>> देविदास तुळजापूरकर
19 जुलै 1969 रोजी 14 मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या घटनेला आज 51 वर्षे पूर्ण होताहेत आणि नेमके आताच चेन्नई येथे मुख्यालय असलेल्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे, पुणे येथे मुख्यालय असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्र तसेच दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या पंजाब अँड सिंध बँकेच्या खाजगीकरणाच्या वावडय़ा खूप जोमाने उडत आहेत. या किती खऱया किती खोटय़ा यावर या बँकांचे मालक म्हणजे केंद्र सरकार किंवा नियामक म्हणजे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने कुठलेच स्पष्टीकरण दिले नाही. एवढेच काय, स्वतः त्या बँकांनीदेखील यासंदर्भात काहीच स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळे या बँकांचे खासगीकरण केव्हाही केले जाऊ शकते हे संशयाचे सावट या बँकांभोवती अजूनही कायम आहे.
येणाऱ्या काळात एकीकडे नागरी सहकारी बँकिंग रचनेत मोठय़ा प्रमाणात एकत्रीकरण संभवते. त्यानंतर एकेक करत या बँका सहकारितेतून खासगीकरणाकडे वळणार आहेत. जिल्हा सहकारी बँकिंग काही अपवाद सोडले तर अत्यंत अडचणीत आले आहे, जे कोलमडून पडण्याची शक्यता जास्त आहे. राज्यात दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँका आहेत ज्या सततच्या दुष्काळामुळे तसेच सततच्या कर्जमाफीनंतर अडखळतच प्रवास करत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर या बँकांच्या अनेक शाखा समीकरणाच्या नावाखाली बंद केल्या गेल्या आहेत. विशेषतः सहयोगी बँक, स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण झाल्यानंतर मागास मराठवाडय़ात या बँकेच्या अनेक शाखा संमिलीकरणाच्या नावाखाली बंद केल्या गेल्या आहेत. या सगळय़ा प्रक्रियेतून अखेर बँकिंग आकुंचित पावत आहे. या पार्श्वभूमीवर बँक ऑफ महाराष्ट्राचे सम्मिलीकरण अथवा खासगीकरण या दोन्ही बदलांचा महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थकारणावर निश्चितच विपरीत परिणाम संभवतो.
केंद्रातील विद्यमान सरकारची निर्णय प्रक्रिया सर्जिकल स्ट्राइकची आहे हे लक्षात घेता या बँकेतील कर्मचारी तसेच या बँकांचे ग्राहक यांच्यात एक अस्वस्थता आहे. आज केंद्रात त्या पक्षाचे सरकार आहे ज्यांनी 1969 मध्ये बँक राष्ट्रीयीकरणला विरोध केला होता हे लक्षात घेता सर्व संबंधितांना ही शक्यता जास्त वाटते. 2019-20 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकातूंन एक महाकाय एकत्रीकरणाची प्रक्रिया अगदी लॉकडाऊनच्या काळात 1 एप्रिल रोजी कागदोपत्री का होईना, पार पडली. त्या झंझावातात वाचलेल्या या बँका जरी राष्ट्रीय बँका असल्या तरी या प्रत्येकाला एक प्रादेशिक पार्श्वभूमी आहे. यातील इंडियन ओव्हरसीज बँक तामीळनाडू, बँक ऑफ महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र तर पंजाब अँड सिंध बँक पंजाब राज्यात प्रामुख्याने विस्तारलेल्या बँका आहेत. त्या संबंधित राज्याच्या या बँका जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जातात. या झंझावातात अशीच प्रादेशिक ओळख असलेली आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक, युनायटेड बँक, सिंडिकेट बँक या बँकांना मात्र आपले अस्तित्व गमवावे लागले. एकत्रीकरणात जरी या बँकांना आपले अस्तित्व गमवावे लागले तरी या बँकांचे सार्वजनिक क्षेत्र हे चारित्र्य अबाधित राहिले आहे. मात्र आता या तीन बँकांचे सार्वजनिक क्षेत्र हे मूलभूत चारित्र्य बदलले जात असल्याचे बोलले जात आहे. यातील एक बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र जिच्या नावातच राज्याचे नाव ‘महाराष्ट्र’ आहे आणि आणि विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वी या बँकेच्या संस्थापकांनी ‘महाराष्ट्र’ राज्याची कल्पना केली होती. पेन्शनरची बँक, मध्यमवर्गीयांची बँक, छोटय़ा माणसाची बँक ही तिची ओळख. ही बँक स्थापन झाली त्याच सुमारास आणखी दोन बँका स्थापन झाल्या होत्या. सांगली बँक आणि युनायटेड वेस्टर्न बँक. पण या दोन्ही बँका 1969 तसेच 1980 ज्या दोन टप्प्यांत राष्ट्रीयीकरण केले गेले होते त्यात त्यांचा समावेश झाला नाही म्हणूनच त्या बँका आकाराने