
>> प्रा – सुभाष बगल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर हिंदुस्थान’चा नारा दिला आहे. आपले ‘आत्मनिर्भर’ हे वेगळे आहे, असाही मोदी सरकारचा दावा आहे. मुळात हिंदुस्थानसारख्य देशाला आत्मनिर्भर नव्हे, तर निर्यातजन्य विकास प्रारूपाची गरज आहे. बेरोजगारी, गरिबी, विषमता, शेतीवरील लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार यांसारख्या देशाला भेडसावणाऱया समस्यांची सोडवणूक आत्मनिर्भरतेतून केल्याचे जगात एकही उदाहरण नसताना आपण त्याचा का आग्रह धरतोय, हे न उलगडणारे कोडे आहे. आत्मनिर्भरता हा आपल्यासाठी उलटा प्रवास ठरू नये इतकेच!
खुल्या व्यापाराचा त्याग करून सर्वच देशांनी जर आत्मनिर्भर धोरणाचा अंगीकार केला तर जग ही एक बंदिशाळा बनेल, ज्यातून सर्वांचेच नुकसान होणे अटळ आहे. जकात शुल्कात वाढ करण्याच्या देशादेशातील चढाओढीमुळेच जगाला महामंदीचा (1930) सामना करावा लागला होता. आयातीसाठी सर्वच देशांनी आपले दरवाजे बंद केले तर निर्यात, उत्पादन, रोजगारघटीच्या रूपाने सर्वच देशांना त्याचा फटका बसू शकतो, हे विसरून चालणार नाही. हिंदुस्थानने अमेरिकेकडून केल्या जाणाऱया आयातीवरील जकात शुल्कात वाढ केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानला शुल्कमुक्त आयातीची दिली जाणारी सवलत काढून घेतली. ज्यामुळे हिंदुस्थानच्या निर्यातीत अब्जावधी डॉलरने घट झाली. आता जो बायडेन काय करतात ते पाहावे लागेल.
नाणेनिधीच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या ‘इकॉनॉमिक आऊटलूक’मध्ये बांगलादेशने दरडोई उत्पन्नात हिंदुस्थानपेक्षा आघाडी घेतल्याचे म्हटले आहे. ही गोष्ट तशी हिंदुस्थानींच्या पचनी पडणे कठीण आहे. मित्र (शेजारील देश) नापास झाला तर दुःख होते, परंतु तो जर प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला तर अधिक दुःख होते, तसाच हा प्रकार. गेल्या तीन दशकांपासून बांगलादेशचा विकास दर जागतिक विकास दरापेक्षा अधिक आहे. एवढेच नव्हे तर कोरोना महामारीचा फटका सर्वच देशांना कमी-अधिक प्रमाणात बसला. हिंदुस्थानही त्याला अपवाद नाही. हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 10 टक्क्यांनी आक्रसण्याचा तज्ञांचा अंदाज आहे. याही स्थितीत बांगलादेशची अर्थव्यवस्था 4 टक्क्यांनी वृद्धिंगत होणार आहे हे विशेष.
अमेरिकेचे एकेकाळचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी बांगलादेशची दाट लोकसंख्येचा, नैसर्गिक साधन संपत्तीची वानवा असलेला व फारसे भवितव्य नसलेला देश अशी संभावना केली होती. तशी तर आकाराने हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेच्या दहापट मोठी आहे. फार पूर्वी नाही, 2007 मध्ये साली बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न हिंदुस्थानच्या निम्मे होते. 2014 मध्ये फरक 70 टक्क्यांवर आला. नंतर तो कमी होत जाऊन संपुष्टात आला आणि आता तर बांगलादेशने आघाडी घेतली आहे. बदल अचानक घडून आलेला नाही तर, गेल्या तीन दशकांपासून केले जात असलेले शिस्तबद्ध प्रयत्न याला कारणीभूत आहेत आणि या बदलाचे श्रेय शेख हसिना यांच्याकडे जाते. सत्ता हस्तगत (2009) केल्यानंतर त्यांनी प्रथम बळावत चाललेल्या इस्लामी दहशतवादाचा बीमोड केला. हिंदुस्थान, चीन, अमेरिका, रशिया या राष्ट्रांशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून संरक्षणावरील खर्च आटोक्यात ठेवला आणि सर्व लक्ष विकासावर केंद्रित केले. पायाभूत सुविधांची उभारणी करत शिक्षण, आरोग्य, वित्तीय सामिलीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग याला प्राधान्य दिले. यामुळे बांगलादेशला आर्थिक आणि सामाजिक विकासात आघाडी घेणे शक्य झाले.
निर्मितीच्या वेळी सरासरी आयुर्मानात हिंदुस्थानपेक्षा दोन वर्षांनी पिछाडीवर असणारा बांगलादेश आता तेवढय़ाच फरकाने आघाडीवर आहे. मानवी विकासात बांगलादेशची कामगिरी हिंदुस्थानपेक्षा सरस असल्याचे प्रमाणपत्र खुद्द अमर्त्य सेन व जीन ड्रेझ यांनीच दिले असल्याने त्याविषयी शंका घेण्याचे कारण उरत नाही. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगापेक्षा साध्या, सोप्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱया, तयार कपडय़ांसारख्या श्रमप्रधान उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले. या उद्योगातील स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय आहे. कापूस व उत्पादनात हिंदुस्थान अग्रेसर असला तरी कापड निर्यातीतील हिंदुस्थानचे स्थान हिरावून घेण्याचे काम बांगलादेशने केले आहे.
