>> प्रसाद ताम्हणकर
इंडोनेशियामध्ये राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जानेवारी 2022 मध्ये इंडोनेशियन सरकारने केलेला कायदा पुन्हा चर्चा पकडू लागला आहे. जानेवारी 2022 मध्ये इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तामधून दुसरीकडे स्थलांतर करण्याचा कायदा मंजूर करण्यात आला आणि ताबडतोब विविध प्रकारच्या बांधकामांनादेखील जोरदार सुरुवात झाली. ऑगस्ट 2024 ची अंतिम मुदत या योजनेसाठी घालून देण्यात आली होती. मात्र राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील बरीच कामे आजही अपूर्णावस्थेत आहेत.
राजधानीच्या या स्थलांतराची अनेक वर्षे चालू असताना 2019 साली यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली आणि सरकारतर्फे सर्व सरकारी कार्यालये नव्या राजधानीत हलवण्याची योजना तयार करण्यात आली. राजकीय विश्लेषकांची मते विभिन्न असली तरी पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ञ या निर्णयाकडे सकारात्मकपणे बघताना दिसत आहेत. पर्यावरण तज्ञांच्या मते जकार्तावर असलेला लोकसंख्येचा भार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सध्या जकार्तामध्ये 1 कोटी 10 लाख लोक राहतात. जगातील सर्वात दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांपैकी एक शहर जकार्ता आहे.
लोकसंख्येबरोबर जकार्ताला अनेक इतर अडचणींनादेखील सामोरे जावे लागत. समुद्राची वाढती पातळी हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. वाढत्या समुद्राच्या पातळीमुळे जकार्ता दरवर्षी 17 सेंटिमीटरने खाली बुडत आहे. त्यामुळे पुराचा धोकाही वाढत चालला आहे. अशातच नदीचे पाणी दूषित झाले आहे. वायू आणि जलप्रदूषण वाढल्याने लोकांच्या आजारात, विशेषत श्वसनासंबंधीच्या आजारात वेगाने वाढ होत आहे. त्यातच वाहतूक कोंडीची भर पडत असल्याने लोकांना मोठय़ा प्रमाणावर दूषित हवेला सामोरे जावे लागत आहे.
या सर्वाचा विचार करून राजधानी नव्या ठिकाणी हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे नवे ठिकाण इंडोनेशियाच्या मध्यभागी आणि जकार्तापासून सुमारे दोनशे मैलावर आहे. नव्या राजधानीचे नाव नुसंतरा असे ठरवण्यात आले आहे. नुसंतराचा अर्थ द्वीपकल्प असा होतो. अंदाजे अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रफळ असलेला हा प्रदेश पूर्व कालिमंतन प्रदेशातील बोर्नियो बेटावर आहे. सध्या देशाची राजधानी असलेल्या जकार्तामध्ये या देशाची अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या निवास करते आहे. अशा वेळी जकार्तामध्ये ज्या मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते, ते इतर बेटांवरदेखील समान प्रमाणात विभागली जावी, इतर बेटांनादेखील त्याचा फायदा व्हावा असा एक उद्देश या योजनेमागे आहे.
पाच टप्प्यांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपती निवास, विविध सरकारी कार्यालयांच्या इमारती, दवाखाने आणि नव्या राजधानीमध्ये काम करणाऱया लोकांसाठी निवासी घरे बांधली जात आहेत. त्याचबरोबर महामार्ग, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधादेखील उभारण्यात येत आहेत. यापैकी 40 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला येणाऱया खर्चापैकी 19 टक्के खर्च हा इंडोनेशिया सरकार करणार असून उर्वरित पैसा हा देश व विदेशातील गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून उभा करण्यात येणार आहे.
मात्र नव्या राजधानीत कारभार नेल्याने जकार्ताच्या बरोबरीने समुद्राची पातळी वाढल्यास बुडण्याचा धोका सतावतो आहे. यासाठी नव्या राजधानीत लोकांना हलवण्यापूर्वी शहर उभारणीसोबत विविध बंधारेदेखील बांधले जात आहेत. नव्या राजधानीसाठी होत असलेल्या बांधकामाबद्दल जकार्तामधील नागरिकांमध्ये कुतूहल आणि कौतुक दोन्ही दिसते आहे. मात्र या नव्या योजनेमुळे आपल्या व्यवसायावर, नोकरीवर परिणाम होईल अशी भीतीदेखील अनेकांना सतावते आहे. अत्याधुनिक अशा नव्या राजधानीत जकार्ताच्या मूळ संस्कृतीला रुजवण्याचे आव्हानदेखील सरकार समोर असणार आहे. मुख्य म्हणजे सध्या या भागात राहत असलेल्या निवासी लोकांना या योजनेचे फायदेतोटे पटवून द्यावे लागणार आहेत.