छोटय़ाच राहिल्या आणि अखेर संमिलीकरणाच्या प्रक्रियेत त्यांना आपले अस्तित्व गमवावे लागले; पण ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चा मात्र टिकाव लागला तो ती सार्वजनिक क्षेत्रात होती म्हणून. कारण 1969 साली राष्ट्रीयीकरणानंतर या बँकेने जणू कात टाकली आणि एकीकडे महाराष्ट्र राज्यात ती सर्वदूर पसरली तशी राज्याबाहेर पण सर्व महत्त्वाच्या शहरांतून या बँकेने आपले पाय रोवले. आकडय़ांच्या परिभाषेत ही बँक इतर बँकांच्या तुलनेत आकाराने फार मोठी झाली नसली तरी महाराष्ट्र राज्यापुरते या बँकेच्या शाखांचे जाळे ज्या पद्धतीने सर्वदूर पसरले आहे आणि त्यातही विशेष करून छोटय़ा-छोटय़ा गावात ही बँक ज्या पद्धतीने जाऊन पोहोचली आहे त्यामुळे नक्कीच आज ही बँक महाराष्ट्र राज्याची जीवनवाहिनी बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकत्रीकरण असो अथवा खासगीकरण, या दोन्ही प्रक्रियांत ही बँक आपले अस्तित्व किंवा सार्वजनिक क्षेत्र हा चेहरा गमावून बसली तर महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थकारणावर तिचा जरूर विपरीत परिणाम संभवतो. कारण या दोन्ही बदलात शेवटीही बँक आकुंचित होण्याची शक्यता आहे म्हणून राज्याच्या अर्थकारणाशी संबंधित सर्वांनीच याची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
संमिलीकरणाच्या प्रक्रियेत बँक आपले अस्तित्व गमावते. प्रत्येक बँकेला स्वतःचा असा एक इतिहास आहे, भूगोल आहे तशी संस्कृतीदेखील. हे लक्षात घेता संमिलीकरण त्या बँकेच्या पारंपरिक ग्राहकांना अनाथ बनवते, जे आपण युनायटेड वेस्टर्न बँक, सांगली बँक, स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या ग्राहकांबाबत महाराष्ट्र राज्यात अनुभवले. तर बँक खासगीकरणानंतर बँकेच्या अस्तित्वाचे प्रयोजनच बदलते. बँक खासगीकरणानंतर सामाजिक नफ्याची जागा आकडय़ातील भ्रामक नफा घेतो आणि यातून बँकेची धोरणे बदलतात. बँकिंग हा सेवा उद्योग आहे. आज सार्वजनिक क्षेत्र हे त्याचे चारित्र्य कायम असतानाच बँका ज्या पद्धतीने त्यांना मिळालेल्या तथाकथित स्वायत्ततेचा वापर करत विविध सेवा शुल्कात जी जबर वाढ करत आहेत त्या प्रक्रियेत सामान्य माणसाला या बँका बँकिंगच्या वर्तुळाबाहेर ढकलत आहेत. ते पाहता खासगीकरणानंतर होणाऱया संभाव्य बदलाबद्दल विचारच न केलेला बरा! नफ्याभोवती चालणारे बँकिंग खेडे विभागातून काढता पाय घेतल्याशिवाय का राहणार आहे? या प्रक्रियेत हा छोटा माणूस, खेडे विभाग, मागास भाग हा केवळ बँकिंगच्याच नव्हे, तर विकासाच्या वर्तुळाबाहेर फेकला जाण्याची शक्यता आहे. यानंतर त्या जनसमुहापुढे पर्याय मांडले जातील ते आधुनिक सावकारांचे, ज्यांनी एरवी या भागातून बिगर बँकिंग संस्थांच्या रूपात जबर विळखा टाकला आहे ज्या परिस्थितीत एकीकडे सामान्य माणसाची बचत असुरक्षित बनते तर दुसरीकडे कर्जावर जबर व्याज द्यावे लागते. या दोन्ही शक्यता सामान्य माणसाचं जगणं अधिक कष्टप्रद बनणार आहे.
केंद्रातील सरकारने महामारी या आपत्तीचं संधीत रूपांतर करून सरसकट खासगीकरण ही भूमिका घेतली आहे ती लक्षात घेता सरकारची ती भूमिका बँकिंग क्षेत्रातदेखील केव्हाही येऊन पोहोचू शकते. रेल्वे, जीवन विमा, संरक्षण उत्पादन, खाणं इत्यादी क्षेत्रात तर आजच हे धोरण राबविले जात आहे. लोकसभेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर सरकार अशी सर्व धोरणे सर्जिकल स्ट्राइकच्या स्वरूपात अमलात आणू पाहत आहे. वस्तुतः या धोरणातील बदलाचे होणारे दूरगामी संभाव्य परिणाम लक्षात घेता अशा सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विविध व्यासपीठांवरून विविध स्तरांत सखोल चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. तसेच ही चर्चा घडून यावी यासाठी एक मोकळे वातावरणदेखील सरकारने निर्माण केले पाहिजे. सरकारशी असहमती म्हणजे राष्ट्रद्रोह या भूमिकेतून सरकार हे असहमतीचे आवाज दडपू लागले तर यातून जे वास्तव आकाराला येईल ते समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण नव्हे, तर एकूण जनजीवनालाच अस्थिर बनवू शकते ज्याची चुणूक आपण महामारीच्या काळातील स्थलांतरितांच्या उठावातून अनुभवली आहे. प्रश्न आहे, आपण इतिहासापासून काही बोध घेणार आहोत का?
