>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<
सद्यस्थितीत सरकारी गोपनीय माहिती उघड केली जात असेल अथवा दुसऱ्याला विकली जात असेल, तर ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्टअंतर्गत कारवाई केली जाते. जर अशी माहिती दहशतवाद्यांना दिली जात असेल, तर अनलॉफुल ऑक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ऍक्टनुसार कारवाई केली जाते. याखेरीज दंड विधानातील तरतुदींनुसारही कारवाई करता येते; पण या परंपरागत कायद्यांनी आणि मार्गांनी होणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेला बराच वेळ लागू शकतो. त्यामुळे देशाशी गद्दारी करणाऱ्या बदमाशांवरील खटले आर्मी ऍक्टअंतर्गत चालवले गेले पाहिजेत.
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांसंबंधीची माहिती पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयला पूरवत असल्याच्या संशयावरून निशांत अग्रवाल याला उत्तर प्रदेश एटीएस व सैन्य दलाच्या गुप्तचर यंत्रणेने नागपुरात पकडले. ब्राह्मोस एअरोस्पेस सेंटरजवळूनच त्याला अटक झाली. या सेंटरमध्येच तो काम करतो. निशांत येथून तांत्रिक गुप्त माहिती पाकिस्तान आणि अमेरिकेच्या एजन्सींना पाठवायचा असा त्याच्यावर आरोप आहे. ब्राह्मोस एरोस्पेस सेंटर नागपुरात आहे. हे केंद्र हिंदुस्थान आणि रशियामार्फत संयुक्तपणे चालवलं जातं. गेल्या वर्षी येथे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या प्रक्रियेचं परीक्षण करण्यात आलं होतं.
देशाच्या संरक्षणाविषयीची गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी शत्रुराष्ट्रांकडून सातत्याने छुप्प्या मार्गाने प्रयत्न सुरू असतात. यासाठी संरक्षण, संशोधन आदी क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या जवानांना, अधिकाऱ्यांना, शास्त्रज्ञांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवून आपल्या जाळ्यात ओढले जाते. सध्या उघडकीस आलेले निशांत अग्रवाल याचे प्रकरण याच मालिकेतील आहे. ही घटना धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. सुरक्षा व्यवस्थेला अशी खिंडारे पडू द्यायची नसतील तर सर्वांचे सुरक्षासंबंधी आणि सतर्कतेसंबंधी प्रशिक्षण सातत्याने करत राहणे आवश्यक आहे.
जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरातन व्यवसाय म्हणजे ‘हेरगिरी’. जवळपास सर्वच देशांकडे आज त्यांच्या गुप्तचर संघटना अथवा संस्था आहेत. मिश्राला पाकिस्तानातील पत्रकाराने हनी ट्रपमध्ये फसवलं असावे.
आपण ज्यावेळी देशाच्या सुरक्षिततेविषयी बोलतो त्यावेळी सामान्य माणसाच्या डोळय़ांसमोर सीमेवर लढणारे सैनिक येतात. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेचा अर्थ जास्त व्यापक आहे. राष्ट्राची सुरक्षा ही तीन भागांमध्ये विभागता येते. एक तर राष्ट्राविषयी महत्त्वाची माहिती शत्रुराष्ट्रांपर्यंत पोहोचता कामा नये. दुसरे शत्रुराष्ट्रांनी बॉम्बस्फोट किंवा घातपात व्हायला नको आणि तिसरे म्हणजे देशाच्या नागरिकांमध्ये वैचारिक भ्रम निर्माण करून त्यांना हिंदुस्थानऐवजी शत्रुराष्ट्रासाठी(पाकिस्तानसाठी) काम करायला लावणे. या तीन प्रकाराने पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआय सदैव हिंदुस्थानचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करते.
ब्राह्मोस कमी अंतराचं सुपरसॉनिक क्रुझ मिसाईल हिंदुस्थान आणि रशियाच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे तयार झालं आहे. रडारच्या नजरा चूकवून दहा मीटर उंचीवरून तसंच सर्व भूभागांवरून हे क्षेपणास्त्र सोडलं जाऊ शकतं. कमी अंतरापर्यंत वेध घेणारे हे क्षेपणास्त्र जमीन, विमान, जहाज आणि पाणबुडीत वापरले जाते. हवेतच मार्ग बदलणे आणि चालत्या लक्ष्यालाही उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता ब्राह्मोसमध्ये आहे. लष्कर, वायुदल आणि नौदल या तिन्ही सुरक्षा यंत्रणांसाठी ब्राह्मोस उपयुक्त आहे.
