादर हे पाकिस्तानचे महत्त्वाचे बंदर आहे. सेपेकच्या ‘मुकुटातील हिरा’ असे ग्वादरचे वर्णन केले जाते. विशेष म्हणजे असे सांगितले जाते की, स्वातंत्र्यानंतर ओमानच्या सुलतानाने भारताला ग्वादर बंदर ‘गिफ्ट’ म्हणून देऊ केले होते, पण ते भारताने नाकारले. मग ते पाकिस्तानने विकत घेतले (बरीच वर्षे ग्वादर हे बंदर ओमानच्या मालकीचे होते). त्यातूनच आता या बंदरामुळे भारताला डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.
2013 पासून चीनने या बंदराच्या विकासाचे काम सुरू केल्यानंतर महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तेथील नागरिकांच्या जमिनी बळकावण्यात आल्या. या भूधारकांना एक पैसाही देण्यात आला नाही, असे फ्रान्सिस्का मोरिनो यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे. येथे चीनची हुकूमशाही आणि मानवी हक्कभंग सुरू आहे. ग्वादर भागात आपल्या पाच लाख नागरिकांची वसाहत उभारण्यासाठी चीनकडून कोटय़वधी डॉलर्स खर्च केले जात आहेत. चीनला आर्थिक तसेच लष्करीदृष्टय़ाही ग्वादर बंदराचा उपयोग करायचा आहे. त्याचप्रमाणे बलुचिस्तानमधील नैसर्गिक वायू, तेल, कोळसा, गंधक, सुवर्ण, तांबे वगैरे खनिज संपत्तीवर चीनचा डोळा आहे. या बंदराच्या विकासासाठी आणि एकूणच सिपेकसाठी चीनने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. सिपेकअंतर्गत ग्वादर बंदर हे रेल्वेमार्गाने आणि महामार्गाने थेट चीनच्या शिंजियांग प्रांतातील काशघरला जोडण्याची योजना आहे. त्याशिवाय ग्वादर बंदरामुळे चीनला हिंद महासागर आणि अरबी समुद्रात आणखी रणनीतिक वाव मिळणार आहे, तर ग्वादरला सिंगापूर किंवा दुबई बनवण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा आहे.
ग्वादर बंदराला बलुचिस्तानपासून अलग करण्याचा चीन आणि पाकिस्तानचा डाव असल्याचा आरोप बंडखोर बलुची नेते करीत असतात. बलुची बंडखोर चिनी कामगार आणि सिपेकच्या रक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेल्या पाकिस्तानी सैनिकांवर सतत हल्ले करीत असतात.
2004 मध्ये बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीच्या बंडखोरांनी ग्वादर बंदरावरील चिनी कामगारांवर हल्ले केले. त्यामुळे चीनने पाकिस्तानकडे तक्रार केली. पाकिस्तानने आपले 20 हजार अतिरिक्त सैनिक तेथे तैनात केले आहेत. तरीसुद्धा हल्ले थांबलेले नाहीत. 2005 मध्ये बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीच्या बंडखोरांनी तत्कालीन अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्या हत्येचा असफल प्रयत्न केला होता. त्यानंतर या संघटनेला ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्यात आले. अर्थात बलुचिस्तानमध्ये फक्त ही एकच संघटना नव्हे, तर बंडखोरांचे अनेक गट कार्यरत आहेत.
2013 साली बलुची बंडखोरांनी पाकिस्तानचे संस्थापक आणि राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जीनांचे जेथे वास्तव्य होते, त्या जियारत येथील 121 वर्षांची इमारत स्फोटकांनी उडवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. जीनांनी आयुष्यातील आपले शेवटचे दिवस या इमारतीमध्ये घालवले होते. या इमारतीची डागडुजी करून पाकिस्तानने ही इमारत नंतर राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केली. 2016 मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने बलुची नेते नवाब अकबर बुगटी यांची हत्या केल्यापासून बलुचिस्तान आणखी धगधगत आहे. 2017 मध्ये बलुची बंडखोरांनी ग्वादर बंदर प्रकल्पावर काम करणाऱया मजुरांवर गोळीबार केला होता. त्यात दहा मजूर ठार झाले होते. 2018 मध्ये बलुची बंडखोरांनी कराचीमधील चिनी कॉन्सुलेटवर गोळीबार करून चार जणांना ठार केले होते. त्याचप्रमाणे या बंडखोरांनी 2020 मध्ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंजच्या कराचीमधील इमारतीमध्ये घुसून गोळीबार केला होता. त्यात पाच सुरक्षा रक्षक ठार झाले होते. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडाली होती.
