<<< संदीप वाकचौरे >>>
सरकारने गत काही वर्षांपासून महानगरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांपुरती मर्यादित असलेल्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यभर सुरू केली आहे. आरंभी प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केले. वेळापत्रकाच्या पहिल्याच टप्प्यावर प्रक्रियेत अडथळे आल्याने प्रवेश प्रक्रिया सातत्याने लांबत गेली. दहावीचा निकाल जाहीर होऊन अडीच महिने लोटून गेल्यावरही अकरावी प्रवेशाचा घोळ संपण्याचे नाव घेत नाही.
राज्यात या वर्षी कधी नाही इतक्या लवकर दहावीच्या परीक्षेचा निकाल लागला. निकाल लवकर लागल्यामुळे अकरावीचे वर्ग लवकर सुरू होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र शासनाकडून अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्यात आले. ऑनलाइन प्रक्रियेचा फारसा अनुभव विद्यार्थी, पालक यांना नाही. त्याचबरोबर ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी पुरेशा सुविधादेखील ग्रामीण भागात नसल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून पुणे, मुंबई, अमरावती, नागपूर, नाशिक यांसारख्या महानगरातील प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात सरकारला चांगले यश मिळाले होते. या प्रवेश प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक लुटमारीला आळा बसला. प्रवेश प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारावरही निर्बंध आले. गुणवत्तेनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला हवे ते महाविद्यालय आणि हवी ती शाखा मिळण्यास मदत झाली. अर्थात आरंभी ऑनलाइन प्रवेशाची समस्या सर्वांनाच जाणवते यात शंका नाही. महानगरांसाठी आरंभी ऑनलाइन सुरू झालेल्या प्रक्रियेबद्दल समाजातून नाक मुरडणे तेव्हाही झालेच होते. कोणतीही नवी प्रक्रिया स्वीकारताना आरंभी कठीण जातेच. मात्र त्या प्रक्रियेचे फायदे लक्षात आल्यावर आणि ऑनलाइन प्रक्रिया हाताळणे सुलभ झाले की, ऑनलाइन प्रक्रियाही लोकांच्या पचनी पडते. त्यामुळे या वर्षी निर्माण झालेल्या समस्यांवर भविष्यात मात करता येईल. तेव्हा या प्रक्रियेचेही स्वागत होईल यात शंका नाही. मात्र या वर्षी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेला उशीर झाल्याने काहीशी नाराजी व्यक्त झाली आहे.
तंत्रज्ञानाने गतिशीलता येणे अपेक्षित असते. येथे मात्र तंत्रज्ञानातील अडथळ्यामुळे काहीसा उशीर झाला आहे. त्यातच प्रवेश प्रक्रियेसाठी निकाल पत्रकाशिवाय इतर महसुली दाखल्यांची सक्ती करण्यात आली. ते दाखले मिळवण्यात पालकांना प्रतीक्षा करावी लागली. त्याचाही परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर झालाच. अद्यापही राज्यात शंभर टक्के ऑनलाइनची सुविधा असलेली गावे नाहीत. त्यामुळे पालकांना काहीशा समस्यांना सामोरे जावे लागले. त्यातून नाराजीत भर पडत गेली आहे.
यापूर्वी महानगरातील प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात शासन यशस्वी झाले होते. त्याचे सकारात्मक परिणाम समोर आले होते. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन प्रक्रिया करण्याचा शासन निर्णय झाला. तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याकडे शासनाचा ओढा वाढतो आहे. अर्थात माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभाव उंचावत असताना आरंभी चुका आणि शिका याप्रमाणे तेथेही पावले टाकावी लागतात. त्याप्रमाणे प्रवेश प्रक्रियेच्या बाबतीतदेखील झाले आहे.
