आयुर्वेद शल्यकर्म – एक महत्त्वाचे पाऊल

>> डॉ. विनायक टेंभुर्णीकर
हिंदुस्थानी चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआयएम) या संस्थेने अलीकडेच एक नोटिफिकेशन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीच्या संदर्भात एक नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले आहे. त्यातील तरतुदीनुसार आयुर्वेद पदवी परिक्षेनंतर शल्य (सर्जरी), शालक्य (ईएनटी), नेत्ररोग या विषयांमध्ये पदव्युत्तर कोर्स पूर्ण करणाऱया डॉक्टरांना शस्त्र्ाक्रिया करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय मिश्र चिकित्सा पद्धतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देशाची आजची गरज पॅथी-पॅथीमधील वादविवादांची नसून सर्वप्रकारच्या चिकित्सा पद्धतीच्या समन्वयाने आरोग्य सेवा परिपूर्ण करण्याची आहे.

आयुर्वेद आणि युनानी चिकित्सा पद्धतीच्या डॉक्टरांची शीर्ष संस्था असलेल्या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआयएम) या संस्थेने इंडियन मेडिसिन सेंट्रल कौन्सिल ऍक्ट, 1970च्या आधारे एक गॅझेट नोटिफिकेशन फ्रसिद्ध केले आहे. या नोटिफिकेशनमधील तरतुदीनुसार आयुर्वेद पदवी परीक्षेनंतर म्हणजे बीएएमएसनंतर शल्य (सर्जरी), शालक्य (ईएनटी), नेत्ररोग या विषयांमध्ये पदव्युत्तर कोर्स पूर्ण करणाऱया डॉक्टरांना विविध फ्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बीएएमएस या पदवी कोर्सनंतर वरील पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेसच्या पाठय़क्रमानुसार शल्यचिकित्सा (जनरल सर्जरी), कान, नाक व घसा (ईएनटी), नेत्ररोग (ऑप्थॅल्मॉजी) आणि दंतरोग (डेन्टिस्ट्री) यातील शस्त्रक्रियांचा या राजपत्रामध्ये उल्लेख आहे. खरे पाहता गेली अनेक वर्षे अशा फ्रकारचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस हे सीसीआयएमतर्फे सुरू आहेत आणि अनेक वर्षे या विषयातील पोस्ट ग्रॅज्युएट तज्ञ हे अशा फ्रकारच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करीत आहेतच. यात नवीन काही नाही. अशा फ्रकारचे गॅझेट नोटिफिकेशन काढल्याबद्दल ‘निमा’ या हिंदुस्थानी चिकित्सा पद्धतीच्या देशातील जुन्या संघटनेतर्फे सहर्ष स्वागत आहे. नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन अर्थात निमा ही इंटिग्रेशन म्हणजेच मिश्र चिकित्सा पद्धतीचा पुरस्कार करणारी देशव्यापी संघटना असून देशभरातील साडेतीन लाख सदस्य आणि 1150 शाखांच्या माध्यमातून कार्यरत आहे.

खरे पाहता आरोग्य हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील असून त्या त्या राज्यांच्या गरजेनुसार आणि आरोग्य सेवेमधील आवश्यकतेनुसार आरोग्य विषयातील नीतिनियम, कायदे आणि योजना आखण्याचा राज्यांना अधिकार आहेच. निमा संघटनेच्या अथक फ्रयत्नांनी देशातील अनेक राज्यांनी इंटिग्रेशनचा अवलंब करून त्या त्या राज्यांमध्ये हिंदुस्थानी चिकित्सा पद्धतीच्या डॉक्टरांना कायदेशीररीत्या आधुनिक औषधांचा वापर करण्याची परवानगी दिलेली आहे आणि याचे आरोग्य व्यवस्थेत चांगले परिणाम दिसूनही येत आहेत.

