तैवान-चीन संघर्षाच्या मुळाशी…

>> शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनच्या नाकावर टिच्चून अखेर तैवानचा दौरा केला. या दौऱयामुळे चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष विकोपाला जाण्याच्या शक्यता वर्तविल्या जात आहेत. वास्तविक, या दोन्हींमधील संघर्षाचा इतिहास हा खूप जुना आहे. तैवान हा आमचाच भाग असल्याचा दावा चीन सातत्याने करत आला आहे, पण तैवानपेक्षा कितीतरी पटींनी बलाढय़ असणाऱया चीनने हल्ला का केला नाही? अमेरिकेला तैवानमध्ये स्वारस्य का आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आजच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष अतिशय जुना आहे. साधारणतः विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच या संघर्षाची ठिणगी पडण्यास सुरुवात झाली होती. चीनवर वर्चस्व कोणाचे यावरून माओ-त्से-तुंग यांची लाल सेना आणि च्यांग कई शेक यांच्या कुओमितांग पक्षामध्ये तुफान संघर्ष झाला आणि 1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी राजवट प्रस्थापित झाली. त्यानंतर च्यांग कई शेक हा तैवानची राजधानी तैपेईला पळून गेला. या घटनेनंतर दोन चीन अस्तित्वात आले. माओ-त्से-तुंग यांच्या चीनला मेनलँड चायना किंवा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) म्हटले जात असे आणि शेक यांच्या अखत्यारीतील चीनला डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ चायना म्हटले जात असे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना 1945 मध्ये झाली आणि त्यानंतर डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ चायनाला सदस्यत्व दिले गेले. हा चीन साधारणतः 1971 पर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि सुरक्षा परिषदेचा सदस्य होता. 1971 मध्ये त्या जागी पीआरसी चायनाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आणि तोही सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनला. 1895 ते 1945 या काळात तैवानवर जपानचे राज्य होते. 1949 पासून चीन त्यावर आपला अधिकार सांगत आहे.

तैवान हे स्वयंशासित लोकशाही असणारे एक मोठे बेट आहे. याची लोकसंख्या साधारणतः अडीच कोटी इतकी आहे. त्याच्या सीमा चीनशी जोडल्या गेलेल्या असून चीन तैवानला आपल्या भूमीचा भाग मानतो, परंतु तैवानमध्ये लोकशाही राजवट असून चीनमध्ये एकाधिकारवादी साम्यवादी राजवट आहे. चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’मध्ये तैवान, तिबेट आणि हाँगकाँग हे तिन्ही चीनचे भाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळेच तैवानवरील कब्जासाठी चीन कोणत्याही पातळीपर्यंत जाण्यास तयार आहे. चीन शांततेच्या मार्गाने तैवानचे एकीकरण आपल्याबरोबर करू शकतो; परंतु तैवानमध्ये लोकशाहीवादी शासन आहे. त्यांच्याकडे स्वतःचे सैन्य, क्षेपणास्त्रs, नौदल, वायुदल, लष्कर आहे. तैवानची आर्थिक प्रगती लक्षवेधी आहे. संगणक किंवा मोबाईल फोनसाठी अत्यावश्यक असणारे सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचिप बनवणारा जगातील सर्वात मोठा देश म्हणजे तैवान आहे. त्यामुळे तैवान हा अत्यंत महत्त्वाचा देश मानला जातो. यासाठीच चीन सहमतीच्या मार्गाने एकीकरण होत नसल्यास लष्करी बळाच्या माध्यमातून तैवान ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

तैवानमध्ये ज्या-ज्यावेळी चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’ला विरोध करणारे शासन सत्तेत येते आणि ते स्वतःच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा दाखला देत चीनचे मांडलिकत्व झुगारून लावतात, चीनच्या एकाधिकारशाहीला विरोध करतात तेव्हा चीन शक्तिप्रदर्शन करून, धमक्या देऊन तैवानवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो. सध्या अशाच प्रकारची परिस्थिती तैवानमध्ये उद्भवली आहे. आज त्साई-इंग-वेन या तैवानच्या पंतप्रधान असून त्यांनीही हीच भूमिका घेतली आहे. चीनची वन चायना पॉलिसी आम्हाला मान्य नाही. कारण तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. या भूमिकेमुळे चीन सातत्याने तैवानला धमकावताना दिसत आहे.