12 मे 2019 रोजी ग्वादर येथील पर्ल कॉण्टिनेंटल हॉटेलवर सशस्त्र बलुची बंडखोरांनी हल्ला केला. या हल्ल्याची जबाबदारी बलुची लिबरेशन आर्मीने स्वीकारली होती. या हॉटेलमध्ये चिनी अभियंते, तंत्रज्ञ, अधिकारी, विदेशी पर्यटकांचे वास्तव्य असते. या हल्ल्यामुळे चीनने पुन्हा पाकिस्तानकडे तक्रार केली. त्यामुळे पाकिस्तानने ‘ग्वादर सेफ सिटी प्लॅन’ तयार केला. त्याचाच एक भाग म्हणून 2020 या शहराला संरक्षण देण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने ग्वादर शहराभोवती कुंपण उभारण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला तेथील नागरिकांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे हा प्रयत्न अर्धवट राहिला, पण पाकिस्तानने या भागात आता सुरक्षा चौक्या उभ्या केल्या आहेत, पण या चौक्यांमुळे ग्वादर शहरातील नागरिकांना येणे-जाणे मुश्कील बनले आहे. कारण त्यांना ओळखपत्रे देण्यात आली असून चौक्यांवर ती दाखवावी लागतात व त्याची नोंद केली जाते. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पावर पाचशे हाय डेफिनेशन कॅमेरे लावण्यात आले आहेत.
2021 च्या ऑगस्टमध्ये बलुची बंडखोरांनी ग्वादर बंदर भागात चिनी नागरिकांवर आत्मघाती हल्ला केला होता. त्यामध्ये दोन मुले ठार झाली होती आणि इतर पाच जण जखमी झाले होते. त्याचप्रमाणे महंमद अली जीना यांचा ग्वादर बंदरावर उभारण्यात आलेला मोठा पुतळा 27 सप्टेंबर 2021 रोजी बलुची बंडखोरांनी उडवून दिला. पर्यटक म्हणून हे बंडखोर ग्वादरमधील सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱया मरीन ड्राईव्ह या भागात घुसले आणि पुतळ्याखाली त्यांनी स्फोटके पेरली, असे प्राथमिक तपासात आढळून आले. 2022 मध्ये चीनची मँडरिन भाषा शिकवणाऱया एका चिनी संस्थेवर कराची विद्यापीठात एका बलुची महिलेने आत्मघातकी हल्ला केला होता. या घटनांतून बलुची अतिरेकी लष्कर व चिनी लोकांवर सातत्याने हल्ले करत असल्याचं स्पष्ट होतं.
अस्थिर पाकिस्तानमधील वाढत्या दहशतवादामुळे सिपेकमध्ये गुंतलेल्या चिनी कंपन्यांनी आपली मुख्यालये पाकिस्तानबाहेर सुरक्षित ठिकाणी नेण्याची धमकी दिली आहे. 2030 पर्यंत ग्वादर बंदर प्रकल्प पूर्ण करण्याची चीन आणि पाकिस्तानची योजना आहे, पण पाकिस्तानमधील वाढता दहशतवाद आणि आर्थिक अस्थैर्य यामुळे सिपेक आणि ग्वादर प्रकल्प नियोजित अवधीत पूर्ण होईल की नाही, याची भीती चीन आणि पाकिस्तानला भेडसावत आहे.
चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) अंतर्गत ‘सिपेक’ या मुख्य प्रकल्पाला भारत सतत विरोध आणि निषेध करीत आहे. कारण सिपेकचा मार्ग पाकिस्तानने बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या भारतीय प्रदेशातून म्हणजेच पाकव्याप्त कश्मीरमधून जातो. त्यामुळे आपल्या सार्वभौमत्वाचे हे उल्लंघन आहे, असे भारत वारंवार स्पष्ट करीत आहे, पण चीनने नेहमीच भारताच्या निषेधाकडे दुर्लक्ष केले आहे. पाकिस्तानला चीनने सिपेकसाठी कर्ज दिले आहे. पाकिस्तानला या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वर्षाकाठी 45 अब्ज डॉलर्स चीनला द्यायचे आहेत. आधीच भिकेकंगाल झालेला पाकिस्तान हे कर्ज कसे फेडणार? हा प्रश्न आहे. चीनने श्रीलंकेचे हंबन्टोटा बंदर त्या देशाला कर्ज न फेडता आल्यामुळे 99 वर्षांच्या लीजने घशात घातले आहे. तशीच परिस्थिती ग्वादर बंदराची होण्याची शक्यता आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
