
>> टिळक उमाजी खाडे
लोकसंख्यावाढीमुळे गरिबी, बेरोजगारी, रोगराई आदी समस्यांकडे जगाचे लक्ष वेधून त्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी सन 1989 पासून 11 जुलै हा दिवस ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो. जनगणना हा कोणत्याही देशाच्या विकासातील मैलाचा दगड असतो. देशाच्या धोरण निर्मितीमध्ये जनगणना महत्त्वाची भूमिका बजावते. जनगणना ही देशातील सर्व व्यक्तींशी संबंधित लोकसंख्याशास्त्राrय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक माहितीचे (डेटा) संकलन, विश्लेषण व प्रसारण करण्याची प्रक्रिया आहे. पारतंत्र्य काळात सन 1871 पासून हिंदुस्थानात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951 साली नववी जनगणना झाली. हिंदुस्थानातील शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. या जनगणनेनुसार हिंदुस्थानची एकूण लोकसंख्या 121 कोटी म्हणजे 1.21 अब्ज होती. 2021 मध्ये पुढील जनगणना होणे अपेक्षित होते, परंतु कोविड – 19 साथरोगामुळे ती होऊ शकली नाही. आता तर जनगणनेस दोन वर्षे विलंब झाला आहे. काही दिवसांपासून संयुक्त राष्ट्रांचा ‘यूएनएफपीए’ हा लोकसंख्याविषयक अहवाल काही संकेतस्थळे, काही वृत्तसंस्था हिंदुस्थानची लोकसंख्याविषयक आकडेवारी प्रसिद्ध करत आहेत. यात हिंदुस्थानने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकल्याचे सांगितले जात आहे, पण अधिकृत जनगणना केल्याशिवाय हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येविषयी नेमकी व अचूक आकडेवारी शोधणे फार कठीण आहे. अधिकृत जनगणनेमुळे हिंदुस्थानातील राज्यनिहाय लोकसंख्या, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, लोकसंख्येची घनता, शहरी व ग्रामीण लोकसंख्या, वयोगटानुसार लोकसंख्या, धर्म, जाती – जमाती व भाषानिहाय लोकसंख्या इत्यादी अनेक बाबींचे अचूक विवरण व विश्लेषण करता येते.
हिंदुस्थानात शेवटची जनगणना झाली होती 2011 मध्ये. म्हणजे साधारण 12 वर्षांपूर्वी. सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे पात्र लोकांना रेशन पुरवते, पण देशात किती अन्नधान्याची गरज आहे, याचा अंदाज आजही 2011 सालच्या आकडेवारीवरून घेतला जात आहे. याशिवाय शैक्षणिक आणि आरोग्य व्यवस्था, पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठीही किती निधी कुठे दिला जावा, याचा अभ्यासही आपल्याला वेळोवेळी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आवश्यक साधनसामग्रीचा पुरवठा अपुरा किंवा असंतुलित होऊ शकतो. आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारच्या कल्याणकारी योजना ठरवतानाही या आकडेवारीचाच आधार घ्यावा लागतो. काही अर्थतज्ञांच्या मते जनगणना न झाल्यामुळे जवळ जवळ 10 कोटी लोक सरकारी योजनांपासून वंचित राहत आहेत.
खरे तर 2021च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा 2020 मध्ये सुरू होणार होता, पण तेवढय़ात कोरोना आला आणि सगळेच थांबले, पण कोरोनाच्या आधीही जनगणना वादाचा मुद्दा बनलाच होता. 2019 मध्ये सरकारने आणलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, त्यानंतर ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’ अर्थात ‘एनपीआर’चा वाद यांमुळे देशात आंदोलनं झाली, अशांतता पसरली. त्यानंतर काही राजकीय नेत्यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली. यातून सामाजिक रचना कळेल, असे त्यांना वाटत होतं, पण त्यामुळे राजकीय मतपेढी आणि मतांचे राजकारणही बदलू शकते, अशी भीती काही राजकीय पक्षांना वाटू लागली आहे. ‘इम्पीरिकल डेटा’ नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेली दोन वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात इम्पीरिकल डेटाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करणे अवघड आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आर्थिक स्थितीचा डेटा मिळवण्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकते. त्यामुळे येत्या काळात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू शकते एवढे मात्र नक्की !
कोरोनानंतरच्या काळात आता बऱयाच गोष्टी सुरू झालेल्या असल्या तरी जनगणना इतक्यात होण्याची शक्यताही कमीच आहे. जनगणनेच्या आधी सर्व राज्यांना त्यांच्याकडे किती जिल्हे, तालुका आणि गावं आहेत, याची माहिती ‘रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ला द्यावी लागते. त्यानंतर जनगणना सुरू होण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी प्रशासकीय सीमा गोठवल्या जातात, जेणेकरून जनगणना सुरू असताना कुठल्याही सीमा बदलल्या जाऊ नयेत आणि किती लोक कुठे राहतात, हे कळेल, पण रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने सीमा गोठवण्याची मुदत गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने वाढवली आहे. त्यामुळे काहींना असंही वाटतं की, 2024च्या उत्तरार्धात म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतरच जनगणना होईल. जनगणना हा विषय संविधानाच्या सातव्या सूचीनुसार पेंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो . या मंत्रालयांतर्गत येणाऱया रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालयातर्फे जनगणना केली जाते. पेंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ऑनलाइन (डिजिटल) जनगणना करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यांच्या मते ही ई – जनगणना अधिक शास्त्रशुद्ध व अचूक असेल. या ई – जनगणनेमुळे नाव – पत्ता बदलणे, जन्म- मृत्यू यांच्या नोंदी करणे सोपे होईल. त्यामुळे हिंदुस्थानची जनगणना सातत्याने अद्ययावत राहील.





























