अमेरिकेला स्वारस्य का?

आता सध्याच्या तणावाकडे वळू या. सध्या चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष विकोपाला जाण्याचे मुख्य कारण अमेरिका ठरला आहे. अमेरिकन संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी अलीकडेच तैवानचा दौरा केला. तैवान हे स्वतंत्र बाण्याचे बेट असून त्याचे मेन लँड चायनाबरोबर एकत्रीकरण होऊ नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. इतिहासात डोकावल्यास असे लक्षात येईल की, सुरुवातीला अमेरिकेच्याच समर्थनामुळेच तैवान संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आणि सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनला होता, परंतु 1971 मध्ये पीआरसीला सदस्यत्व देताना अमेरिका आणि चीन यांच्यात एक करार झाला. त्याला बेतांत प्रक्रिया म्हणतात. या करारामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध सामान्य बनले. त्यावेळी अमेरिकेने अप्रत्यक्षपणे चीनच्या वन चायना पॉलिसीचा स्वीकारच केला होता, परंतु तैवान हा चीनचा भाग आहे याला अमेरिकेने अद्यापही मान्यता दिलेली नाही. याविषयी अमेरिकेची भूमिका गुंतागुंतीची आणि संशयास्पद आहे. अमेरिकन काँग्रेसने तैवानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यासाठी एक कायदाही संमत केला आहे. आज अमेरिका तैवान स्वतंत्र राहण्यासाठी आक्रमक झाला असल्यामुळे चीनचा जळफळाट होत आहे. नॅन्सी पेलोसी या तैवान भेटीवर जाणाऱया अमेरिकेच्या दुसऱया उच्चपदस्थ प्रतिनिधी आहेत. 1997 साली म्हणजेच 25 वर्षांपूर्वी अमेरिकन काँग्रेसच्या सभापतींनी तैवानला भेट दिली होती आणि तेव्हाही अशाच प्रकारचा तणाव निर्माण झाला होता.