शासनाच्या या गॅझेट नोटिफिकेशनला ऍलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनांनी विरोध केल्याचे वाचण्यात आले, परंतु हा विरोध म्हणजे केंद्र सरकारच्या ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या महत्त्वाकांक्षी आणि जनताभिमुख योजनेला विरोध करण्यासारखे आहे. काही लोक हे वैद्यकीय शास्त्र ही आपली मक्तेदारी समजतात. आयुर्वेद शास्त्र हे परिपूर्ण शास्त्र असून चिकित्सा (मेडिसिन), बालरोग, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्यचिकित्सा, दंश चिकित्सा, जरा म्हणजे वार्धक्य आणि वाजीकरण चिकित्सा अशा अष्टांगाने परिपूर्ण असलेले आहे. हजारो वर्षांपासून हिंदुस्थानात विविध फ्रकारच्या शस्त्रक्रिया होत असल्याचा इतिहास असून त्याचे पुरावेदेखील आढळतात. आधुनिक शास्त्रातील तज्ञदेखील आचार्य सुश्रुतांचा ‘फादर ऑफ सर्जरी’ म्हणून गौरव करतात. त्या काळात प्लॅस्टिक सर्जरी केल्याचेही उल्लेख विविध ग्रंथांत आढळतात. महत्त्वाचे म्हणजे आयुर्वेदाचे डॉक्टर हे कोणीतरी अडाणी, अशिक्षित नसून तेदेखील नीटसारखी फ्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होऊन या कोर्सला ऍडमिशन घेतात. साडेचार वर्षांचा मुख्य कोर्स आणि एक वर्षाची इंटर्नशिप पूर्ण करूनच ते वैद्यकीय व्यवसायास पात्र होतात. बीएएमएस कोर्स यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनादेखील ऍनॉटॉमी, फिजिऑलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, बालरोग, फार्माकॉलॉजी, रोगनिदान इ. विविध विषय सखोलपणे शिकविले जातात. बीएएमएस पदवीनंतर आधुनिक एमडी./एमएस कोर्सेससारखेच आयुर्वेदिक पदवीधारकदेखील पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस पूर्ण करतात. ते ज्ञानाने, फ्रशिक्षणाने कमजोर नसतात हे येथे फ्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर शस्त्रक्रिया हा स्किल अथवा कौशल्याचा विषय आहे. ऑपरेशनसाठी लागणारे स्किल हे या पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेसमध्ये पूर्णपणे शिकवले जाते.

आज देशात डॉक्टरांची आणि आरोग्यविषयक सेवासुविधांची कमतरता आहे. खेडय़ापाडय़ांतून, वाडय़ावस्त्यांतून पर्वतीय, डोंगराळ भागातील जनतेस वैद्यकीय सेवा देण्यास डॉक्टर जात नाहीत अशा नेहमीच्याच तक्रारी आहेत. मात्र समाजाच्या या घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्याचे कार्य नॉन ऍलोपॅथीचे डॉक्टरदेखील करीत आहेत. देशातील गोरगरीब जनतेला अतिशय माफक दरामध्ये चांगली वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देत आहेत आणि याची नोंद शासनानेदेखील घेतली आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या महामारीत देशभरात डॉक्टरांनी केलेले काम हे नक्कीच वाखाणण्याजोगे आहे. कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात मोठा भार डॉक्टरांनी उचलला आहे. देशातील कोरोनाबाधित आणि मृतांची संख्या इतर फ्रगत देशांपेक्षा खूपच कमी ठेवण्यास आपण यशस्वी ठरलो आहोत. आयुर्वेद डॉक्टरांनी आपली उपयुक्तता वेळोवेळी सिद्ध केलेलीच आहे. निमा संघटनेने नेहमीच सर्व पॅथींच्या समन्वयाने मिश्र चिकित्सा पद्धतीचा पुरस्कार केलेला आहे. आज देशाला पॅथी-पॅथीच्या भांडणाची नाही, तर सर्व फ्रकारच्या चिकित्सा पद्धतीच्या समन्वयाने मिश्र चिकित्सा पद्धतीची गरज आहे.

– महाराष्ट्राबाबत बोलायचे तर आपल्या राज्यात पूर्वीपासूनच विविध जी.आर. नोटिफिकेशन्स्च्या माध्यमातून राज्यात आयुर्वेद व युनानी डॉक्टरांना ऍलोपॅथी औषधे वापरण्याची परवानगी होती. 2014 साली महाराष्ट्राच्या तत्कालीन सरकारने विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये राज्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करून अशा परवानगीवर कायदेशीर शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्रात अनेक आयुर्वेद महाविद्यालयांतून चिकित्सा, शल्य, शालक्य, नेत्ररोग, बालरोग, रोगनिदान औषधी निर्माण संहिता इ. विविध विषयांवरील पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस सुरू असून तेथून योग्य ते शिक्षण आणि फ्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले अनेक पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टर त्या त्या विषयातील फ्रावीण्यानुसार शस्त्रक्रिया करीत होतेच, परंतु शासकीय अधिकारी, नोकरशहा, ज्युडिशिअर्स, मीडिया, फ्रेस आणि सामान्य जनता यांच्या मनात अजूनही संभ्रम होता की, आयुर्वेदाचे शिक्षण घेतलेल्या पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे अथवा नाही आणि सीसीआयएमच्या या गॅझेट नोटिफिकेशनने हा संभ्रम दूर होण्यास मदत झाली आहे. या राजपत्रानुसार अष्टांग आयुर्वेदातील अनेक शाखांबद्दलचा संभ्रम जरी दूर होणार असला तरीही स्त्राrरोग, फ्रसूती, बालरोग निदान इ. विषयांतील तज्ञ डॉक्टरांबद्दलदेखील संभ्रम दूर करण्यासाठी अशा आणखी एका नोटिफिकेशनची गरज आहे.

(लेखक नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत)
[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या