दिल्ली डायरी – आसाममध्ये काय होणार?

>> नीलेश कुलकर्णी

देशाच्या राजकारणात प. बंगालमधील विधानसभा निवडणूक सध्या केंद्रबिंदू ठरली असली, तरी बंगालशेजारच्या आसाम विधानसभा निवडणुकीचाही बिगुल फुंकला गेला आहे आणि ती निवडणूकही तेवढीच महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे नागरिकता संशोधन विधेयकाला (सीएए) त्या राज्यात होत असलेला प्रचंड विरोध. घुसखोरांना प्रतिबंध करण्याच्या नावाखाली ‘व्होट बँक’ मजबूत करण्यासाठी भाजप सरकारने या विधेयकाचा अजेंडा राबवला असला तरी आसाममध्ये हे विधेयकच भाजपची ‘गले की हड्डी’ बनले आहे. त्यामुळे या विधेयकावर भूमिकाच न घेण्याचा बेरकीपणा भाजपकडून दाखविण्यात येत आहे.

काँगेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘‘हम दो वालों सुन लो, सीएए आसाम में हम लागू नही होने देंगे’’, असा इशारा केंद्र सरकारला दिल्यामुळे काँगेसमध्ये चैतन्य वगैरे उसळले असले तरी हे चैतन्य आसाम विधानसभा निवडणुका जिंकून देईल काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काँगेसने बद्रुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफसह पाच पक्षांशी आघाडी करून विधानसभा निवडणुका लढण्याचा सुज्ञ निर्णय घेतला आहे. तरी आसामची लढाई जशी भाजपला सोपी नाही तशी काँगेसलाही सोपी राहिलेली नाही. काँगेसने सीएएला आसामात विरोध केला तर त्या पक्षाला तिथे राजकीय फायदा मिळेलही, मात्र आसाम वगळता इतर राज्यांत काँगेसला त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे सीएए हा भाजपसाठी ‘गले की हड्डी’ बनला असला तरी इतर पक्षांसाठीही हा मुद्दा डोकेदुखी ठरत आहे.

देशभरात सीएए कायदा मंजूर झाला. दिल्लीत मोठे आंदोलन झाल़े त्याचे पर्यवसान दंगलीत झाले. त्यानंतर कोरोनाने सीएएचा कायदा थोपवला, मात्र कोरोना ओसरल्यानंतर सीएए लागू करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट करून भाजप पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांत धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी सज्जच असल्याचे एक प्रकारे स्पष्ट केले आहे. आसाममध्ये सीएएला सर्वांचाच विरोध आहे. हे आसामी संस्कृतीवरचे अतिक्रमण आहे, अशी भावना वाढीस लागल्याने सामान्य माणूसही रस्त्यावर आला आहे. त्यामुळे आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवालही सीएएबद्दल चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. सीएएविरोधातील प्रादेशिक व सांस्कृतिक अस्मितेतून आसाम जातीय परिषद व रायजोर दल या दोन नव्या पक्षांचा जोमात उदय होताना दिसत आहे. सीएएविरोधी व भाजपविरोधी मते या दोन नव्या प्रादेशिक पक्षांनी आपल्याकडे खेचली तर काँगेसची गोची होणार आहे. 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत अजमल यांच्याशी तोडलेली युती काँगेससाठी घातक ठरली होती. यावेळी राहुल गांधी यांनी ती चूक दुरुस्त केली असली तरी काँगेसमध्ये तरुण गोगोईंनंतर सर्वसमावेशक असा नेता नाही. त्यामुळे नेतृत्वापासूनचे सगळेच प्रश्न काँगेसला सोडवावे लागतील. नजीकच्या काळात जिंकू शकेल असे आसाम हेच राज्य काँगेसच्या दृष्टिपथात आहे. अर्थात मुस्लिम मतांची फाटाफूट टाळणे व सीएएविरोधी मते काँगेसकडे खेचणे यासाठी काँगेसला रणनीती आखावी लागेल. भाजपची सगळी भिस्त मुस्लिम मतांची विभागणी व सीएएविरोधी मतांच्या विभागणीवर असणार आहे. आसामच्या निवडणुका होईपर्यंत सीएए गुंडाळून ठेवले जाईल व त्यानंतर हा कायदा पुन्हा उसळी मारेल, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. सीएए कायदा लागू करूनही आसामच्या जनतेने भाजपला कौल दिला तर काँगेससाठी तो धोक्याचा इशारा असेल. त्यामुळे आसामात सीएए ही कोणाची ‘गले की हड्डी’ ठरते ते यथावकाश कळेलच.

