‘आकड्यां’मागे दडलंय काय!

>> प्रा. सुभाष बागल

देशाचा घटलेला विकास दर ही जशी अस्मानी संकटापुढील शेतकऱयाची असमर्थता प्रगट करते तशीच ती आजवरच्या सरकारी धोरणांचे अपयश, शासन यंत्रणेची बेपर्वा वृत्ती, विक्री व्यवस्थेतील उणिवा प्रगट करते. बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या वाढत्या किमती, वाढती मजुरी यामुळे दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय आतबट्टय़ाचा होत आहे. विकास दरातील घट ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करीत आहे. थोडक्यात काय, तर सरकारचे विकासाचे, विकास दराचे आकडे बोलतात खरे, पण या ‘आकड्यां’मागे काय दडलंय हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

सीएसओ अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने अलीकडेच राष्ट्रीय उत्पन्नाविषयीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. अर्थव्यवस्थेची तब्येत, कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्राची सापेक्ष प्रगती समजून घेण्याच्या दृष्टीने ती उपयुक्त आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तृतीय चतुर्थकात जीडीपीचा वृद्धी दर 6.6 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. त्यामुळे चालू वर्षासाठीचा अंदाजित वार्षिक वृद्धी दर 7.2 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे भाग पडले आहे. यातील विशेष चिंतेची बाब म्हणजे या काळात कृषी विकासाचा दरदेखील 2.7 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. प्रथम व द्वितीय क्वार्टरमध्ये तो अनुक्रमे 5.1 व 4.2 टक्के होता. या घडामोडींमुळे देशाचा वार्षिक वृद्धी दरही घटणार आहे. आधीच जीडीपीतील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटून 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. विकास दर असाच घसरत गेला तर त्यात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. वाटय़ातील घटीबरोबर या क्षेत्रावर निर्वाह करणाऱयांच्या संख्येत घट होत गेली तर प्रश्न उद्भवत नाहीत; परंतु संगणकीकरण स्वयंचलनीकरण व यंत्रमानवाच्या वाढत्या वापरामुळे उद्योग, सेवा क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीचा दर मंदावलाय. शिवाय निर्माण झालेल्या संधी प्रस्थापितांकडून पटकावल्या जात असल्याने ग्रामीण युवक त्यापासून दूर सारले जातात.

शेतीवरील अतिरिक्त भार शहरवासीयांच्या पथ्यावर पडत आहे असंच सध्या तरी चित्र आहे. कारण कुटुंबाचा वाढलेला खर्च भागवण्यासाठी शेतकरी भाजीपाला, फळबागेची लागवड करतो. रोकड पीक घेतो. नवनवीन प्रयोग करतो. त्यासाठी तो जमीन, पाणी आणि इतर साधनांचा कमाल वापर करून उत्पादन वाढवतो. परंतु किमती कोसळल्याने त्याला वेगळ्याच संकटाला तोंड द्यावे लागते. दुष्काळी वर्षातही दूध, भाजीपाला, फळांची असलेली रेलचेल, उसाचे वाढलेले उत्पादन यावरून तेच स्पष्ट होते. फक्त केळी, ऊस यांसारख्या नगदी पिकांवर बंदी घालून भूजल पातळी खाली जाण्याचे थांबणार नाही. शेतीवरील अतिरिक्त श्रमिकांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे हाच त्यावरील अक्सीर इलाज होय.

देशाचा कृषी विकास दर घटला आहे. मात्र याचा अर्थ सर्व राज्यांमध्ये ही घसरण सारखी आहे असे नव्हे. महाराष्ट्रासारख्या सिंचनाचे प्रमाण कमी असलेल्या राज्यांत ती अधिक तर, पंजाब, हरयाणासारख्या राज्यांत कमी आहे. कृषी विकास दरातील घसरणीचा उद्योग, सेवा क्षेत्राच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झालाय. ग्रामीण जनतेची क्रयशक्ती घटल्यामुळे सर्व बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट आहे. मागणी घटल्याने उद्योग क्षेत्रात मंदीसदृश स्थिती आहे. औद्योगिक विकासाचा दरही घटला आहे.
शेतकऱयाच्या उत्पन्नवाढीचा दर सध्या एक टक्क्यावर आला असल्याचे सांगितले जाते. भाववाढीचा दर चार टक्के गृहीत धरला तर शेतकऱयाच्या वास्तव उत्पन्नात घटच होत असल्याचे लक्षात येते आणि हेच शेतकऱयांधील वाढत्या असंतोषाचे कारण आहे. कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकऱयांच्या उत्पादनात अशा वर्षात अधिक घट होते. काठावरील शेतकरी कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखाली ढकलली जातात. दुष्काळ, नापिकीच्या वर्षात शेतकरी आत्महत्येत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रात सध्या दिवसागणिक आठ शेतकरी आपले जीवन संपवतात. अशा स्थितीत ‘मनरेगा’ची कामे सुरू करून ग्रामीण जनतेला दिलासा देणे आवश्यक आहे. राजकारणी निवडणुकीच्या खेळात दंग आहेत. रोजगार, पाणीटंचाई, यासारख्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. काम संपल्यामुळे लोक शहरांकडे स्थलांतर करीत आहेत. गाव, वाडय़ा, पाडे ओस पडले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी 2022 सालापर्यंत शेतकऱयाला उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचं आश्वासन दिले आहे. खरं, परंतु उरलेल्या चार वर्षांत हे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे असेल तर कृषी विकासाचा दर 15 टक्के असणे आवश्यक असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. सद्यस्थितीत जे सर्वस्वी अशक्य आहे. शेती उत्पादनातील वाढ, किफायशीर भाव, शेतीवर विसंबून असणाऱयांच्या संख्येतील घट यावर शेतकऱयाच्या उत्पन्नातील वाढ अवलंबून असते.

