>> विजय पांढरीपांडे
शिक्षण विभागाने शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी काय काय करणे गरजेचे आहे याची बकेट लिस्ट तयार करावी. ती सार्वजनिक करावी. समाजातील कुणीही यासाठी पुढे येऊ शकेल. लोकप्रतिनिधीदेखील आपापल्या मतदारसंघातील शाळांच्या विकासाची प्रामाणिक जबाबदारी घेऊ शकतील, पण कुठल्याही परिस्थितीत सरळसोट एससीआरच्या (सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी) नावाखाली खासगी उद्योगांना शाळा भाड्याने देणे, शाळेत त्याच्या नावाच्या पाट्या लावणे, हा विकासाचा मार्ग असू शकत नाही हे निश्चित!
सरकारी शाळांच्या दैन्यावस्थेविषयी, अधूनमधून बातम्या येत असतात. सरकारी शाळेत ना मंत्र्याची मुलं जातात ना सरकारी अधिकाऱयाची. त्यासाठी वर्षाला लाखोत फी वसूल करणाऱ्या हायफाय कॉन्व्हेन्ट शाळा पायलीला पन्नास आहेत ! सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरदेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. म्हणजे पाचवीतल्या मुलाला तिसरीतले गणित न येणे वगैरे. या शाळांच्या तपासणीचे मनोरंजक किस्सेदेखील प्रचलित आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणात खरे तर अगदी प्रायमरीपासून सुधारणा सुचविल्या आहेत. गणिताची भीती, इंग्रजीचे भय, मातृभाषेतून शिक्षण असे अनेक विषय म्हणजे न सुटलेले प्रश्न आहेत. शालेय शिक्षणाबाबत प्रत्येक राज्य सरकारची वेगळी भूमिका हीदेखील समस्या आहेच.
त्यातच आता आपल्या सरकारने शाळांसाठी खासगी कंपन्या, उद्योगसंस्था यांच्यापुढे हात पसरून स्वतःची जबाबदारी झटकली आहे. जास्तीत जास्त देणग्या द्या, त्या मोबदल्यात स्वतःची पाटी लावून जाहिरात करा अन् शाळेचा दर्जा म्हणजेच विद्यार्थ्याची गुणवत्ता सुधारण्याची जबाबदारी तुम्हीच घ्या, असा हा डाव आहे. खासगी उद्योग स्वतःचा व्यवसाय सांभाळून ही नवी जबाबदारी का घेतील, कशी पार पाडतील हा मोठा प्रश्न आहे. शिक्षणाचा दर्जा वाढवायचा तर फक्त पैसे देऊन, इमारती बांधून, संगणक देऊन हात झटकले की झाले, असे चालणार नाही. शिक्षकाच्या योग्य, पारदर्शक नियुक्त्या, त्यांना आधुनिक कौशल्य ट्रेनिंग, काळानुसार बदललेल्या शिक्षण पद्धती यांचा विचार व्हायला हवा प्रामुख्याने. सरकारने नियुक्त केलेले शिक्षक देणगी देणाऱया उद्योजकांचे का ऐकतील? त्यांचा अंकुश का सहन करतील? खरी सुधारणा शिक्षकाच्या हाती आहे. नियुक्त्या करतानाच योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे आहे. शिवाय उद्योजक जी देणगी देतील ती योग्य कामासाठीच खर्च व्हावी यावर नियंत्रण कुणाचे? संगणक खरेदी कोण करणार? इमारती सुधारण्याचे, नव्याने बांधण्याचे कंत्राट कोण ठरविणार? यात एरवी होणारा भ्रष्टाचार कसा थांबविणार? याचा काही विचार झालाय का?