अमेरिकेकडून तैवानचे कार्ड खेळले जाण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने अत्यंत झपाटय़ाने आपला आर्थिक विकास घडवून आणला आहे. शी झिनपिंग 2012 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यानंतर त्यांनी चीनच्या आर्थिक विकासाचा पुढील चार दशकांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार 2049 पर्यंत चीनला जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या दृष्टिकोनातून चीन झपाटय़ाने पावलेही टाकत आहे. बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह म्हणजेच बीआरआयसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्याअंतर्गत नेपाळ, पाकिस्तान यांसारख्या देशांबरोबर चीन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर उभे करत आहे. 1979 मध्ये चीनचे शेवटचे युद्ध व्हिएतनामबरोबर झाले होते. त्यानंतर चीनने कोणाबरोबरही युद्ध केलेले नाही. कारण चीनला आपला आर्थिक विकास साधून जागतिक आर्थिक महासत्ता बनायचे आहे. कोरोना महामारीमुळे युरोपातील अर्थव्यवस्था कोलमडल्या. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही हादरे बसले, पण या काळातही चीनचा आर्थिक विकास सुरूच राहिला. चीनची आर्थिक प्रगती अशीच होत राहिली तर लवकरच तो अमेरिकेच्या स्थानाला धक्का पोहोचवू शकतो. जगाच्या जीडीपीमध्ये एकटय़ा चीनचा वाटा 22 टक्के आहे. जर तैवानचे चीनबरोबर एकीकरण झाले तर चीनचा जागतिक जीडीपीतील वाटा 50 टक्क्यांवर जाईल. तसे झाल्यास संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढेल. आज अमेरिकेचे सेव्हन फ्लीट हे तैवानच्या समुद्रात येऊन थांबले आहे. अमेरिकेच्या पाच मोठय़ा विमानवाहू नौका समुद्रात उतरल्या आहेत. रोनाल्ड रेगन ही जगातील सर्वात शक्तिशाली विमानवाहू युद्धनौकाही तैवानच्या समुद्रात उतरवली आहे. यातून चीनला पूर्णपणे घेरण्याचा अमेरिका प्रयत्न करत आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे तैवानबाबत चीन इतका आग्रही का आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण तैवानचे सामरिक स्थान. तैवानच्या बाजूला असणारी सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. आखातामधून निघणारी तेलवाहू जहाजे हिंदी महासागरातून दक्षिण चीन समुद्रात येतात आणि तिथून तैवानच्या समुद्रधुनीतून आशिया प्रशांत क्षेत्रात येऊन जपान आणि दक्षिण कोरियाकडे जातात. त्यामुळे तैवानच्या समुद्रधुनीला ‘चोक पॉइंट’ म्हटले जाते. तैवानवर वर्चस्व मिळवल्यास ही सामुद्रधुनी पूर्णतः चीनच्या कब्जाखाली येणार आहे. तिथून प्रवास करण्याविषयीचे निर्णयाधिकार चीनकडे जातील. अमेरिकन नौदलाचे केंद्र असलेले लाओस या बेटापर्यंत जाण्यासाठीही ही सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे मित्रदेश असणारे जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनाही तैवान आणि चीनचे एकीकरण नको आहे. यासाठीच अमेरिका तैवानला सर्वतोपरी समर्थन-सहकार्य करत आहे. सारांश, एकीकडे चीनला युद्धात गुंतवून त्यांचा आर्थिक विकास रोखणे आणि दुसरीकडे तैवानची सामुद्रधुनी अबाधित ठेवणे या दुहेरी हेतूने अमेरिका जाणीवपूर्वक चीनला चिथावणी देत आहे.

चीन तैवानवर आक्रमण का करत नाही?

तैवानपेक्षा चीन 250 पटींनी मोठा आहे. सामरिक सामर्थ्याबाबतही चीन तैवानपेक्षा कितीतरी पटींनी बलवान आहे. असे असूनही आजपर्यंत चीनने तैवानवर आक्रमण का नाही केले? चीन केवळ धमक्याच का देत राहिला? असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. आजही पेलोसी यांनी चीनच्या नाकावर टिच्चून तैवानचा दौरा केला; पण चीनने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. असे का? याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे तैवानचे सहकारी. चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास जपान आणि अमेरिका हे तैवानच्या मदतीला धावून जाऊ शकतात. याखेरीज तैवानकडेही अमेरिकेने दिलेली अत्यंत आधुनिक शस्त्रास्त्रs आहेत. युद्धनौकांना उद्ध्वस्त करणारी क्षेपणास्त्रs तैवानकडे आहेत. तैवानचे वायुदल, नौदल हे अत्यंत प्रगत मानले जाते. तैवान संरक्षण आधुनिकीकरणासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे.

तैवानमध्ये विखुरलेली बेटे आहेत. त्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत. याखेरीज खुद्द चीन हा तैवानवर अनेक बाबतीत विसंबून आहे. चीनच्या क्षेपणास्त्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱया चिप्स किंवा सेमीकंडक्टर तैवानमधूनच जातात. त्यामुळेच चीन तैवानवर आक्रमण करत नाही. चीन केवळ गर्जना करतो; पण प्रत्यक्ष कारवाई केल्यास तो संघर्ष परवडणारा नाही याची चीनला जाणीव आहे. आताही चीन केवळ शक्तिप्रदर्शन करत आहे. कारण अमेरिकेसारखी हिंमत अन्य कोणत्या देशाने दाखवता कामा नये.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)