नाव शेतकऱयांचे, हित मात्र व्यापारी, दलालाचे अशीच सदैव सरकारी कृती राहिली आहे. शेतमालाच्या हमीभावाची घोषणा केली जाते. परंतु खरेदी मात्र जनमताचा रेटा वाढला तर आणि तीही विलंबाने मोजक्या केंद्रांवर केली जाते. दरम्यानच्या काळात व्यापारी आपले उखळ पांढरे करून घेतात हा नेहमीचा अनुभव आहे. अटी, नियमांचे जंजाळ व पैसे हाती पडायला होणाऱया विलंबामुळे बहुसंख्य शेतकरी खुल्या बाजारपेठेत आपला माल विकणे पसंत करतात. अनेक वेळा देशांतर्गत व बाजारपेठेत भाव कोसळत असतानाही विनाशुल्क अथवा नाममात्र शुल्कावर आयातीला परवानगी दिली जाते. गहू, डाळी, खाद्य तेले ही त्याची अलीकडील काही उदाहरणे. त्यात कृषी क्षेत्राला अनेक क्षेत्रांच्या तुलनेत दिल्या जाणाऱया सापत्न भावाने विकास दरातील घसरणीला हातभार लावला आहे. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शेतीवरील खर्चात मागील वर्षाच्या तुलनेत 14.68 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. सार्वजनिक गुंतवणुकीतील या घटीचा विकास दरावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. वीज भार नियमन व प्राण्यांचा उपद्रव, मजुरांची कमतरता यातूनही या घटीला आपल्या परीने हातभार लावला आहे. देशाचा घटलेला विकास दर ही जशी अस्मानी संकटापुढील शेतकऱयाची असमर्थता प्रगट करते तशीच ती आजवरच्या सरकारी धोरणांचे अपयश, शासन यंत्रणेची बेपर्वा वृत्ती, विक्री व्यवस्थेतील उणिवा प्रगट करते. बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या वाढत्या किंमती, वाढती मजुरी यामुळे दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय आतबट्टय़ाचा होत आहे. विकास दरातील घट ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करीत आहे. थोडक्यात काय तर सरकारचे विकासाचे, विकास दराचे आकडे बोलतात खरे, पण या ‘आकडय़ां’मागे काय दडलंय हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

 सरकारी धोरणे जबाबदार

आपल्या देशात मौसमी पावसाचे व शेती उत्पादनाचे अतूट नाते आहे. चांगला पाऊस झालेल्या वर्षात उत्पादनात वाढ तर सरासरीच्या कमी पाऊस झालेल्या वर्षात घट होते. पावसातील तुटीची भरपाई सिंचनातून झाली तर उत्पादनातील घटीचे प्रमाण कमी होते. महाराष्ट्रात सिंचनाचे क्षेत्र कमी असल्याने दुष्काळाचा मोठा फटका बसतो. यंदा देशात सरासरीच्या 91 टक्के पाऊस झाल्याने खरीप, रब्बी उत्पादात मोठी घट झाली आहे. तरीही तूर, सोयाबीन, उडीद, मूग, कापूस अशा सर्वच शेतमालाचे भाव हमी भावापेक्षा कमी आहेत. यामुळे हमी भाव किमान नव्हे तर कमाल भावाची मर्यादा निर्धारित करतो की काय? अशी शंका येते. अन्नपदार्थांच्या किंमतींचा प्रवास तर विरुद्ध दिशेने सुरू आहे. डिसेंबर मध्ये त्यांच्या घाऊक किंमतवाढीचा दर उणे 0.07 टक्के होता. शेतकऱयाला लागणाऱया औद्योगिक वस्तूंच्या किंमती मात्र या काळात पाच टक्क्यांनी वाढत होत्या. विक्री व्यवस्थेतील उणिवा व सरकारी धोरणे यासाठी जबाबदार आहेत.

 

– spbagal23853@gmail.com