>> प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
सोशल मीडिया कंपन्यांकडे त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करणाऱया नागरिकांची माहिती मोठ्या प्रमाणावर जमा होते, यात कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही. लोकांचे सामाजिक संबंध, जात-पंथ, आर्थिक स्थिती, त्यांचा प्रवास, त्यांच्याकडून केली जाणारी खरेदी यांसह सर्व प्रकारच्या डेटावर या कंपन्यांचा अधिकार असतो आणि त्याचा वापर या कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांचे हितसंबंध जपण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या कंपन्या राजकारणाला प्रभावित करण्याचा व्यवसाय करू लागल्या तर केवळ जगातील लोकशाही आणि लोकशाही व्यवस्थाच नव्हे तर सामाजिक वीणसुद्धा धोक्यात येऊ शकते.
सोशल मीडियाचा उपयोग प्रामाणिकपणे केला तर त्यात काहीच वाईट नाही, परंतु सोशल मीडिया कंपन्या लोकांच्या व्यक्तिगत माहितीचा दुरुपयोग करून राजकारण प्रभावित करण्याचा व्यवसाय करू लागल्या, तर केवळ जगातील लोकशाही आणि लोकशाही व्यवस्थाच नव्हे तर सामाजिक वीणसुद्धा धोक्यात येऊ शकते. लोकशाही व्यवस्था सुरक्षित ठेवणे आणि सामाजिक सलोखा अबाधित राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि सरकारे प्रभावी नियंत्रणासाठी कायदे तयार करण्याची आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत.
काही वर्षांपूर्वी केम्ब्रिज अॅनालिटिका नावाच्या डेटा कंपनीने 8.7 कोटी लोकांचा फेसबुक डेटा गोळा करून त्या आधारावर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक प्रचार मोहिमेत सहभाग घेतल्याचे प्रकरण समोर आले होते. ट्रम्प यांच्या विजयात या प्रकरणाची महत्त्वाची भूमिका होती असे मानले जाते. फेसबुक या कंपनीने आपल्याकडील डेटा विकल्याचे अनेक पुरावे मिळाले होते आणि फेसबुकचे मालक मार्क जुकेरबर्ग यांनी याबाबतीत माफीही मागितली होती, परंतु भविष्यात असे कृत्य पुन्हा घडणारच नाही, याची कोणतीही हमी देता येत नाही. 2018 मध्ये आणखी एक गोष्ट उघड झाली ती अशी की, केम्ब्रिज अॅनालिटिका कंपनीने हिंदुस्थानातील काँग्रेस पक्षासाठी फेसबुक आणि ट्विटरचा डेटा वापरून 2019 च्या निवडणुकीसाठी मतदारांचा कल बदलण्यासाठी काम करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. कंपनीच्या वेबसाइटवर असा दावाही करण्यात आला की, 2010 च्या बिहार निवडणुकीत कंपनीने विजयी पक्षासाठी काम केले होते. राजकीय पक्षांच्या दृष्टिकोनातून सोशल मीडिया कंपन्यांनी डेटाचा दुरुपयोग करणे ही जणू सर्वमान्य गोष्ट बनून गेली.
परंतु अमेरिकी राष्ट्रपतीपदाच्या ताज्या निवडणुकीत या सोशल मीडिया कंपन्यांचा हस्तक्षेप आणखी तीव्र स्वरूपात समोर आला. जवळजवळ सर्वच ट्विटस्वर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची टिप्पणी येत होती. यावरून साहजिकच ट्रम्प यांची वक्तव्ये संशयास्पद बनविण्यात या कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली हे दिसून येते. अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या हिंसक निदर्शनांनंतर ट्रम्प यांचे ट्विटर अकाऊंट सस्पेन्ड करण्यामुळे ट्विटर पंपनी मोठय़ा वादाचा केंद्रबिंदू बनली. या सोशल मीडिया कंपन्यांकडे त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करणाऱया नागरिकांची माहिती मोठय़ा प्रमाणावर जमा होते, यात कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही. लोकांचे सामाजिक संबंध, जात-पंथ, आर्थिक स्थिती, त्यांचा प्रवास, त्यांच्याकडून केली जाणारी खरेदी यांसह सर्व प्रकारच्या डेटावर या पंपन्यांचा अधिकार असतो आणि त्याचा वापर या पंपन्यांकडून राजकीय पक्षांचे हितसंबंध जपण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
अशा पार्श्वभूमीवर लोकशाही प्रभावित होऊ शकते. अर्थात, सोशल मीडियाचा उपयोग प्रामाणिकपणे केला तर त्यात काहीच वाईट नाही, परंतु या पंपन्या राजकारणाला प्रभावित करण्याचा व्यवसाय करू लागल्या तर केवळ जगातील लोकशाही आणि लोकशाही व्यवस्थाच नव्हे तर सामाजिक वीणसुद्धा धोक्यात येऊ शकते. ट्रम्प यांचा ट्विटर अकाऊंट सस्पेन्ड करण्यामागे असे कारण दिले जात आहे की, त्यांच्या वक्तव्यांमुळे अमेरिकेतील शांततापूर्ण सत्ता हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला धोका उत्पन्न होऊ शकला असता, परंतु काही दिवसांपूर्वीच फ्रान्समध्ये एका समूहाकडून केल्या गेलेल्या हिंसक कृती योग्य ठरविणारे मलेशियाचे पंतप्रधान मोहातिर मोहंमद यांचे ट्विट जगासमोर असतानासुद्धा त्यांचे अकाऊंट मात्र सस्पेन्ड करण्यात आले नाही, याचे संपूर्ण जगाला आश्चर्य वाटते.