मुक्ताफळे

काही राज्यांतील मुख्यमंत्री अगदी आपल्या आज्ञेतले असावेत या उद्देशाने तसेच कोणी नाकापेक्षा मोती जड होऊ नये, ही दक्षता म्हणून ज्यांना कधी स्वप्नातही मुख्यमंत्री होऊ असे वाटले नसेल अशांना भाजपने मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली आहे. अर्थात आयत्या मिळालेल्या संधीचे सोने करायचे सोडून अशा नेत्यांनी स्वतःसह पक्षाचेच हसे केले आहे. बेताल मुक्ताफळे उधळण्यात हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर व त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लव देव यांच्यात खरे तर विजेतेपदासाठी जोरदार चुरस होईल, असे एकंदरीत चित्र आहे. खट्टर हे एकेकाळचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे यारदोस्त. त्या मित्रप्रेमापोटी मोदींनी खट्टरांना मुख्यमंत्री म्हणून संधी दिली, मात्र त्यानंतरचा खट्टरांचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. बिप्लव देव तर पूर्वी गणेश सिंग या भाजप खासदारांचे पीए होते. गमतीदार विधाने करण्यात त्यांचाही हात कोणी धरणार नाही. श्रीलंका व नेपाळमध्येही भाजपचे सरकार स्थापन करण्याचा मोदी-शहा यांचा प्रयत्न असल्याचे सांगत बिप्लव देव यांनी भल्या पहाटे जनतेचे फुकटात मनोरंजन केले आहे. एकीकडे बिप्लव यांची ही मुक्ताफळे मनोरंजन करत असताना हरयाणाचे कृषिमंत्री जयप्रकाश दलाल यांनी शेतकरी आंदोलकांबाबत वादग्रस्त विधान केले आहे. शेतकरी आंदोलन करताना मृत्युमुखी पडले, ते घरात जरी थांबले असते तरी देवाघरी गेलेच असते, असे वादग्रस्त विधान करून दलालांनी भाजपचे शेतकरी धोरणच एक प्रकारे जगजाहीर केले आहे. बिप्लव देव आणि दलालांसारख्या वाचाळांना धडा त्यांचा पक्ष शिकवेल अशा भ्रमात न राहता आता जनतेलाच अशा बेताल नेत्यांना वठणीवर आणावे लागेल.

राष्ट्रीय लोकदलाची ‘धुगधुगी’

शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने आपले संपत आलेले राजकीय अस्तित्व पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय लोकदल करत आहे. राष्ट्रीय लोकदल हा पक्ष जनतेच्या विस्मरणात गेला असला तरी त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा अजितसिंग यांना देशातली जनता चांगलीच ओळखून आहे. ‘जिकडे गुलाल तिकडे खोबरं’ या न्यायाने हे अजितसिंग देशातील आजवरच्या सर्वच पक्षांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकदा का होईना, मंत्री झाले आहेत. कोणतेही धोरण, विचारधारा नसताना केवळ आणि केवळ चौधरी चरणसिंग या महान नेत्याचा वारसा सांगत अजितसिंगांनी आजवर वाटचाल केली. चरणसिंगांनीच त्यांच्या हयातीत माझ्यानंतर माझा मुलगा अजित यांना पाठिंबा देऊ नका, असे स्पष्ट आवाहन जनतेला केले होते, मात्र चरणसिंगांवरचे जनतेचे प्रेम आणि बागपतसारखा जाटबहुल मतदारसंघ यावर अजितसिंगांची राजकीय रोजीरोटी चालत राहिली. भाजपने 2014 मध्ये अजितसिंगांचा पराभव केल्यानंतर ते आणि त्यांचा पक्ष राजकीय विजनवासात गेले. मात्र आता राकेश टिकैत यांनी गाझीपूर सीमेवर उभारलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे अजितसिंगांच्या पक्षाला तरतरी येईल, अशी स्थिती आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अजितसिंगांचे चिरंजीव जयंत चौधरी पोहोचले. शेतकरी व जाट समुदायातील आपले स्थान यानिमित्ताने ते बळकट करण्यासाठी गावोगाव फिरत आहेत. सात गावांमध्ये त्यांनी रात्री शेतकऱयांसोबत मुक्कामही ठोकला. टिकैत शेतकऱयांसाठी प्रामाणिकपणे लढत असताना या आंदोलनाच्या माध्यमातून आपल्या पक्षात धुगधुगी आणण्याचा प्रयत्न अजितसिंग व त्यांच्या चिरंजीवांचा आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या