>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<
पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा वेग कमी झाला आहे. गेल्या काही वर्षात 13 वेळा पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेऊन ते फेडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जे उपाय करणे आवश्यक आहे ते केलेले नाहीत. उलट जास्त कर्ज घेऊन हा देश आणखी कर्जबाजारी होण्याच्या दिशेने जात आहे. पाकिस्तानी बजेटमध्ये सैन्यावर होणारा खर्च आणि कर्जफेडीकरिता लागणारा पैसा पाकिस्तानच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात कर्ज घेऊन पाकिस्तानी सैन्याला पोसले जात आहे. आर्थिकदृष्टय़ा हे चुकीचेच आहे. आधीच सामाजिक, राजकीय अराजकतेमध्ये फसलेला पाकिस्तान आता अटळ आर्थिक अराजकतेकडे वाटचाल करीत आहे. जिहादचा मंत्र जपणाऱ्या पाकिस्तानने हा स्वतःशीच पुकारलेला जिहाद आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे कसे म्हणता येईल?
सध्या पाकिस्तानी लष्कराची अवस्था वाईट आहे. 2018 मध्ये 125 कोटी लोकसंख्या असलेल्या हिंदुस्थानमध्ये 152 नागरिक, 142 सैनिक, 377 दहशतवादी दहशतवादामुळे मारले गेले. मात्र 20 कोटी लोकसंख्या असलेल्या पाकिस्तानमध्ये 353 नागरिक 153 सैनिक, 155 दहशतवादी मारले गेले. यावरून पाकिस्तानमधील दहशतवादाची कल्पना यावी. सर्वसाधारण परिस्थितीत 85 टक्के पाकिस्तानी सैन्य हे पाक-हिंदुस्थान सीमेवर तैनात असते आणि केवळ 15 टक्के लष्कर अफगाणिस्तानच्या सीमेवर तैनात असते. मात्र आता पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असणाऱ्या तेहरिके-ए-तालिबान- पाकिस्तान या दहशतवादी संघटनेविरुद्धच्या ‘झर्ब ए अज्ब’ या अभियानांतर्गत वझरिस्तान, फाटा आणि अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या भागात 50 टक्के पाकिस्तानी सैन्य व्यग्र आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीदेखील या त्रासात भर घालत आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक परिक्षेत्रांतर्गत संरक्षण करण्यासाठी 15 ते 30 हजार पाकिस्तान लष्कर गुंतले आहे. दहशतवादी अभियानात सहभागी झाल्याने पाकिस्तान लष्कराचे बऱ्यापैकी नुकसान होत आहे.
काही दिवसांपूर्वी एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने पाकिस्तानची एकूणच परिस्थिती अगदीच वाईट असल्याचे नमुने साऱ्या जगासमोर मांडले. पाकिस्तानच्या या परिस्थितीचे कारण आहे अशिक्षित जनता. पाकिस्तानात दोन कोटी मुले शाळेत जाऊ शकली नाहीत. यात अर्थातच मुलींची संख्या सर्वात जास्त आहे. कारण पाकिस्तानातील वाढती गरिबी. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आपल्या घोषणापत्रात देशातील मुलांना शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र पाक सध्या भिकेला लागला आहे. कारण देशातील 58 टक्के कुटुंबीयांकडे मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाकरिताही पैसे नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या आयात-निर्यात व्यापारातील तुटीचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर आहे. परकी चलनाचा साठा आटला 8.4 अब्ज डॉलरइतका खाली आला आहे. फक्त दोन महिन्यांच्या आयातखर्चाने तो संपुष्टात येऊ शकतो. चालू खात्यावरील तुटीच्या पेचप्रसंगाने पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था धोकादायक अवस्थेत आहे. वित्तीय तूटही हाताबाहेर गेली आहे. चालू खात्यावरील तुटीमुळे गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानी रुपया वीस टक्क्यांनी घसरला. एका अमेरिकी डॉलरला 130 पाकिस्तानी रुपये इतकी ही घसरण गेल्याच आठवडय़ात पुन्हा 137 पर्यंत घसरली. पाकिस्तानी रुपयाचे अवमूल्यन घडण्यास वेगवेगळी कारणे घडली. परकी चलनाचा साठा कमालीचा घसरल्याने परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी स्टेट बॅंक ऑफ पाकिस्तानने चलनाचे अवमूल्यन केले. ही परिस्थिती ओढवण्यास पाकिस्तानचा सर्वकालीन मित्र चीन कारणीभूत ठरला. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा भाग म्हणून 2015 मध्ये पायाभूत संरचना महामार्ग प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू झाले. याचा मोठा फटका पाकिस्तानकडील परकी चलनाच्या साठय़ाला बसला. परकी कर्जाचा बोजा वाढला. चीन आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन आर्थिक सत्तांच्यामधे पाकिस्तानचे सॅंडविच झाले आहे.
