>> प्रो. सुभाष बागल
जागतिकीकरणानंतर शेतमालाची बाजारपेठ अधिक फ्रक्षोभक बनलीय आणि त्याचा नेमका फटका शेतकऱ्यांना बसतोय. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे त्याचेच फलित होय. अनेक उच्चशिक्षित तरुण लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या सोडून, सुखी शहरी जीवनाचा त्याग करून शेतीकडे वळू इच्छितात. या घटना निश्चितच दिलासादायक आहेत, परंतु शेती किफायतशीर झाली, तिच्यातून उत्पन्नाची हमी मिळाली तरच हा प्रवाह वृद्धिंगत होईल. किसान सन्मान योजनेद्वारे उत्पन्नाची हमी देण्याचा शासनाने काही प्रमाणात प्रयत्न केला आहे, परंतु तो तोकडा आहे. पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवून तिच्यात पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. शेती उत्पन्नाची हमी काय, या प्रश्नाचे ठोस उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत आपल्या देशातील शेतकऱ्याचे हाल संपणार नाहीत.
गेल्या काही काळात घडून आलेल्या बदलांमुळे कृषीक्षेत्राचे चित्र पूर्णतः पालटले आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला तरीही कृषी उत्पादनात विशेष घट होत नाही. कृषी उत्पादनाला बऱ्याच अंशी स्थिरता आली आहे. 2014 ते 2018 या काळातील प्रत्येक वर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊनदेखील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत गेले आहे. महाराष्ट्र पाण्याच्या बाबतीत दुष्काळमुक्त व्हायचा तेव्हा होईल, परंतु अन्नधान्याच्या बाबतीत देशाला दुष्काळमुक्त करण्याचे काम शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच केलंय. गेल्या दशकभरात दूध, भाजीपाला, फळे, अंडी, मासे यांच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अर्थात या उत्पादन वाढीचा शेतकऱयाला कितपत झाला हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.
जगातील सर्वाधिक (एकतृतीयांश) कुपोषित बालके हिंदुस्थानात आहेत. त्यातील बहुसंख्य ग्रामीण भागातील व शेतकरी, शेतमजूर कुटुंबातील आहेत. 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कुटुंबे अतिदरिद्री या सदरात मोडतात आणि कुपोषित बालके याच कुटुंबातील आहेत. अन्नदात्याच्या पोराबाळांनाच उपाशी ठेवण्याचे काम आपल्याकडील व्यवस्थेने केले आहे असे म्हणावे लागेल. सध्या डाळी, भाजीपाल्याचे दर वाढताहेत हेही खरे, परंतु भाजीपाल्याच्या दरातील वाढ तात्कालिक, हंगामी स्वरूपाची आहे, तर डाळींच्या दरवाढीला कडधान्याच्या उत्पादन वाढीकडे शासकीय पातळीवरील अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. उत्पादन स्थैर्याचा पाया तसा हरित क्रांतीच्या रूपाने घातला गेला. नंतरच्या काळातील आधुनिक तंत्राचा वाढता वापर, सिंचन क्षेत्रातील वाढ, सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वाढता वापर यामुळे नैसर्गिक, फ्रतिकूलतेवर मात करणे शक्य झाले.
