>> एस. एस. यादव
इंग्रजांनी भारत लुटून नेला असे नेहमी सांगितले जाते, पण तो कशा प्रकारे लुटला हे मात्र कुठे वाचनात आले नव्हते. अनेक मान्यवर याबाबतीत मौन बाळगूनच होते. तथापि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इंग्रजांनी हिंदुस्थानातून केलेल्या लुटीवर पूर्ण प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी लिहिलेल्या ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपी- इट्स ओरिजिन अॅण्ड सोल्युशन’ या ग्रंथात त्यांनी सविस्तर वर्णन केले आहे.
भारतावर विजय मिळवून सर्व भारतभर इंग्रजांनी सत्ता प्रस्थापित केली. त्या काळात भारताच्या चलन पद्धतीत द्विधातू पद्धती होती. सोन्याची मोहर व चांदीचा रुपया रयतेकडून करभार म्हणून वसूल केला जायचा. चांदीच्या रुपयात दिल्लीतला गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारात करवसुली व्हायची, पण भारतातल्या गव्हर्नर जनरलच्या ताब्यात भारतातला सोन्या-चांदीचा खजिना नव्हता. या गव्हर्नर जनरलच्या कारभारावर लक्ष ठेवायला, नियंत्रण ठेवायला भारतमंत्री होता. तो लंडनच्या ‘इंडिया हाऊस’मध्ये बसून कारभार बघायचा. त्याच्या हातात भारताचा खजिना होता. त्या वेळेला लंडनमध्ये सुवर्णपद्धती होती व पौंड हे प्रमुख चलन होते. चांदीचा रुपया व पाऊंड यांच्या किमतीचे प्रमाण 15.5 होते.
भारतात गोळा झालेला कर लंडनला असलेल्या खजिन्यात पाठवला जायचा. चांदीची किंमत फारच अस्थिर होती, चंचल होती. लंडनला पोहोचेपर्यंत किंमत कमी व्हायची, पण पाऊंड मजबूत असल्याने त्याच्या किमतीत जादा फरक पडायचा नाही, तर काही वेळा किंमत वाढायची. त्यामुळे लंडनमध्ये कराचा चुकतावा करायला लागायचा, तूट वाढायची. कराचा चुकतावा तसेच इंग्रजांच्या इंग्रजी अधिकाऱयांचे पगार, सैन्याचा खर्च, कर्जावरील व्याज इत्यादींचा खर्चही लंडनमध्ये पाऊंडच्या रूपात दिला जायचा. चांदी-सोन्याच्या विनिमय दरात पडणाऱया फरकामुळे जादा धन लंडनमध्ये द्यावे लागे. हे जादा धन भारतमंत्री गव्हर्नर जनरलकडून वसूल करायचा व गव्हर्नर जनरल गरीब भारतीय रेल्वेकडून जादा कर आकार आकारून वसूल करायचा. 1891-92 साली ही जादा करवसुली दहा कोटी 44 लाख 44 हजार 529 एवढी प्रचंड होती. आजच्या भावाने हे 10 कोटी 44 लाख किमान एक लाख कोटी रुपये असतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे बरोबर ओळखलं व भारतातही हे सुवर्णचलन असावं अशी मागणी आपल्या ‘प्रॉब्लेम व कृती’ त्या ग्रंथातून केली.
ब्रिटिशांचे राज्य ब्रिटनमध्ये तसेच भारतावर होते व एकाच सम्राज्ञीची हुकमत दोन्ही देशांवर असताना चलन वेगवेगळे ठेवून लूट करण्याचा ब्रिटिशांचा कावा बाबासाहेबांनी पुरता ओळखला होता. अशी भयंकर लूट केल्याने गरीब भारतीय रयत पुरती नागवली गेली. तिची कर भरण्याची क्षमता अगदी कमी झाली होती. राणीला कर कमी मिळू लागला. यावर उपाय शोधण्यासाठी राणीने 1899 ला फाऊलर कमिटी नेमली. लंडन संसदेतल्या धनिकांचे हे गृहस्थ एजंट असावेत. या कमिटीने भारतात येऊन पाहणी करून आपल्या शिफारसी सरकारला दिल्यावर या शिफारसी लागू करण्यात आल्या व भारताची चलन व्यवस्था दिवसेंदिवस गोंधळाची होत गेली. फाऊलरच्या चाहत्याने त्यानंतर फाऊलरचे काwतुक सुरू केले. ते म्हणू लागले, फाऊलरच्या शिफारसी म्हणजे बुद्धिमत्तेचा आविष्कार आहे, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक आकडेवारी देऊन दाखवून दिले की, फाऊलरच्या शिफारसीमुळे चलन व्यवस्थेत हा गोंधळ वाढला. त्यांनी ठणकावून सांगितले की, फाऊलर शिफारसी बुद्धिमत्तेचा आविष्कार नसून मूर्खपणाचा आविष्कार आहे.
जास्तच गोंधळ वाढल्यावर राणीने रॉयल कमिशन ऑफ इंडियन करन्सी, रॉयल अँड फायनान्स, 1924-25 ला भारतात पाठवले. हे रॉयल कमिशन होते, कमिटी नव्हती. हिल्टन यंग हे अध्यक्ष व त्यांच्याबरोबर नऊ विद्वान सदस्य यांनी केलेल्या शिफारसी नाकारून चालणार नव्हते. कमिशनने पूर्ण भारतभर दौरा केला व भारतीय विद्वानांकडून मते मागवली. बाबासाहेबांनी आपले निवेदन दिले होते. 15 नोव्हेंबर 1925 या दिवशी त्यांची मुलाखत घेण्यात आली. सर्व सदस्यांनी ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ ग्रंथाचा पूर्ण अभ्यास केला होता. हे कमिशनचे दहा जण प्रश्नांची झडी लावत होते व डॉ. बाबासाहेब त्याला एकटेच सडेतोड उत्तर देत होते. एकूण 213 प्रश्न-उत्तरे झाली, त्यावर चर्चा झाली व बाबासाहेबांचे मुद्दे मान्य करण्यात आले. याचा वृत्तांत कमिशनच्या इतिवृत्तात आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी म्हटले होते की, राणीचा चलन छपाईचा अधिकार काढून घ्यावा व एक नवी संस्था स्थापून तिच्या अखत्यारीत चलन छापून घ्यावे. राणीचा चलन वाटपाचा अधिकार काढून घ्यावा व तो या नव्या संस्थेला द्यावा. चलन विनिमयाचा अधिकार संस्थेकडे द्यावा. जगावर राज्य करणाऱया सम्राज्ञीला हे सांगणे किती अवघड होते हे आताच्या काळात लक्षात येणे कठीण आहे. मात्र बाबासाहेबांच्या या शिफारसीवर सांगोपांग चर्चा झाली व सुमारे आठ वर्षांनी हिल्टन यांच्या शिफारसींना मान्यता मिळून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारताची मध्यवर्ती बँक निर्माण झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेले अधिकार आजही आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणजे आरबीआय वापरत आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
