दर्जा हिंदुस्थानला, चपराक चीनला!

53
फाईल फोटो

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकेने अलीकडेच हिंदुस्थानला सामरिक व्यापारी प्राधिकरण-१ (स्ट्रटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन-एसटीए-१) देशाचा दर्जा प्रदान केला आहे. हा दर्जा मिळाल्यामुळे आता अंतराळ संशोधन क्षेत्रात अमेरिकेकडून अतिसंवेदनशील आणि दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान हिंदुस्थानला थेट दिले जाईल. यामुळे आशियाई सत्तासमतोलाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली आहे. हा दर्जा देऊन अमेरिकेने हिंदुस्थानबाबत चीनला राजकीय मुत्सद्देगिरीमध्ये हार पत्करायला लावली आहे. अर्थात या बदल्यात अमेरिका हिंदुस्थानकडून काय ‘वसूल’ करणार हे भविष्यात दिसेलच.

अलीकडेच केंद्रीय अधिसूचना काढून अमेरिकेने हिंदुस्थानला सामरिक व्यापार प्राधिकरण-१ (स्ट्रटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन-एसटीए-१) देशाचा दर्जा प्रदान करत अत्याधुनिक उत्पादनांच्या विक्रीकरिता निर्यात नियंत्रणात सूट दिली. या यादीत सामील असणारा हिंदुस्थान हा एकमात्र दक्षिण आशियाई देश ठरला आहे. अमेरिकेच्या एकंदर संरक्षण क्षेत्रातील व्यापार किंवा अंतराळ क्षेत्रातील संवेदनशील व्यापारातील तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या दृष्टीने हा दर्जा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. अमेरिकेने आजपर्यंत हा दर्जा ३७ देशांना दिला आहे. त्यामध्ये केवळ दोन आशियाई देशांचा समावेश आहे. अन्य दोन देश हे प्रामुख्याने युरोपियन आहेत, तर बहुतांश देश हे नाटो या लष्करी संघटनेतील आहेत. १९५० मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना निर्माण झाली. यातील पश्चिम युरोपीय देशाबरोबर अमेरिकेने या स्वरूपाचा करार केला आहे. आशिया खंडाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर केवळ जपान आणि दक्षिण कोरिया या दोन देशांनाच हा दर्जा देण्यात आला होता. १९५०च्या दशकातच या दोन्ही देशांना हा दर्जा देण्यात आला. कारण या दोन्ही देशांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही अमेरिकेने आपल्या खांद्यावर घेतली होती. १९५३ मध्ये अमेरिकेने जपानबरोबर हेलसिंकी करार केला. त्याअंतर्गत जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने आपल्याकडे घेतली. तसाच प्रकार दक्षिण कोरियाच्या बाबतीत घडला. याचाच अर्थ अमेरिकेशी अत्यंत घनिष्ठ मैत्री असणाऱया, अमेरिकेसोबतच्या हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता असणाऱया देशांनाच हा दर्जा देण्यात आला आहे.

दक्षिण आशियातील आठ देशांचा विचार करता हिंदुस्थान हा असा दर्जा मिळालेला पहिला देश आहे, जगामध्ये ३७ वा, आशिया खंडामध्ये तिसरा आणि दक्षिण आशियात पहिला. यापूर्वी हिंदुस्थानचे स्थान एफटीए-२ होते. या दर्जामुळे हिंदुस्थानला दुहेरी वापराचे संवेदनशील तंत्रज्ञान देण्यासाठी अमेरिकेने तयारी दर्शवली होती. अवकाश संशोधन, संरक्षण यामध्ये दुहेरी वापर करू शकतो अशा तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण अमेरिकेकडून करण्यात येईल असे या दर्जामुळे निर्धारित करण्यात आले असले तरी त्यासाठी अमेरिकन संसदेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्याशिवाय हस्तांतरण शक्य नव्हते. एफटीए-२ दर्जा असणारे पाच देश होते. यामध्ये हिंदुस्थान, इस्रायल, हाँगकाँग यांचा समावेश होता. इस्रायल हा अमेरिकेचा अत्यंत घनिष्ठ मित्रदेश असूनही त्याला त्या देशाने एफटीए- १ दर्जा अद्यापही दिलेला नाही. हाँगकाँग हा देशही अमेरिकेसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. हाँगकाँग हा अमेरिकेसाठी चीनविरोधातील सौदेबाजीचा पत्ता आहे. ज्या ज्यावेळी चीनच्या सामर्थ्यावर नियंत्रण आणायचे असते त्या त्यावेळी अमेरिका हाँगकाँगचे कार्ड वापरत आला आहे. हाँगकांगला संरक्षण साधनसामग्री पुरवण्याचा कायदाच अमेरिकेने केला आहे. मात्र तरीही या देशाला दर्जा मात्र एसटीए-२चा दिला आहे. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानला एसटीए-१चा दर्जा मिळणे हे मोठे पाऊल आहे.