पाकिस्तानात बहुतांश व्यवहार रोखीतच होत असल्याने काळ्या पैशाचा सुळसुळाट आहे. तेथे केवळ एक टक्का नागरिक इन्कमटॅक्स रिटर्न भरतात. शाळा आणि रुग्णालयांची स्थिती आर्थिक तरतुदीअभावी भयानक झाली आहे. देशांत काळ्या पैशांचे प्रमाण प्रचंड असल्याने अर्थव्यवस्था सुसंघटित नाही. पाकिस्तानने 1980 नंतर सातत्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे धाव घेऊन या संकटापासून स्वतःचा बचाव केला. ‘2002 पासून पाकिस्तानने एकूण 33 अब्ज डॉलरची मदत पाकिस्तानला केली; पण त्या बदल्यात अमेरिकेला मिळाली फक्त खोटी आश्वासने आणि फसवणूक,’ असे ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सांगितले. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’अंतर्गत चीनकडून प्रचंड प्रमाणात वस्तू आयात होत असून त्याचा फटका स्थानिक उद्योगांना बसत असल्याने त्यासंबंधी असंतोषही आहे. एकूणच पाकिस्तानची चारी दिशांनी कोंडी झाली आहे.
पाकिस्तानला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर येण्यासाठी 12 अब्ज डॉलर्सची गरज आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान सौदी अरेबियामध्ये गेले; पण तिथून त्यांना 3 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या तेलाची मदत मिळाली. कर्जफेडीसाठी सौदी अरेबियाकडून मदत मिळालेली नाही. कारण सौदी अरेबियाचीच आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यांच्या देशातील जनतेवर होणारा खर्च हा त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाहून अधिक आहे.
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार युद्धामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम झालेला आहे. चीनने वेगवेगळ्या देशांमध्ये वन बेल्ट वन रोड हा व्यापारासाठी रस्ते बांधण्याचा जो कार्यक्रम सुरू होता त्यामध्येही त्यांना नुकसानच होत आहे. म्हणूनच पाकिस्तानला मदत करण्याची चीनची क्षमता संशयास्पद आहे. अमेरिकेसोबत सुरू असलेलं ट्रेडवॉर आणि अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती यामुळे चीनचं चलन युआन डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झालं आहे. 1 नोव्हेंबरला ही किंमत 6.97 डॉलर प्रति युआन झाली होती. मे 2008 नंतरची युआनची ही सर्वांत खालची पातळी होती. 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीनंतर चीनची आर्थिक वाढ पहिल्यांदाच मंदावली आहे. चीनने जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत 6.5 टक्के इतक्या विकासदराची नोंद केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसमोर आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत घेण्याशिवाय दुसरा कुठला पर्याय उरलेला नाही.
पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचा महागाईचा दर वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा वेग कमी झाला आहे. गेल्या काही वर्षात 13 वेळा पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेऊन ते फेडण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यासाठी जे उपाय करणे आवश्यक आहे ते केलेले नाहीत. उलट जास्त कर्ज घेऊन हा देश आणखी कर्जबाजारी होण्याच्या दिशेने जात आहे. पाकिस्तानी बजेटमध्ये सैन्यावर होणारा खर्च आणि कर्जफेडीकरिता लागणारा पैसा मिळून पाकिस्तानच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात कर्ज घेऊन पाकिस्तानी सैन्याला पोसले जाते आहे. आर्थिकदृष्टय़ा हे चुकीचेच आहे. आधीच सामाजिक, राजकीय अराजकतेमध्ये असलेला पाकिस्तान आता अटळ आर्थिक अराजकतेकडे चालला आहे. या ना त्या कारणावरून जिहाद मंत्र जपणाऱ्या पाकिस्तानने हा स्वतःशीच पुकारलेला जिहाद आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे कसे म्हणता येईल?