राज्यात साधारण कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या 9 हजार 522 इतकी आहे. या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या विविध शाखांची प्रवेश क्षमता साधारण 21 लाख 50 हजार 479 इतकी आहे. राज्यातील 14 लाख 38 हजार 894 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे. राज्यात 15 लाख 46 हजार 579 विद्यार्था परीक्षेला प्रविष्ट झाले, तर 14 लाख 55 हजार 433 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाली. अर्थात ही आकडेवारी महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळापुरती मर्यादित आहे. केंद्रीय परीक्षा मंडळ, आंतरराष्ट्रीय परीक्षा मंडळाच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांचीदेखील यात भर पडणार आहे. अर्थात ही संख्या फार मोठी नाही. मात्र राज्यातील एकूण प्रवेश क्षमता आणि अकरावी प्रवेशासाठी पात्र ठरलेले विद्यार्थी यांची संख्या लक्षात घेता सुमारे सहा लाखांपेक्षा अधिक जागा रिक्त राहणार आहेत. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम, आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमालादेखील दोन लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी प्रवेश घेता आहेत. ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू असल्याने एकाच वेळी दोन ठिकाणी प्रवेश घेणे विद्यार्थी टाळत आहेत. त्याचाही परिणाम प्रक्रियेवर झाला आहे. त्याचबरोबर प्रवेश देताना सरकारी नियमांचे काटेकोर पालन होताना दिसते आहे. महाविद्यालयात जेवढ्या प्रमाणात तुकड्यांना मान्यता आहे, त्या संख्येच्या प्रमाणात आर्थिक, सामाजिक आरक्षणाच्या जागा भरल्या जाता आहेत. जेथे आरक्षणाचे विद्यार्थी नाहीत तेथे त्या जागांवर इतरांना प्रवेश देऊन महाविद्यालय प्रवेश देत होते. शासनाने आरक्षणाबाबत काटेकोर अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम समोर येत आहे.
अनेक महाविद्यालयांच्या ब्रँडच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लुटमार होत होती. काहींनी विविध समाज माध्यमे, प्रसार माध्यमांमधून स्वतःच जाहिरात करत हा ब्रँड निर्माण केला होता. त्यामुळे पालकांचा ओढा मोठ्या प्रमाणावर तेथे असणे साहजिक होते. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून वसूल केली जात होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लुटमार होत होती. त्यालादेखील आळा बसला आहे. अतिरिक्त प्रवेश दिले जात होते. त्यालाही निर्बंध आले आहेत. शासनाने निर्धारित केलेले शुल्कच कनिष्ठ महाविद्यालयांना घ्यावे लागणार आहे. त्यातून मोठी आर्थिक लुटमार थांबली आहे. हा फायदा पालकांचा झाला आहे. त्यामुळे यावर्षी हे आव्हान उशिरा का होईना, पेलण्यात शिक्षण विभाग यशस्वी झाला आहे. पुढील वर्षी या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी निकालानंतर साधारण एक महिन्याच्या आत प्रवेश प्रक्रिया संपुष्टात येईल अशी अपेक्षा आहे.
एकतर आपल्या शिक्षणाच्या प्रक्रियेत दहावी आणि बारावीचे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे नववी आणि अकरावीच्या परीक्षा लवकर आयोजित करून निकालापूर्वीच विद्यार्थ्यांचे पुढील शैक्षणिक वर्षाचे अध्ययन, अध्यापनाची प्रक्रिया सुरू होते. राज्यात शैक्षणिक वर्षाअखेर एप्रिल महिन्यात परीक्षा घेण्याचे नियोजन असते. सर्वच इयत्तांच्या परीक्षा एप्रिलमध्ये घेतल्या जातात. मात्र नववी आणि अकरावीच्या परीक्षा फेब्रुवारीअखेर घेऊन मार्च महिन्यात नवीन वर्षाचे अध्यापन सुरू होते. साधारण दिवाळीच्या दरम्यान अभ्यासक्रम पूर्ण करून सराव चाचण्या, पुनर्भरणाची प्रक्रिया सुरू होते. जानेवारीमध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होतात. फेब्रुवारीमध्येच बारावी व दहावीच्या परीक्षा सुरू होतात. बारावीच्या परीक्षा त्याच महिन्यात संपतात. याचा अर्थ अशीच नियोजनाची वाट चालली जाणार असेल तर अकरावीसाठी महाविद्यालयाच्या हाती साधारण सात महिन्यांचा कालखंड असणार आहे. यातील दीपावली सुट्टी, इतर सण, उत्सव आणि रविवार लक्षात घेता साधारण पन्नासपेक्षा अधिक सुट्ट्या असणार आहेत. या कालावधीत महाविद्यालयांना सुट्टीचे वार कमी करणे, रोजचे असणारे अध्यापनाच्या तासिकांचे वेळापत्रकाचा कालावधी वाढवत कामाचे तास वाढवत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. अर्थात महाविद्यालयांनी याबाबत विचार केला तरी विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण तर येणार आहे. या वर्षी बारावीचा अभ्यासक्रम एप्रिल महिन्यात सुरू करावा लागेल. यादृष्टीने स्थानिक पातळीवरील नियोजनात बदल करणे अनिवार्य ठरणार आहे.