हा दर्जा अनेकार्थांनी महत्त्वाचा आहे. तो मिळाल्यामुळे आता अंतराळ संशोधन क्षेत्रात अमेरिकेकडून अतिसंवेदनशील आणि दुहेरी वापराचे तंत्रज्ञान हिंदुस्थानला थेटपणाने दिले जाईल. यापूर्वी हे तंत्रज्ञान देण्यासाठी अमेरिकन संसदेची परवानगी घ्यावी लागत होती. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये हिंदुस्थानविरोधी कार्य करणारे गट होते तसेच पाकिस्तानला पाठिंबा देणाऱया संघटना होत्या. त्यामुळे हिंदुस्थानला अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान देण्यासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव अमेरिकेच्या संसदेसमोर आल्यानंतर हा गट सक्रिय होऊन तो बाजूला ठेवण्यास भाग पाडायचा. आजवर असे अनेक प्रस्ताव बाजूला टाकले गेले आहेत. आता एसटीए-१ चा दर्जा मिळाल्यानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना संसदेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हिंदुस्थानला संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे हा दर्जा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यामधून हिंदुस्थान-अमेरिका यांच्यातील दृढ होत जाणारे नातेच समोर येते.

अमेरिकेने हिंदुस्थानला दिलेला हा दर्जा चीनला गृहित धरूनच दिल्याचे स्पष्ट होते. कारण अमेरिकेसारख्या महासत्तेला भविष्यात चीनकडूनच धोका आहे. चीनची प्रगती अमेरिकेच्याच नव्हे, तर जगाच्याच एकूण हितसंबंधांना बाधक ठरणारी आहे. हिंदुस्थानचा आर्थिक विकास हा अमेरिकेसाठी पूरक आहे; पण चीनचा आर्थिक विकास हा अमेरिकेला पूरक नाही. त्यातूनही चीनचा विस्तारवाद, आक्रमकता यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे हे जागतिक हिताच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने चीनचा काऊंटरवेट म्हणून अमेरिका हिंदुस्थानकडे पाहते आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानला संरक्षणदृष्टय़ा सुदृढ आणि सक्षम करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न राहिला आहे. २०१६ मध्ये अमेरिकेने हिंदुस्थानला मोस्ट फेवर्ड डिफेन्स पार्टनरचा दर्जा दिला. तथापि, हिंदुस्थानला एसटीए-१ दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत हा दर्जा अपुरा होता. ‘एसटीए-२ हा दर्जा मिळाल्याने आता हिंदुस्थान खऱया अर्थाने अमेरिकेचा संरक्षण भागीदार झाला आहे असे म्हणता येईल.

आतापर्यंत ज्या ३७ देशांना अमेरिकेने हा दर्जा दिला आहे, त्या देशांना अमेरिकन काँग्रेसने एक पूर्वअट टाकली होती. त्यानुसार अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी एमटीसीआर – मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम, वासेनर ऍरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आणि एनएसजी- न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रूप या चार मुख्य करारांवर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक केले होते. हिंदुस्थानला २०१६ मध्ये एमटीसीआरचे, २०१७ मध्ये वासेनर ग्रुपचे आणि २०१८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुपचे सदस्यत्त्व मिळाले. एनएसजीचे सदस्यत्व हिंदुस्थानला मिळालेले नसले तरी त्यासाठीही हिंदुस्थान पूर्णपणे पात्र आहे. केवळ राजकीय कारणांनी चीन हिंदुस्थानच्या सदस्यत्वाला विरोध करतो आहे आणि या विरोधामुळेच हिंदुस्थान एनएसजीच्या बाहेर आहे. थोडक्यात, एसटीए-१ दर्जासाठीच्या तीन पात्रता अटी पूर्ण केलेल्या आहेतच. एनएसजीमध्ये हिंदुस्थानला अनौपचारिक सदस्यत्व मिळणे बाकी आहे, पण आता हिंदुस्थानला या सदस्यत्वाची गरज उरलेली नाही. कारण याबाबत अमेरिकेनेच हिंदुस्थानला सूट दिली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानला आण्विक तंत्रज्ञान, तेलपुरवठा, युरेनियमचा पुरवठा होतो आहे. तसेच आता अमेरिकेने एसटीए-१ दर्जाही दिला आहे. त्यामुळे एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाले नाही तरी हिंदुस्थानला फारसा फरक पडत नाही.

