चिऊकाऊच्या गोष्टी…

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> संजय करकरे

हिंदुस्थानातील पक्ष्यांच्या स्थितीचा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध झाला. देशातील महत्त्वपूर्ण अशा या घटकाची स्थिती, संरक्षण व संवधर्नाची दिशा देणारा हा अहवाल आहे. असा प्रदीर्घ निरीक्षण असणारा हा अहवाल म्हणूनच महत्त्वपूर्ण आहे.

आपल्या लहानपणापासून पक्ष्यांच्या दुनियेची ओळख झालेली असते. काऊ-चिऊच्या गोष्टी, त्यांचे स्वभाव यासारखे अनेक प्रसंग या लहानग्या वयात मोठय़ांकडून सांगितले जातात. पण मोठे झाल्यावर निसर्गातील या घटकाकडे आपले काहीसे दुर्लक्ष होते. कीटकांवर नियंत्रण ठेवणारे, बीज प्रसाराचे अमूल्य काम करणारे आणि आपल्या संस्कृतीचे द्योतक असणारे पक्षी निसर्गचक्रात महत्त्वाचे ठरतात. या पक्ष्यांतही किती विविधता बघायला मिळते. रंगांची उधळण त्यांच्या पिसांवर झालेली दिसते. तर त्यांचे आकार, स्वभाव वैशिष्टय़ थक्क करणारी आहेत. हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे निसर्गचक्रातील महत्त्वपूर्ण अशा या घटकाची स्थिती कशी आहे यावर नुकताच प्रसिद्ध झालेला अहवाल प्रकाश टाकतो.

हिंदुस्थानातील पक्ष्यांच्या स्थितीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. हा अहवाल देशातील एकूण पक्ष्यांच्या स्थितीचा, त्यांच्या संरक्षण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संवर्धनाच्या दिशेने पाऊल टाकणारा आहे, असे म्हणणे योग्य होईल.

आज हिंदुस्थानात साधारणपणे 1300 जातींचे पक्षी नोंद झाले आहेत. त्यातील निम्या प्रजाती आपल्या राज्यात आहेत. विविध परिसंस्थेत या पक्ष्यांच्या जाती विखुरल्या आहेत. एखाद्या परिसंस्थेचे द्योतक म्हणून या पक्ष्यांकडे बघितले जाते. माळढोक, तणमोर ही अत्यंत समर्पक अशी उदाहरणे आहेत. गेल्या तीन दशकांत माळरानांवर ज्या गतीने आक्रमण झाले त्या गतीने या पक्ष्यांवर संक्रात आली. आज हे पक्षी काही शेकडय़ात आले अन् संकटग्रस्त म्हणून नोंदले गेले. सर्व पक्ष्यांची स्थिती थोडी फार अशाच प्रमाणात असल्याची नोंद या अहवालातून अधिक ठळक झाली आहे. बरेच वेळा एकाद्या पक्ष्याच्या प्रजातीला घेऊन प्रदीर्घ अभ्यास केला जातो. मग त्या प्रजातीबद्दलच्या स्थितीची माहिती पुढे येते, पण देशातील 867 जातींच्या पक्ष्यांचा सुमारे 15 हजारांहून पक्षी निरीक्षकांनी केलेल्या नोंदीच्या आधारावर आणि दीर्घकाळ केलेल्या नोंदीच्या आधारावर एखादी माहिती – अहवाल पुढे येतो तेव्हा त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. अहवाल तयार करण्यासाठी देशातील व परदेशातील महत्त्वपूर्ण व नामांकित संस्था एकत्रित येतात तेव्हा या अहवालाचे गांभीर्यही तेवढेच वाढलेले असते.

अहवाल काय सांगतो?
या अहवालात 867 पक्ष्यांच्या जातींची दीर्घकालीन आणि सध्याची स्थिती, पक्षी दिसतो ते आढळ क्षेत्र तसेच त्या जातीच्या पक्ष्यांसाठी संवर्धनाची स्थिती यांचे मूल्यांकन केले आहे. संपूर्ण देशभरात पक्ष्यांची व्यवस्थित व पद्धतशीर नोंदी करण्याचे प्लॅटफॉर्म असलेल्या ‘ई-बर्ड’चा येथे पुरेपूर वापर केला आहे. या प्लॅटफॉर्मवर देशभरात केलेल्या 1 कोटीहून अधिक नोंदीची जोड हा अहवाल तयार करण्यासाठी वापरला आहे. यातील महत्त्वाचे म्हणजे पक्ष्यांच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास 101 प्रजातींना अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, 319 पक्ष्यांच्या प्रजातींना मध्यम तर 442 पक्ष्यांच्या प्रजातींना कमी संवर्धनाची गरज आहे. पक्ष्यांच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने पुढील वाटचालीकडे कसे बघायला पाहिजे हे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. तसेच पक्ष्यांच्या संख्येचा कल, त्यांचे आढळक्षेत्र याचाही या अहवालात बारकाईने समावेश केल्याने पक्ष्यांच्या प्रजातीची स्थिती काय हेही लक्षात येते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास चिमणी, मोराचे घेता येईल.