वास्तविकपणे सूक्ष्म सिंचनाचा भांडवली खर्च सामान्य शेतकऱयांच्या आवाक्यापलीकडचा असतो. अनेक राज्य सरकारांनी अनुदानाच्या रूपाने त्यावर तोडगा काढला आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू ही राज्ये सूक्ष्म सिंचनावर 80 ते 100 टक्के अनुदान देतात, परंतु एकतृतीयांश क्षेत्र अवर्षणप्रवण असणाऱया महाराष्ट्रातील सरकार अनुदान देताना हात आखडता घेते. शासन 45-55 टक्के अनुदान देत असल्याचा दावा करत असले तरी फ्रत्यक्षात 25-30 टक्के अनुदान, तेही एक-दीड वर्षानंतर शेतकऱ्याच्या पदरात पडते. सूक्ष्म सिंचनासाठी हात आखडता
घेणारे सरकार टॅक्टर खरेदीसाठी मात्र एक लाख रुपयांचे अनुदान सढळहस्ते देते. यात शेतकऱयाच्या हिताचा विचार किती अन् कंपनीच्या हिताचा विचार किती? याचे उत्तर ज्यांनी त्यांनी शोधावे. अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध इत्यादींच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली, उत्पादनाला स्थिरता आली, ग्राहकांना लाभ झाला, परंतु या प्रक्रियेत महत्त्वाचा घटक शेतकरी मात्र या लाभांपासून वंचित राहिला. त्याच्या उत्पन्नात वजाबाकी सुरू झाली आहे आणि हेच अलीकडच्या काळातील शेतकऱयांमधील वाढत्या असंतोषाचे कारण आहे.
किमान हमीभाव, भावांतर, ‘आशा’ अशा वेगवेगळ्या योजना शेतकऱयांना किफायतशीर भाव मिळवून देण्याच्या नावाखाली आणण्यात आल्या, परंतु अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणामुळे त्या सर्व फोल ठरल्या. आपल्याफ्रमाणेच किमान हमीभाव योजना चीनमध्ये एकेकाळी राबवली गेली. अंमलबजावणीतील काटेकोरपणामुळे ती शेतकऱयांना लाभदायी ठरली. फ्रगत देशांकडून जागतिक व्यापार संघटनेत घेतल्या जाणाऱया आक्षेपांमुळे ती गुंडाळण्यात आली. चीनमध्ये सध्या शासनाकडून धारण क्षेत्रानुसार शेतकऱयाच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाते.
किमान हमी भाव, विदेशी व्यापार धोरण, रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण, गरज पडल्यास फ्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून शेतमालाच्या किमती पाडण्याचे काम शासनाकडून केले जाते. अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे कांदा उत्पादकांच्या रोषाचा निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने निर्यात अनुदान लागू केले. कांद्याच्या दरवाढीच्या रूपाने याचा परिणामही दिसून आला, परंतु मुदतवाढीची अपेक्षा असताना 30 जूनला मुदत संपण्यापूर्वीच अचानकपणे अनुदान बंद करण्यात आले. कांद्याचे दर कोसळण्याच्या रूपाने शेतकऱयांना त्याचा फटका बसला. रिझर्व्ह बँकेकडून गेल्या काही काळापासून भाववाढ नियंत्रणासाठी भाववाढ लक्ष्यपूर्ती धोरण राबवले जाते. भाववाढीचा दर 4 टक्क्यांपेक्षा कमी राहावा म्हणून अन्नपदार्थांच्या किमती जाणीवपूर्वक वाढू दिल्या जात नाहीत. अन्नधान्याचे देशात विक्रमी उत्पादन झालेले असतानाही बऱयाच वेळा निःशुल्क अथवा नाममात्र शुल्कावर आयात केली जाते. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील.
जागतिकीकरणानंतर शेतमालाची बाजारपेठ अधिक फ्रक्षोभक बनलीय आणि त्याचा नेमका फटका शेतकऱयांना बसतोय. शेतकऱयांच्या वाढत्या आत्महत्या हे त्याचेच फलित होय. आजवर 5 लाखांहून अधिक शेतकऱयांचा बळी जाऊनदेखील त्याची म्हणावी तशी दखल शासकीय पातळीवर घेतली गेलेली नाही. जागतिकीकरणाचा फटका तसा इतर देशांतील शेतकऱयांनाही बसला हेही नाकारता येत नाही, परंतु तेथील शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याचे ऐकीवात नाही. कारण शासनाने त्यांना उत्पन्नाची हमी दिल्याने तसा विचारही त्यांच्या मनात डोकावण्याचे कारण नाही. अनेक उच्चशिक्षित तरुण लठ्ठ पगाराच्या नोकऱया सोडून, सुखी शहरी जीवनाचा त्याग करून शांत, फ्रदूषणमुक्त निसर्गाच्या सान्निध्यात जीवन जगण्यासाठी शेतीकडे वळू इच्छितात. काहींची जमीन विकत घेऊन शेतकऱयांकरवी शेती करण्याची इच्छा आहे. अनेक जण शेतीचा त्याग करण्याच्या तयारीत असताना या घटना निश्चितच शेतीच्या प्रगतीसाठी दिलासादायक आहेत, परंतु शेती किफायतशीर झाली, तिच्यातून उत्पन्नाची हमी मिळाली तरच हा फ्रवाह वृद्धिगत होईल. अन्यथा तो आटण्याचा धोका आहे.