वास्तविक अमेरिकेनेही हिंदुस्थानला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळावे म्हणून खूप प्रयत्न केले आहेत, पण चीनने आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करत हे सर्वच प्रयत्न हाणून पाडले. अमेरिकेने हा दर्जा देऊन हिंदुस्थानच्या बाबतीत चीनला राजकीय मुत्सद्देगिरीमध्ये हार पत्करायला लावली आहे. अमेरिकेने एक प्रकारे चीनला इशारा दिला आहे. अलीकडे चीनची पाकिस्तानातील गुंतवणूकही वाढली आहे. चीन, रशिया आणि पाकिस्तान ही युती आकाराला येत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन, रशिया आणि अफगाणिस्तान यांना आव्हान देण्यासाठी हिंदुस्थानच्या वरचढ भूमिकेचा आग्रह धरला. यासाठी हिंदुस्थानला संरक्षणदृष्टय़ा सुदृढ बनवण्याची भूमिका घेतली. भविष्यात अमेरिकेच्या धोरणांचे प्रतिनिधित्व हिंदुस्थानकडून होईल अशा दृष्टीने अमेरिका गेल्या दोन दशकांपासून प्रयत्न करत आहे. अलीकडील काळातील स्थिती पाहिल्यास अमेरिका हिंदुस्थानबरोबर तणाव टाळतो आहे. आता इराण प्रश्नावरही हिंदुस्थानला सूट मिळण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे तर रशियाकडून एफ-४०० हे अब्जावधी डॉलर्सचे क्षेपणास्त्र प्रतिरोधन तंत्रज्ञान घेण्यालाही अमेरिकेने परवानगी दिली आहे. यावरून हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांचे संबंध पक्षभेद विसरून विकसित होत आहेत. याचा फायदा हिंदुस्थानला निश्चितपणाने होणार आहे. यातून हिंदुस्थानची प्रतिमा उंचावणार आणि उजळणार आहे. हिंदुस्थान एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश असल्याचा संदेश जगभरात जाणार आहे. हिंदुस्थानने सीटीबीटीवर (कॉम्प्रिहेन्सिव न्यूक्लिअर टेस्ट बॅन) स्वाक्षरी केलेली नाही. तसेच एनपीटीवरही (नॉनप्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लिअर वेपन्स) स्वाक्षरी केलेली नाही. हिंदुस्थानकडे एनएसजीचे सदस्यत्व नाही. असे असतानाही हिंदुस्थानला हा दर्जा दिला गेला. कारण हिंदुस्थानची विश्वासार्हता मोठी आणि अबाधित आहे. १९९८ पासून २०१८ पर्यंत हिंदुस्थानने अण्वस्त्रांचा गैरवापर केलेला नाही. तसेच अण्वस्त्र्ा वापराच्या धमक्याही दिलेल्या नाहीत. यातून तयार झालेल्या हिंदुस्थानच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा आदर राखत हा दर्जा मिळाला आहे.

अमेरिका काय वसूल करणार?
‘एसटीए-१’ हा दर्जा दिल्यानंतर अमेरिकेच्या हिंदुस्थानकडून काही अपेक्षादेखील आहेत. १९५३ मध्ये जपान आणि अमेरिका यांच्या सामूहिक सुरक्षेचा करार झाला होता आणि त्याअंतर्गत जपानला अमेरिकेकडून मोठय़ा प्रमाणात संरक्षण साधनसंपत्तीचा पुरवठा केला होता. आज अमेरिकेच्या हिंदुस्थानकडून त्याच अपेक्षा आहे. अर्थात जपानचा विकास हा अमेरिकेचा लहान भागीदार म्हणून झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा निर्माण होतो की, हिंदुस्थानचा पूर्ण विकास होत नाही तोपर्यंत हिंदुस्थान अमेरिकेचा लहान भागीदार होऊन राहणार का? हिंदुस्थान या परिस्थितीत आपल्या अलिप्ततावादी धोरणाला पूर्णपणे मुरड घालणार का? अनेक गोष्टीत अमेरिकेची आग्रही भूमिका आहे, ती मान्य होणार का? भविष्यात हिंदुस्थान याविषयी काय निर्णय घेतो यावर भविष्यातील अमेरिका-हिंदुस्थान संबंधाची दिशा अवलंबून आहे, परंतु एसटीए-१ या दर्जामुळे सत्तासमतोलाच्या राजकारणाला एक विलक्षण कलाटणी मिळाली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानचे महत्त्व वाढले आहे आणि तो जपानच्या रांगेत येऊन बसलेला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण साधनसामग्रीमुळे भविष्यात शस्त्रास्त्र स्पर्धा वाढण्याचा धोका नाकारता येत नाही. एफ-१६ आणि एफ- ३० ही अमेरिकेची अत्याधुनिक विमाने हिंदुस्थानात निर्माण करण्याचे प्रयत्न एसटीए-१ दर्जा मिळाल्यानंतर होतील. कारण आता तंत्रज्ञान हस्तांतरण शक्य होणार आहे. तसेच मिसाईल संरक्षण गटामध्येही हिंदुस्थानला सामील केले जाईल. एकुणातच एसटीए-१ हा दर्जा मिळणे हिंदुस्थानसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, परंतु या सर्वांचा परिणाम म्हणून चीनही आपली संरक्षण सिद्धता अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न नक्कीच करील. यातून आशिया खंडात नवी शस्त्रास्त्रs स्पर्धा सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

(लेखक परराष्ट्रधोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या