>> विद्याधर अनास्कर
देशातील 277 नागरी बँका डबघाईला आल्या असल्याचा उल्लेख काही प्रसारमाध्यमांतून प्रसारित झाला आहे. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेने 31 मार्च 2020 अखेर जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील एकूण 15239 बँकांपैकी 1459 बँकांच्या भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे व त्यापैकी 1290 बँकांचे प्रमाण 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच केवळ 80 बँकांचे प्रमाण नऊ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ 95 टक्के बँका या सक्षम आहेत.
सध्या देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राविषयी चुकीच्या व विपर्यस्त बातम्या देऊन या क्षेत्रातील ठेवीदारांची रक्कम स्वतःकडे वळविण्याचा प्रयत्न खासगी बँकिंग क्षेत्राकडून होत आहे. सहकारी बँकांचे रूपांतर खासगी व्यापारी बँकांमध्ये करण्याचे फर्मान सोडून रिझर्व्ह बँकेने त्यास अप्रत्यक्ष मदतच केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात केवळ व्यापारी बँकांमधील गैरव्यवहाराची माहिती प्रसिद्ध केली असताना सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहाराची चर्चा जाणीवपूर्वक रंगविण्यात येत आहे.
तसेच 10 ऑगस्ट 2021 रोजी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी खासदार शनमुगम यांच्या तारांकित प्रश्न क्र.222 ला राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहाराची केवळ आकडेवारी (त्यामध्ये गुंतलेल्या रकमेची माहिती नाही) दिलेली असताना त्याविषयी नागरी सहकारी बँकिंगच्या संदर्भात चुकीची चर्चा रंगवून हे क्षेत्र अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नांचा मी निषेध करतो. या पार्श्वभूमीवर खरी माहिती कळावी म्हणून पुढील खुलासा करीत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष सन 2020-21 करिता प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात केवळ व्यापारी बँकांमध्ये संबंधित वर्षात हिंदुस्थानातील व्यापारी बँकांमधून झालेल्या गैरव्यवहारांची आकडेवारी प्रसिद्ध केलेली आहे, ती खालीलप्रमाणे :
(रक्कम रु. कोटीत)
बँकांचा प्रकार गैरव्यवहाराची प्रकरणे गैरव्यवहारात गुंतलेली रक्कम
- राष्ट्रीयीकृत बँका 2903 81,901
- खासगी बँका 3710 46,325
- परदेशी बँका 521 3,315
- आर्थिक संस्था 25 6,839
- स्मॉल फायनान्स बँका 114 30
- पेमेंट बँका 88 2
- लोकल एरिया बँका 2 0
- एकूण 7363 1,38,422
सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात गैरव्यवहार (Frauds) ची संस्था 8703 व त्यामध्ये गुंतलेली रक्कम रु.1,85,468 कोटी इतकी आहे. याचाच अर्थ कोरोना काळात गैरव्यवहार वाढले नसून ते सुमारे 25 टक्के कमी झाले आहेत.
या आकडेवारीमध्ये देशातील नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी बँका यामध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांची माहिती रिझर्व्ह बँकेने अहवालात दिलेली नाही. सदर माहिती अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत खासदार शनमुगम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे. सदर माहितीनुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये देशातील नागरी सहकारी बँकांमधून केवळ 2323 गैरव्यवहार नोंदले गेले असून त्यामध्ये गुंतलेल्या रकमेचा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात केलेला नाही. तसेच देशातील राज्य सहकारी बँकांमधून सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात एकूण 482 गैरव्यवहार नोंदले गेल्याचे नमूद केले असून त्यामध्ये सर्वात जास्त केरळ (214), मध्य प्रदेश (51), हिमाचल प्रदेश (36), झारखंड (33) व त्यानंतर महाराष्ट्र (18) अशी आकडेवारी दिलेली आहे, परंतु या गैरव्यवहारात गुंतलेली रक्कम अहवालात देण्यात आलेली नाही.
बँकांच्या गैरव्यवहारांची आकडेवारी देताना या गैरव्यवहारांतून वसूल झालेल्या रकमेची माहिती विचारात घेतलेली नाही असे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे. तसेच गैरव्यवहारांच्या व्याख्येमध्ये सर्व प्रकारचे व्यवहार म्हणजेच ज्यांचा बँकेशी संबंध नाही अशा व्यवहारांचा (सायबर क्राईम, रोख व्यवहार, खातेदारांची फसवणूक, एटीएमचे व्यवहार) इ.चादेखील समावेश होतो.
देशातील नागरी सहकारी बँकांमध्ये घडलेल्या एकूण गैरव्यवहारांपैकी 67 टक्के गैरव्यवहार महाराष्ट्रात झाल्याची बातमी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आली आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरात अशा प्रकरणात गुंतलेली रक्कम केवळ 19 कोटी 80 लाख रुपये इतकीच आहे. म्हणजे व्यापारी बँकांच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.0013 टक्के इतके अल्प आहे. देशातील एकूण 1539 नागरी बँकांपैकी 498 बँका एकटय़ा महाराष्ट्रात आहेत याचाही विचार करायला पाहिजे. तसेच देशातील नागरी बँकांच्या एकूण 11,195 शाखांपैकी 6620 शाखा म्हणजेच 66 टक्के शाखा महाराष्ट्रात आहेत हे आवर्जून लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
जानेवारी 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरात मागील पाच वर्षांत देशातील एकूण सर्व नागरी सहकारी बँकांमधून रक्कम 220 कोटींचा गैरव्यवहार नोंदला गेला असून त्यामध्ये पुण्याच्या कॉसमॉस बँकेत झालेल्या सायबर हल्ल्यात गुंतलेल्या सुमारे रक्कम .95.00 कोटी रुपये रकमेचादेखील समावेश आहे. यामध्ये सन 2018-19 मध्ये रक्कम रु.1927 कोटी, सन 2017-18 मध्ये रक्कम .46 कोटी रुपये तर सन 2016-17 मध्ये केवळ नऊ कोटी रुपयांचा समावेश असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.
देशातील 277 नागरी बँका डबघाईला आल्या असल्याचा उल्लेख काही प्रसारमाध्यमांतून प्रसारीत झाला आहे. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेने 31 मार्च 2020 अखेर जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील एकूण 15239 बँकांपैकी 1459 बँकांच्या भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे व त्यापैकी 1290 बँकांचे प्रमाण 12टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच केवळ 80 बँकांचे प्रमाण नऊ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याचाच अर्थ 95 टक्के बँका या सक्षम आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्याच आकडेवारीनुसार नागरी सहकारी बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादक कर्जाचे देशपातळीवरील प्रमाण 2019 मध्ये 7.29 टक्के व 2020 मध्ये ते 10.96 टक्क्यांवर गेले आहे. व्यापारी बँकांचे हेच प्रमाण 11 टक्के आणि 12 टक्के इतके आहे. व्यापारी बँकांना स्वतःची बुडीत कर्जे ऍसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना विकायची परवानगी असतानाही हे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. अशी परवानगी सहकारी बँकांना नाही हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार देशातील 1539 नागरी बँकांपैकी केवळ 79 बँका ’ड’ वर्गात असून त्या बँकांमध्ये नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात असलेल्या एकूण ठेवीपैकी (रु.3,05,368 कोटी) केवळ 3.75 टक्के ठेवी (रु.99,462 कोटी) गुंतल्याचे नमूद केले आहे. वरील पार्श्वभूमीवर देशातील नागरी सहकारी बँकांबद्दल जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती पसरविण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले असून यामागे खासगी बँकिंग क्षेत्राचा हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(लेखक दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन लि.चे अध्यक्ष आहेत.)