इथे सरकारी निर्णयातला एक विरोधाभास जनतेच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. नुकतेच सरकारने विविध देवस्थानांसाठी, त्यांच्या विकासासाठी हजारो कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. देवस्थानाला स्वतःचे उत्पन्नाचे साधन असते. भक्तांकडून येणारे उत्पन्न भरपूर असते. दुसरे म्हणजे तिथला परिसर विकास ही सरकारची प्राथमिकता असू शकत नाही. देवाची पूजा, देवाची भक्ती ही तिथल्या परिसराच्या भव्यतेवर, श्रीमंतीवर अवलंबून नसते. देवाची भक्ती ही मनातल्या भावावर अवलंबून असते. संतांनी हेच सांगितले आहे. देवस्थानाच्या विकासाचे, ग्रामस्थ किंवा भक्त बघून घेतील. देवालयाच्या विकासाचे बघण्यास देव समर्थ आहे. सरकारची ती प्राथमिकता असू नये. जबाबदारी तर नाहीच. उत्तम शालेय शिक्षण, त्यासाठीची व्यवस्था, उत्तम गुणवान शिक्षकाच्या नियुक्त्या, त्याचे ट्रेनिंग, त्यांना हव्या त्या आधुनिक सुविधा, उत्तम अभ्यासक्रम निर्मिती, आदर्श शिक्षण परीक्षण पद्धती याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. मुलासाठी उत्तम आरोग्य सुविधा, पोषण आहार व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था हे सरकारचे काम आहे. देवस्थानाच्या विकासासाठी कोटय़वधी रुपये देण्याऐवजी ते थेट सरकारी शाळांच्या विकासाकडे, आरोग्य सुविधाकडे वळवावेत. आपल्याकडे चांगले मॉडेल्स होते, आहेत. गांधीजींची ‘नयी तालीम’, रवींद्रनाथांचे शांतिनिकेतनमधील ‘सहज पाठ’, आताच्या काळातील फिनलंडचे शालेय शिक्षण, युरोपमधील स्वतंत्र विद्यार्थी विकासाची पद्धत. जे योग्य वाटेल ते करा. फक्त विद्यार्थ्याचे शिक्षण आनंददायी होईल तेवढे बघा. शिक्षण,अभ्यास, दप्तर, परीक्षा यांचे ओझे वाटायला नको. ती सहज सुलभ प्रक्रिया व्हायला हवी. शिकणाऱयासाठी अन् शिकविणाऱयासाठीदेखील! ‘शिक्षकाचे वर्कलोड’ हा शब्दप्रयोग चुकीचा वाटतो. शिकवण्याचे ओझे असे ऐकायलाही कसेसेच वाटते. परदेशात शिक्षकांना समाजात खूप मान असतो. निवडीचे निकषदेखील कडक, पारदर्शी असतात. शालेय गुणवत्ता सुधारण्यासाठी खूप काही करता येईल. त्यासाठी सरकारनेच जबाबदारी घ्यावी. ती उद्योजक, खासगी संस्था यांच्यावर ढकलू नये. सोशल कॉर्पोरेट जबाबदारी म्हणून कुणी आपण होऊन देणग्या दिल्या तर त्याचे स्वागतच आहे. परदेशात गेलेले काही भारतीय आपल्या गावातल्या शाळांसाठी मदत करतात. ते स्वागतार्ह म्हणता येईल, पण अशा देणग्यांचा उपयोग योग्य वेळेत योग्य कामासाठीच झाला पाहिजे यावर सामाजिक नियंत्रण हवे. तिथेही भ्रष्टाचार नको.
मुलाचा बहुतांश विकास हा शालेय जीवनातच होतो. भाषेवर प्रभुत्व हवे. परदेशात शाळेत चार-पाच भाषा शिकवतात. या वयात मुले परक्या भाषादेखील पटकन शिकतात. मातृभाषा तर शाळेत न जाता, व्याकरण न शिकता आत्मसात होते. गणित, विज्ञान कृतीतून पटकन समजते. यासाठी काही शिक्षक नवनवे प्रयोग करतात. असे चांगले प्रयोग स्थानिक शाळेपुरते मर्यादित न राहता व्हायरल झाले पाहिजेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाने हे सहज शक्य आहे. मुलांना स्पर्धेपासून अलिप्त ठेवायला हवे. या अशा प्रयोगासाठी आर्थिक मदत घ्यायला हरकत नाही. यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी काय काय करणे गरजेचे आहे याची बकेट लिस्ट तयार करावी. ती सार्वजनिक करावी. समाजातील कुणीही यासाठी पुढे येऊ शकेल. लोकप्रतिनिधीदेखील आपापल्या मतदारसंघातील शाळांच्या विकासाची प्रामाणिक जबाबदारी घेऊ शकतील, पण कुठल्याही परिस्थितीत सरळसोट एससीआरच्या (सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी) नावाखाली खासगी उद्योगांना शाळा भाडय़ाने देणे, शाळेत त्याच्या नावाच्या पाटय़ा लावणे हा विकासाचा मार्ग असू शकत नाही हे निश्चित!