निर्यातीतून विकास साध्य करणारा आणखी एक देश म्हणजे व्हिएतनाम. निर्यातप्रधान उद्योग आणि सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून व्हिएतनामने विकासाची वाटचाल सुरू केली आणि अवघ्या तीन दशकांत दरडोई उत्पनात पाच पटीने वाढ करीत दारिद्रय़ रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण 60 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले. जगातील सर्वाधिक दराने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आज (2020) सालात व्हिएतनामची गणना होते. व्हिएतनामने 15पेक्षा अधिक देशांशी मुक्त व्यापार केले आहेत व ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. चीनमधून बाहेर पडणाऱया बहुराष्ट्रीय कंपन्या हिंदुस्थानपेक्षा व्हिएतनामला प्राधान्य देत आहेत. हे कटू वास्तव आपणास स्वीकारावे लागेल. व्यवसाय सुलभतेत व्हिएतनामने घेतलेली आघाडी हे त्याचे कारण आहे.
शेजारील देश निर्यातीतून विकासात भरारी घेत असताना मोदी सरकारने मात्र ‘आत्मनिर्भर हिंदुस्थान’चा नारा दिला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजे स्वयंपूर्ण (Self reliance) हा प्रयोग तसा यापूर्वी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधींच्या काळात झाला आहे. विकास दराच्या रूपाने त्याची किंमतही देशाला मोजावी लागली. विकास दराच्या या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याच्या उद्देशानेच आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम (1991) राबविण्यात आला. ज्याचा देशाला लाभही झाला. नेहरू-गांधींच्या आत्मनिर्भरतेपेक्षा आपले आत्मनिर्भर वेगळे असल्याचा मोदींचा दावा आहे. केवळ देशासाठी नव्हे तर जगासाठी उत्पादन करून, हिंदुस्थानला निर्यातीचे केंद्र बनवून, रोजगारात वाढ करणे याचा त्यात अंतर्भाव असल्याचे सांगितले जाते. असे असेल तर हिंदुस्थान काय आयात करणार असा प्रश्न निर्माण होतो. हिंदुस्थानने जर आपल्या आयातीवर निर्बंध लादले तर इतर देशांकडूनही त्याचे अनुकरण केले जाणार हे निश्चित. मग हिंदुस्थानची निर्यात वाढणार तरी कशी?
डावोस परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी खुल्या व्यापाराचे समर्थन करत ट्रम्प यांच्या संरक्षणात्मक धोरणावर प्रखर टीका केली होती. आता त्यांच्याकडूनच या धोरणाचा अवलंब केला जातोय, याला काय म्हणावे? शिथिलीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून आयातीवरील जकात शुल्काचा सरासरी दर टप्प्याटप्प्याने कमी करत आणून तो 13 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला होता. 2014 पासून त्यात सातत्याने वाढ केली जातेय. स्वदेशी जागरण मंचाकडून स्वदेशीचा धरला जाणारा आग्रह व देशांतर्गत भांडवलदाराकडून केली जाणारी ‘लेवल फ्रेईंग फिल्डची’ मागणी त्याला कारणीभूत आहे. 1991-2017 या काळात हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था बऱयाच प्रमाणात मुक्त होती आणि देशी भांडवलदारांच्या दबावाखाली आता तिचा प्रवास उलट दिशेने सुरू असल्याचे फोर्बस मार्शल कंपनीचे सह-अध्यक्ष नौशाद फोर्बस यांनी म्हटले आहे.
हिंदुस्थानसारख्या देशाला आत्मनिर्भर नव्हे, तर निर्यातजन्य विकास प्रारूपाची गरज आहे. मोदी सरकार आग्रह धरत असलेल्या प्रारूपाचा लाभ मोजक्या अकार्यक्षम भांडवलदारांना होणार आहे, शिवाय यामुळे साधनांचा अपव्यय होणार आहे तो वेगळा. ग्राहकांना मात्र अधिक किंमत मोजूनही हलक्या दर्जाच्या वस्तूंवर समाधान मानावे लागणार आहे. सुधारणा कार्यक्रमापूर्वी जे घडत होते, बेरोजगारी, गरिबी, विषमता, शेतीवरील लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार यासारख्या देशाला भेडसावणाऱया समस्यांची सोडवणूक आत्मनिर्भरतेतून केल्याचे जगात एकही उदाहरण नसताना आपण त्याचा का आग्रह धरतोय, हे न उलगडणारे कोडे आहे. नेहरू-गांधीकालीन चार दशकांचा अनुभव काही वेगळा नाही. निर्यातजन्य विकास हाच समस्यांवरील इलाज आहे. त्यासाठी देशाने आपल्या स्पर्धात्मकतेत वाढ करून जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची गरज आहे. मधल्या काळात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला काही प्रमाणात खीळ बसली असली तरी ही परिस्थिती फार काळ टिकणारी नाही.
15 आशियाई-पॅसिफिक देशांनी जगातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार अलीकडेच केला. जगाच्या जीडीपीत 30टक्के वाटा असणारे देश यात सहभागी आहेत, परंतु चिनी वस्तूंकडून बाजारपेठ काबीज केली जाईल या भीतीपोटी हिंदुस्थान त्यात सहभागी झाला नाही. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया हे देश त्यात सामील असल्याने करारातून बाहेर राहणे हिंदुस्थानला महागात पडू शकते. निर्यातीसाठी उत्पादन न करता तयार कपडे, पादत्राणे, खेळणी यासारख्या सोप्या तंत्रज्ञानावर आधारित श्रमप्रधान वस्तूंच्या उत्पादनावर भर देणे आवश्यक आहे. ज्याने रोजगार वाढेल व शेतीवरील भार कमी होण्यासही मदत होईल.




























