ब्राह्मोसविषयीची मूलभूत माहिती रशियाकडे असल्याने ही माहिती इतरांना कळणे, दुसऱ्यांना समजणे काही अवघड नाही. पण ज्या वेळी हिंदुस्थानसाठी त्याचा वापर केला जातो त्यावेळी थोडा वेगळेपणा आहे, कारण आपली गरज वेगळी आहे. या शस्त्रांमध्ये आपल्या गरजेनुसार काही बदल केले जातात ते बदल नेमके काय आहेत ते समजण्याची गरज आयएसआय किंवा पाकिस्तानला आहे.
संरक्षणविषयक माहिती चोरून आयएसआयला देण्यासाठी किंवा ती माहिती चोरण्यासाठी हिंदुस्थानींना कसे तयार केले जाते? आपल्या देशाच्या कॅन्टोन्मेंट किंवा शस्त्रास्त्र कारखाने आणि इतर महत्त्वाच्या जागांची हेर पाठवून माहिती काढण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत असतो. कॅन्टोन्मेंटमध्ये असलेल्या सैनिकांशी, त्यांच्या नातेवाईकांशी परदेशी हेर मैत्री करतात. पाकिस्तान अशा व्यक्तींनाच शोधतो जे मानसिकरीत्या कमजोर आहेत.
त्यांना कुठलेतरी आमिष दाखवले जाते. पैशाचे, ‘हनी ट्रप’ किंवा इतर कुठलेही जाळे टाकले जाऊ शकते. अशा प्रकारच्या आमिषाला बळी पडलेल्या लोकांचे चित्रण करून नंतर त्यांना ब्लॅकमेल केले जाते. त्यामुळे तो माणूस घाबरून पाकिस्तानला माहिती देण्यासाठी राजी होतो. यापैकी निशांत अग्रवाल या प्रकरणात नेमके काय झाले हे येणारा काळच सांगेल.
सद्यस्थितीत सरकारी गोपनीय माहिती उघड केली जात असेल अथवा दुसऱ्याला विकली जात असेल, तर ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्टअंतर्गत कारवाई केली जाते. जर अशी माहिती दहशतवाद्यांना दिली जात असेल, तर अनलॉफुल ऑक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ऍक्टनुसार कारवाई केली जाते. याखेरीज दंड विधानातील तरतुदींनुसारही कारवाई करता येते; पण या परंपरागत कायद्यांनी आणि मार्गांनी होणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेला बराच वेळ लागू शकतो. त्यातून शिक्षेचा हेतू साध्य होत नाही. त्यामुळे देशाशी गद्दारी करणाऱ्या बदमाशांवरील खटले भारतीय दंड विधानांतर्गत चालवण्याऐवजी आर्मी ऍक्टअंतर्गत चालवले गेले पाहिजेत. कारण देशाची संरक्षण व्यवस्था अभेद्य असणे हे महत्त्वाचे आहे. त्याला सुरुंग लावून केवळ पैशाच्या अथवा शरीरसुखाच्या मोहात अडकून संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती लीक करत असेल, तर तो अक्षम्य गुन्हा आहे. यासाठी आपल्याला कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. विशेष लष्करी न्यायालये स्थापन करून अशा गुह्यांत कठोर शिक्षा लवकरात लवकर झाली पाहिजे. तशी तरतूद केली गेली पाहिजे. तरच भविष्यात देशाशी अशाप्रकारची गद्दारी करण्याची हिंमत कुणीही करणार नाही.
प्रत्येक वर्षी 10-15 हस्तक जे पाकिस्तानसाठी काम करतात त्यांना पकडण्यात आपल्या यंत्रणांना यश मिळते. आपले गुप्तहेर खाते आणि संरक्षण दले चांगली कामगिरी करून अशा लोकांना पकडण्यामध्ये यशस्वी होतात, मात्र ही लढाई कायमच चालू राहाणार आहे. म्हणून वाढत्या सुरक्षा एजन्सीला, गुप्तहेर खात्यांना, सैनिकी कारखाने, खासगी कारखाने जिथे सैनिकी संशोधन होते त्यांनी सदैव सतर्क राहण्याची गरज आहे.
पाकिस्तानने बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या आणि इतरांच्या मदतीने हिंदुस्थानमध्ये अनेक सेल उभारले आहेत. त्यांना हिंदुस्थानची काही महत्त्वाची माहिती देण्याआधी पकडण्यात यश मिळो. एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.
