>> संजय खताळ
साखरेच्या दराची घसरण थांबविण्यासाठी केंद्र शासनाने सन 2018 पासून एम.एस.पी. लागू केली आहे. तसेच अतिरिक्त साखरेमुळे पुरवठा व मागणी याचा समतोल बिघडल्याने साखरेच्या किमतीमधील घसरण रोखण्यास्तव देशांतर्गत विक्रीसाठी कारखानानिहाय मासिक विक्री कोटय़ाची कार्यप्रणालीदेखील केंद्र शासनाने अमलात आणली आहे. (Monthly Release Quota Mechanism) विशेषतः या दोन्ही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर केंद्र शासनाकडून निर्णय करून घेण्यासाठी साखर संघाने मूळ प्रस्ताव तयार करून केंद्र तसेच राज्य शासनास सादर केले होते व प्रामुख्याने ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या सक्रिय मदतीच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने त्यास मंजुरी दिली होती. तद्वतच एम.एस.पी.चा दर 2,900 रुपयांवरून 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करण्यासदेखील बरेच प्रयास करावे लागले होते, परंतु मागील काही दिवसांपासून साखरेचे दर बेगडी स्वरूपाने कमी होणे व साखरेचा उठाव थंडावणे याची प्रचीती साखर उद्योगास येत आहे.
काही कारखाने शिस्तभंग करून 3.100 रुपये प्रति क्विंटल एम.एस.पी.पेक्षा कमी दराने बेकायदेशीरपणे साखर विक्री करतात. अशाच पद्धतीने काही कारखाने केंद्राने त्यांना देशांतर्गत विक्रीसाठी निश्चित केलेल्या मासिक विक्री कोटय़ाची सीमा न पाळता त्यापेक्षा अतिरिक्त साखरेची विक्री करतात. यामुळे शिस्त पाळणाऱया कारखान्यांची कुंचबना होत असून बहुतांश कारखान्यांचे मासिक विक्री कोटय़ाप्रमाणे निश्चित केलेल्या राशीची पूर्णतः विक्री होत नाही. परिणामी त्याचे प्रतिकूल पडसाद एफ.आर.पी.ची अदायगी व इतर अनुषंगिक बाबींची पूर्तता करण्याच्या असमर्थतेत परावर्तीत होते. या पार्श्वभूमीवर साखर संघामार्फत केंद्र शासनास तीन प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून मागणी करण्यात आलेली होती.
राज्यातील जे सहकारी साखर कारखाने 3.100 रुपये प्रति क्विंटल एम.एस.पी. दरापेक्षा कमी दराने विक्री करतात त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करणे, पुढील दोन महिन्यांसाठी फेब्रुवारी व मार्च 2021 करिता मासिक विक्री कोटय़ाची सीमा देशपातळीवर 17 लाख टनापर्यंत सीमित करणे तसेच जे साखर कारखाने मासिक विक्री कोटय़ाचे उल्लंघन करून सीमा कक्षेच्या अतिरिक्त साखर विक्री करतात त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करणे. या साखर संघाच्या प्रस्तावांबाबत केंद्र शासनाने गांभीर्याने नोंद घेतली असून याबाबतची पत्रे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वतीने राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांना पाठविण्यात आले आहेत. सदर पत्राची आवश्यक व गांभीर्याने नोंद घेऊन अवलोकन करावे व शिस्त पालनाच्या दृष्टीने अनुपालन व्हावे अशी विनंती सदर पत्रात करण्यात आली आहे.
राज्यातील बहुतांश सहकारी साखर कारखाने एम.एस.पी.मध्ये वाढ कधी होणार याबाबतीत साखर संघाकडे नियमितपणे चौकशी करीत असून केंद्र शासनामार्फत निर्णय करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्यास विनंती करीत आहेत. याबाबतीत नॅशनल फेडरेशन व साखर संघाच्या समन्वयाने केंद्र सरकारकडे प्रयत्न सुरू आहे.
एम.एस.पी.चा दर 3,800 रुपये प्रति क्विंटल करणे, 40 लाख टनाकरिता बफर स्टॉकची योजना पुनश्च कार्यन्वित करणे, ‘बी’ हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित होणाऱया Rए/Aत्म्दप्दत् इथेनॉलसह इतर औद्योगिक उद्योगांच्या वापरास परवानगी देणे, केंद्र शासनाकडे विशेषतः एम.एस.पी. वाढीच्या संदर्भात कानोसा घेतला असता असे निदर्शनास आले आहे की, सहकारी साखर कारखानेच एम.एस.पी.ची शिस्त न पाळता कमी दराने साखर विक्री करीत असतील तर एम.एस.पी.च्या दरात वाढ करण्याची केंद्र शासनास आवश्यकता भासत नाही. या कारणास्तव एम.एस.पी. दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्री करू नये. असे केल्यास केंद्र शासनाने एम.एस.पी. वाढविण्याची आशा पूर्णतः निरस्त होईल हे लक्षात घ्यावे.
साखर उद्योग वाचविण्यासाठी आपल्या स्तरावर घेण्याची काळजी व त्यानुरूप करावयाची कार्यवाही ही त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाने आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केलेल्या सर्व सूचनांचे जबाबदारीने पालन करणे आवश्यक आहे.
(लेखक महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना
संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
शब्दांकन – गोरख तावरे
