>> प्रा. एच. एम. देसरडा
कोरोना या महामारी विषाणूपेक्षाही अधिक घातक विनाशकारी विषाणू आहे तो म्हणजे सत्ता-संपत्ती, प्रतिष्ठेची अघोरी लालसा, हाव-हव्यास, व्यक्तिमहात्म्य हा. त्याला केव्हा रोखणार? हे दाहक वास्तव लक्षात घेऊन विकास व प्रशासनाचा प्रचलित ढाचा, जो मूलतः श्रमजनविरोधी आहे त्यास बदलण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणार आहात की, आहे ती सर्व भ्रष्ट व्यवस्था अशीच पोसत राहणार आहात? सत्ता-संपत्ती आणि मस्तवालपणाची भ्रष्ट साखळी तोडणे अत्यावश्यक आहे. हा लोभ, लालसा विषाणू कोरोनापेक्षा कितीतरी अधिक भयंकर आहे हे विसरता कामा नये!
कोरोनाच्या कहरामुळे आजची अवस्था विदारक आहे. हा अत्यंत खिन्न, सुन्न करणारा भीषण हाहाकार आहे. महामारी, अस्मानी आपत्ती, सुलतानी जाच, महासंकटे यांचा मानवाने ज्ञान-विज्ञान, प्रज्ञा-करुणा, विवेक-संवेदना, सहकार्य व धैर्याने कायम मुकाबला केला आहे. माणुसकीचे जतन करत, मार्ग काढत मानवप्राणी संकटावर मात करत आला आहे. 1918 मध्ये स्पॅनिश फ्लूची जी भीषण लाट आली त्यात हिंदुस्थानात 1 कोटी 20 लाख लोकांचा मृत्यू झाला होता. 20 व्या शतकात प्रतिजैविके (ऑण्टिबायोटिक्स) आणि अन्य वैद्यकीय उपचारतंत्र, लसीकरण, सार्वजनिक आरोग्याच्या संकल्पना, सेवासुविधांचा प्रचार-प्रसार झाला तसे मानवाचे आयुर्मान सुधारू लागले. दुर्धर आजारांवर प्रभावी उपाय, औषधे, शस्त्र्ाक्रिया यांचा प्रचंड वाढविस्तार होत राहिला.
तथापि, अघोरी लालसा, हाव-हव्यासापोटी निसर्गाची लूट व बरबादी करणाऱया निरर्थक वाढवृद्धीची जी पागलदौड विकासाच्या गोंडस नावाने आजही जारी आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचा विळखा घट्ट होऊन हवा-पाणी-अन्न, सर्वकाही विषाक्त, विषमय, कर्कप्रवण झाले आहे. या ओघात प्रतिजैविकांची परिणामकारकता क्षीण होऊन नवनवे विषाणू उद्भवत गेले. कोरोना विषाणू व त्यात वेगाने होणारी स्थित्यंतरे बघता मानव आता आपल्याच लोभ विळख्यात जखडून नैसर्गिक प्रतिकार क्षमता गमावत आहे. याविरुद्ध सामाजिक संयमाची लस जाणीवपूर्वक अखत्यार करण्याऐवजी नवनवी तंत्रे, उपचार पद्धती, अनमान धपक्याने वैद्यकशास्त्र्ा व अन्य विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा पैफ चढवून वापरत आहे.
पंचतारांकित आरोग्य सेवासुविधांचा बडेजाव, गवगवा याच्या नादी लागून आम्ही मूलभूत सार्वजनिक आरोग्याकडे जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले त्याचा हा कोरोना कहर साक्षात पुरावा आहे. हे सर्व विदारक चित्र समोर असताना आमचा अभिजन महाजन वर्ग त्या दुष्टचक्रातून बाहेर येण्याऐवजी ‘हिंदुस्थान जगाची फार्मसी’ वगैरेसारख्या भ्रमात आजही मशगूल आहे. साध्या सरळ कोरोनासंहिता पालनाला चक्क धाब्यावर बसवून निवडणुका, कुंभमेळे, राजकीय पक्षांचे शंभुमेळे, धार्मिक मिरवणुका सर्व काही खुलेआम जारी आहे.