एकटय़ा हिंदुस्थानातच फेसबुकचे 33.6 कोटींपेक्षा अधिक अकाऊंट आहेत. या कंपनीकडून चालविण्यात येत असलेल्या मेसेजिंग अॅप तसेच व्हॉइस आणि व्हिडीओ अॅप्सच्या ग्राहकांची संख्या 40 कोटींपेक्षा अधिक आहे. फेसबुक हा इन्स्टाग्राम अॅपचाही मालक आहे. हिंदुस्थानसारख्या देशातील मोठय़ा लोकसंख्येचा सामाजिक, आर्थिक असा एपंदर किती खासगी डेटा या पंपनीच्या हातात असेल, याचा अंदाज यावरून लावता येऊ शकतो. ट्विटरचे हिंदुस्थानात 7 कोटी तर जगभरात 33 कोटी अकाऊंटस् आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्ड इन आदी पंपन्या जरी निःशुल्क सेवा देत असल्या तरी त्यांच्याकडे तयार होणाऱया डेटाबेसचा उपयोग त्या कंपन्या आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी करतात. सर्च इंजिन चालविणाऱया गुगल पंपनीकडूनही अल्गोरिदमचा वापर अनेकदा चुकीच्या कारणासाठी केला गेल्याचे समोर आले आहे. आज हिंदुस्थानात जाहिरातीच्या दृष्टिकोनातून गुगल आणि फेसबुक या सर्वाधिक कमाई करणाऱया कंपन्या बनल्या आहेत. या कंपन्या ग्राहकांना संतोष प्रदान करीत आहेत आणि त्यामुळे त्यांची लोकप्रियताही वाढत आहे.
परंतु वाढती लोकप्रियता आणि कोणत्याही प्रकारचा अंपुश नसल्याचा परिणाम म्हणून या पंपन्यांकडून समाजाची वीण विस्कटण्याचा आणि केवळ नफ्यासाठी काम करताना लोकशाही धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जात असण्याची केवळ शंकाच नव्हे तर वास्तविक धोका वाढत आहे. या पंपन्यांची कार्यपद्धती आणि अलॉगरिदममध्ये पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव आहे. या पंपन्या केवळ नफ्यासाठी काम करतात आणि आपल्या भागधारकांसाठी अधिकाधिक नफा कमावण्याचा प्रयत्न करतात, हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणेच अगदी कायद्याच्या चौकटीत राहिल्या तरी या पंपन्या नफ्यासाठी काहीही करू शकतील. सोशल मीडिया अलीकडेच अस्तित्वात आलेला असल्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात देशोदेशीच्या सरकारांना अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर अडथळ्यांअभावी या कंपन्या सामाजिक, राजकीय परिस्थिती आणि लोकशाहीवर आघात करू शकतात.
एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा नुकताच जगाच्या लक्षात आला. चीनमधील काही अॅप अमानवी आणि असामाजिक पृत्यांमध्ये सहभागी होते, मात्र तरीही त्यांच्यावर बंदी घालण्यासाठी कायद्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी तेथील सरकारला प्रचंड वेळ लागला होता, परंतु किमान बंदी घातली तरी गेली. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आदींवर अंपुश लावणे सोपे नाही. या पंपन्यांकडून असलेल्या संभाव्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनने आधीपासूनच या पंपन्यांना आपल्या देशात बंदी घातली आहे आणि त्यांच्या ऐवजी चिनी अॅप विकसित केली आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर आदींसाठी चीनमध्ये देशी पर्याय तयार आहेत. हिंदुस्थानसुद्धा असा प्रयत्न करू शकेल.
त्याचप्रमाणे डेटाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सरकार डेटाची सुरक्षितता अबाधित ठेवणारा कायदा तयार करून या पंपन्यांना या देशातील डेटा याच देशात ठेवण्यास भागही पाडू शकते. या कंपन्यांकडून केल्या जाणाऱया डेटा मायनिंगवर नियंत्रण ठेवून लोकांच्या खासगी माहितीचा दुरुपयोग टाळता येऊ शकतो. तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या या युगात ग्राहकांच्या संतोषाबरोबरच लोकशाही व्यवस्था सुरक्षित ठेवणे आणि सामाजिक सलोखा अबाधित राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि सरकारे प्रभावी नियंत्रणासाठी कायदे तयार करण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाहीत.
(लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत)