चिमण्यांची संख्या खूप कमी झाली आहे, मोबाईल टॉवरचा परिणाम या जातीवर झाला आहे अथवा कीटकांची संख्या घसरल्याने ही प्रजाती नष्ट होऊ लागल्याचे सांगितले होते. पंरतु या अहवालात 25 वर्षांच्या नोंदीचा आढावा घेऊन देशातील या पक्ष्याची स्थिती, स्थिर अथवा वाढत असल्याचे म्हटले आहे. बंगळूरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता व मुंबई या महानगरात या चिमण्यांची संख्या कमी झाली असली तरी हा पक्षी ग्रामीण भागात विपुल संख्येने दिसत असल्याचा हा अहवाल सांगतो. जे खरेही आहे. आज आपल्या ग्रामीण भागात हा पक्षी सहजतेने व चांगल्या संख्येने बघायला मिळतो. या अहवालात मोरांची संख्या, त्याचे आढळ क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्याचे पुढे आले आहे. केरळपासून थारच्या वाळवंटापर्यंत याचे विचरण क्षेत्र नोंदीतून पुढे आले आहे. राष्ट्रीय पक्षी, योग्य संरक्षण तसेच काही राज्यांत त्याच्याकडे संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून बघितल्यामुळे या पक्ष्याची संख्या वाढल्याचे दिसून आले आहे.

या अहवालात देशातील राज्यानुसारही पक्ष्यांच्या प्रजातींकडे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर ब्रॉड टेल ग्रासबर्ड, फॉरेस्ट आलुलेट, ग्रेट नॉट, निलगिरी वूड पिजन, ग्रीन मुनीया, यलो फ्रंटेड पाईड वूड पेकर, कॉमन पोचार्ड, वुली नेक स्टॉर्क, शॉर्ट-होड स्नेक ईगल, क्रिस्टेड ट्री स्विफ्ट, स्मॉल मिनिव्हेट, सफस-फ्रंटेड प्रिनिया व कॉमन वूडश्राईक या पक्ष्यांची नोंद झाली आहे. ज्यांच्या संवर्धनाचा विचार करण्याची गरज आहे.

पक्ष्यांच्या वैशिष्टय़पूर्ण प्रजातींनुसार विचार केला तर शिकारी पक्ष्यांचा वर्ग बिकट परिस्थितीतून जात असल्याचा हा अहवाल सांगतो. खासकरून गिधाडांच्या बहुसंख्य प्रजातींची 1990नंतर झालेली पडझड येते प्रतिबिंबित झाली आहे. पाणपक्ष्यांचा दीर्घकालीन विचार केला तर येथेही पक्ष्यांची संख्या घटल्याचे दिसून येते. वर्षभर आपल्याकडे दिसणारी जांभळी पाणकोंबडी, करकोचे, कुट तर समुद्रकिनारी दिसणारे स्थलांतरित गल्स व टर्न तसेच स्थलांतरित बदकांच्या जातीही घसरल्याचे दिसते. खासकरून गेल्या पाच वर्षांत स्थानिक पाणपक्ष्यांच्या संख्येतील घट, संवर्धनासाठी गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात पक्ष्यांच्या विविध खाद्यांच्या प्रकारावरून त्यांचे वर्गीकरण केले आहे. पाने-बिया, मिश्र आहारी, फळ, मध खाणारे, कीटकभक्षी तर मांसभक्षी असे हे वर्गीकरण आहे. यातील पक्ष्यांची स्थिती सर्वसाधारणपणे घसरतीकडे आहे. यासोबतच पक्ष्यांच्या अधिवासानुसार, स्थलांतरानुसार (स्थानिक, आंतर भूखंडीय व दीर्घ) व प्रदेशनिष्टनुसार प्रजातींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

आकाराने मोठे असलेले अनेक पक्षी सतत नजरेसमोर असतात. त्यांच्याविषयी खूप चर्चा होते. पण असे अनेक लहान आकाराचे पक्षी आहेत ज्यांच्याकडे अतिशय दुर्लक्ष होते. हे पक्षीही प्रदेशनिष्ट असल्यामुळे ते नजरेतही येत नाहीत. या पक्ष्यांची स्थिती बिकट असून त्यांच्याकडे संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे यात म्हटले आहे. फिन्स व्हिवर, ग्रीन मुनीया, नागा क्रिनबॅब्लर, इंडियन ऑलिव्ह बुलबुलसारख्या या प्रजाती आहेत. अलीकडच्या काळात पक्षीशास्त्र्ाात ‘सिटिझन सायन्स’चा पुरेपूर वापर होत असल्याचे चित्र आहे. तसेच देशात होणाऱया विविध पक्ष्यांच्या गणना, ई-बर्डचे महत्त्व पक्ष्यांच्या प्रदीर्घ निरीक्षणसाठी अत्यंत मोलाच्या ठरल्या आहेत. हे प्रदीर्घ निरीक्षणच पक्ष्यांच्या स्थितीची नेमकी माहिती पुढे आणते.

पक्ष्यांच्या स्थितीबद्दल चांगली माहिती हाती आली. आता त्यांचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. जे पक्षी कमी झाले, त्यांची कमी होण्याची कारणे, त्या कारणांना समजून संवर्धने, संरक्षण करणारी यंत्रणा उभी करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी शासनकर्ते, स्वयंसेवी संस्था, संशोधक आणि सर्वसामान्यांची आहे. त्या दृष्टीने पाऊल पडण्याची गरज आहे.

(लेखक नागपूर बीएनएचएसचे सहाय्यक संचालक आहेत)