आजमितीला देश एकूण भौतिक उत्पादन, सौदाशक्ती आधारावर जगातील चौथ्या-पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. 2016 ची नोटाबंदी, धरसोडीची स्वेच्छाकारी अन्य धोरणे आणि 2020 ची देशव्यापी ते आता 2021 सालची राज्यस्तरीय टाळेबंदी यामुळे ठप्प झालेले आर्थिक-औद्योगिक गतिचक्र या सर्व पार्श्वभूमीवर अद्यापही 2 लाख कोटी डॉलर म्हणजे 210 लाख कोटी रुपयांची हिंदुस्थानी व 30 लाख कोटी रुपयांची महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था यच्चयावत हिंदुस्थानी माणसाचे योग्य प्रकारे भरणपोषण करू शकते हे या कोरोना काळातदेखील दिलासा देणारे भरीव वास्तव आहे. मुख्य म्हणजे अन्नधान्य, भाजीफळे, दूध व अन्य जीवनावश्यक बाबींचा पुरवठा होत आहे. अर्थात, एकीकडे अन्नाची कोठारे, गोदामे, दुधाचे महापूर, भाजी-फळांचे वाया जाणारे, नाश होणारे प्रचंड उत्पादन आणि दुसरीकडे दररोज 30-40 कोटी अर्धपोटी झोपणारे देशवासी, कुपोषित, वाढ खुंटलेली बालके व महिला हे दृश्य खचितच अस्वस्थ करणारे आहे. 2021 साली अशी भयावह विषम, निर्मम क्रूर व्यवस्था अस्तित्वात असणे हेच मुळी अस्वस्थ करणारे आहे.
शुद्ध हवा-पाणी, विषमुक्त, सात्त्विक, सेंद्रिय, संतुलित आहार, आरोग्यदायी निवारा, काwशल्ये व मूल्ये देणारे मूलभूत शिक्षण आणि अर्थात या आरोग्यकाळात सर्वांसाठी सक्षम स्थानिक आरोग्य व्यवस्था या बाबी सर्वांना पुरविण्यात आपली व्यवस्था किती अकार्यक्षम आहे याचे पुरावे दररोज अक्राळविक्राळ स्वरूपात चव्हाटय़ावर येत आहेत.
केंद्र व सर्व राज्य सरकारे मिळून दरवर्षी जी 60 ते 70 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी करतात त्याची नेमकी फलश्रुती काय आहे? खरंतर संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यात विहित असलेल्या मौलिक अधिकार व हक्कांसोबत संसदेने एकमताने पारित केलेले रोजगार, अन्नाधिकार, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, वनहक्क वहिवाट यांसारखे अधिकार देणारे, सबलीकरण करणारे कायदे अमलात असताना त्यासाठी वित्तीय तरतुदी, वितरण व्यवस्था अस्तित्वात असताना कोटय़वधी देशवासीयांना भूक, अभाव, निरक्षरता, अनारोग्य, किमान मानवीय सेवासुविधांच्या वंचनेत का जगावे लागते?
आपली कायदेशीर व्यवस्था, तथाकथित धार्मिक सौहार्द, सेवाभाव माणुसकी? या सर्वांचे किती भयावह चित्र स्थलांतरित, बेरोजगारांना परत का अनुभवावे लागते? गोरगरीबांच्या शिक्षणाची आरोग्याची, जगण्याची काय वासलात लागली याच्या हृदयद्रावक घटना आपण रोज दूरचित्रवाणी व अन्य माध्यमांत, वृत्तपत्रांत दररोज वाचतो नि विसरण्याची कवायत करतो? या सर्व ढळढळीत वास्तवाचा अंतर्मुख होऊन विचार करणार की नाही? काय अर्थ आहे, मोदी आपल्या सरकारच्या पाच लाख कोटी डॉलरच्या (फाईव्ह ट्रिलियन) अर्थव्यवस्थेचा, विकासाच्या या सर्व बडय़ा पह्ल बातांचा? आता तरी त्या बाजूला ठेवून इमानदारीने काही किमान पावले उचलणार आहात की नाही? काय झाले आमच्या तमाम संविधानिक संस्थांना? मद्रास उच्च न्यायालयाने याबाबत जे परखड भाष्य केले, निर्देश दिले ते नक्कीच डोळय़ात अंजन घालणारे आहे.