किसान सन्मान योजनेद्वारे उत्पन्नाची हमी देण्याचा शासनाने काही फ्रमाणात फ्रयत्न केला आहे, परंतु तो तोकडा आहे. पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवून तिच्यात पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. दुष्काळामुळे पिके बुडाल्याचे उघड असतानाही कित्येक गावांतील शेतकऱयांना भरपाईपोटी किरकोळ रक्कम मिळाली आहे. भरपाई रकमेच्या वाटपात राजकारण होत असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. भाजीपाला, फळाच्या उत्पादनात आघाडीवर असणारा आपला देश फ्रक्रिया आणि निर्यातीत मात्र पिछाडीवर आहे. फ्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे, पायाभूत सोयींच्या विकासाद्वारे हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. निर्यात वृद्धी व फ्रक्रियेद्वारे झालेल्या मूल्य वृद्धीचा लाभ जसा शेतकऱयांना होणार आहे. तसाच तो वाढलेल्या ग्रामीण मागणीमुळे विकास दराच्या वाढीच्या रूपाने उद्योगालाही होणार आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याला लुटणारा ‘अदृश्य हात’
सरंजामशाहीत सरंजामदार शेतसाऱयाच्या रूपाने शेतकऱयाकडील वाढावा काढून घेत. तरीही शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याची नोंद इतिहासात आढळत नाही. नव्वदच्या दशकापासून राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून तिचा विस्तार केला जातोय. भांडवलशाहीतील ‘अदृश्य हाता’ची महती ऍडम स्मिथने सांगितली आहे. अर्थव्यवस्थेत संतुलन साधण्याचे काम ‘अदृश्य हात’ करत असल्याने शासनाने अर्थव्यवहारात हस्तक्षेप करू नये, शासनाने निर्हस्तक्षेपाचे धोरण अवलंबावे असे स्मिथचे म्हणणे होते. शेतकऱयांकडील वाढावा काढून घेण्यासाठी शासनाकडून अशाच ‘अदृश्य हाता’चा वापर गेल्या कित्येक काळापासून केला जातोय. कृषी उद्योग व्यापार शर्ती हा तो अदृश्य हात होय. शासनाच्या ग्राहकधार्जिण्या धोरणामुळे या व्यापार शर्ती कृषीक्षेत्राला फ्रतिकूल आणि उद्योगाला अनुकूल असतात. OECD या फ्रगत देशांच्या संघटनेच्या 2018 च्या अहवालानुसार हिंदुस्थानात शासनाकडून शेतमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक कमी राहतील अशी व्यवस्था केली जाते. शासनाने शेतीवर आकारलेला हा एक छुपा (14 टक्के) करच आहे आणि या कराच्या माध्यमातून वर्षाला 2.65 लक्ष कोटी रुपयांची ग्रामीण भागाची लूट केली जात असल्याचा या संघटनेचा दावा आहे. शहरातील समृद्धी व ग्रामीण ओसाडीकरणाच्या मुळाशी व्यापार शर्तीरूपी हा ‘अदृश्य हात’च असल्याचे उघड आहे.