आता तरी मान्य करणार आहात की नाही, कोरोना या महामारी विषाणूपेक्षाही अधिक घातक, सर्व विनाशकारी विषाणू आहे तो म्हणजे आमची सत्ता-संपत्ती, प्रतिष्ठेची अघोरी लालसा, हाव-हव्यास, व्यक्तिमहात्म्य आणि अर्थात चुकले म्हणून चालणार नाही! सत्याला समोरे जाण्याचे धैर्य लाखो लोकांचा बळी व कोटय़वधींच्या जीवनाची राखरांगोळी झाल्यानंतर तरी मान्य करणार आहोत की नाही आणि सरतेशेवटी विकास नावाचा हा महारो
– जो निसर्ग व मानवाची सरळसरळ वासलात लावत आहे, त्याला केव्हा रोखणार? देशाचा व राज्याचा निम्मा अधिक अर्थसंकल्पीय खर्च नोकरशाहीचे पगार, निवृत्तीवेतन, संरक्षणाची कंत्राटे, पोलीस व अर्धसैनिक दलांचे पगार व तमाम समारंभ व कार्यक्रमात फस्त होतात. त्याला कात्री केव्हा लावणार? उपरिनिर्दिष्ट दाहक वास्तव लक्षात घेऊन विकास व प्रशासनाचा प्रचलित ढाचा जो मूलतः श्रमजनविरोधी आहे त्यास बदलण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणार आहात की, आहे ती सर्व भ्रष्ट व्यवस्था अशीच पोसत राहणार आहात? सत्ता-संपत्ती आणि मस्तवालपणाची भ्रष्ट साखळी तोडणे अत्यावश्यक आहे. हा लोभ, लालसा विषाणू कोरोनापेक्षा कितीतरी अधिक भयंकर आहे हे विसरता कामा नये!
निसर्ग, मानव व समाजाच्या परस्परावलंबनाचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन कोरोनोत्तर काळात मानवाने विशेषतः सत्ता-संपत्तीवाल्यांनी संकुचित लोभ, नफेखोरीच्या पलीकडे जाऊन मानवाच्या व वसुंधरेच्या सकल हिताचा समतामूलक शाश्वत विकास मार्ग विनाविलंब अखत्यार करणे ही आज काळाची गरज आहे. यासाठी गांधी-फुले-आंबेडकरांच्या सम्यक विचारांची आज नितांत गरज आहे.
एक ठोस उपाययोजना अशी ः महाराष्ट्रातील 10 कोटी व देशातील शंभर कोटी श्रमजीवी जनतेसाठी म्हणजे अनुक्रमे 2 कोटी व 20 कोटी कुटुंबांसाठी महिना दहा हजार रुपये उत्पन्नाची हमी देणे ही एकमेव जनकल्याणकारी व्यवस्था अमलात आणणे केंद्र व राज्य सरकारांना संयुक्त व स्वतंत्ररीत्या कार्यरत करणे सहज शक्य आहे. यासाठी महाराष्ट्रात वर्षाला 2 कोटी 20 लाख व हिंदुस्थानात 22 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त करमहसूल उभा केला जावा. त्यासाठी संपत्ती, उत्पन्न, वारसा तसेच विशेष जनकल्याण कर आकारून हा निधी गोळा करता येईल. एकूण राष्ट्र व राज्य उत्पन्नाच्या दहा टक्के अतिरिक्त करमहसूल यासाठी उभा करणे अजिबात अवघड नाही. हिंदुस्थानचे आज करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण हे जेमतेम 10 टक्के आहे, ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. युरोप, अमेरिकेसह बहुसंख्य देशांत हे प्रमाण 20 ते 45 टक्क्यांपर्यंत आहे. एकीकडे देशात अब्जाधीशांची संख्या वाढते आहे. वरच्या पाच टक्के श्रीमंतांची संपत्ती व उत्पन्न उर्वरित 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे ढळढळीत वास्तव लक्षात घेऊन जोफ बेझोज, बिलगेट, वॉरेन बफेट, अजीम प्रेमजी म्हणतात त्याप्रमाणे श्रीमंतांनी समाजाच्या सकल भल्यासाठी भरपूर प्रमाणात कर देणे, हे त्याचे राष्ट्रीय व मानवीय कर्तव्य आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनीदेखील याची निकड प्रतिपादित केली आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
