मुद्दा : लोकशाही आणि सामाजिक भान

54

>> पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर

संपूर्ण जगात सार्वभौम लोकशाही म्हणून आपला लौकिक आहे आणि आपण तो आजतागायत जपत आलो आहे. परंतु अलीकडे मागील काही वर्षांत सत्तासंघर्षाच्या दृष्टिकोनातून समाजामध्ये अप्रत्यक्षपणे विषमता पसरविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही धर्मनिरपेक्ष आहोत असे छातीठोकपणे सांगणारे आज समाजामध्ये जातीपातीच्या भिंती उभ्या करू लागले आहेत. पुरोगामी म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रात काही ठरावीक लोकांचे योगदान नव्हते, तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत बलिदान दिलेल्या त्या 105 हुतात्म्यांचे तेवढेच योगदान होते.

स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी टिळक, आगरकर, सावरकर, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके इ. अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. इतकेच नव्हे तर आपली कुटुंबेसुद्धा देशाच्या चरणी अर्पण केली. स्वार्थ एवढाच की, देशाला स्वातंत्र्य मिळावे, परंतु आज हेतुपुरसर स्वातंत्र्यवीरांना दुर्लक्षित केले जात आहे. त्यांनी सोसलेले हाल, भोगलेल्या यातना या आठवल्या तरी अंगावर काटा उभा राहतो. आज देश स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीच्या उंबरठय़ावर असताना केवळ आरक्षण, अभिव्यक्तिस्वातंत्र, देश सुरक्षित नाही अशा मुद्दय़ावरून लोकशाहीच्या माध्यमातून विष पेरले जात आहे. देश आणि राज्य याप्रति आपले काय योगदान असावे याचा कोणी विचार करीत नाही. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱयांची संख्या कमी आहे. नोटाबंदीनंतर ही संख्या वाढली ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. शेवटी देशाला आणि राज्याला जर महसूल मिळाला तरच विकास साधता येतो. देशासाठी वा राज्यासाठी आम्ही काय करू शकतो? ही भावनाच लुप्त होऊ लागली आहे, परंतु देशाने मात्र आम्हाला आरक्षण, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले पाहिजे तो संविधानात्मक आमचा हक्क आहे आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा पाया आहे. पण त्या हक्काचा आज गैरवापर होऊन देशविरोधात घोषणा दिल्या जातात, देशाचे तुकडे होवोत अशी मुक्ताफळे आजकाल जो उठतो तो करू लागले आणि प्रसारमाध्यमे अशा व्यक्तींना वारेमाप प्रसिद्धी देतात ही खरोखरीच लोकशाहीची शोकांतिका नाही का? एकमेकांबद्दल विरोध, मतभेद असू शकतात, ते तो जाहीरपणे मांडूही शकतो. वेळप्रसंगी निषेध, मोर्चा हीसुद्धा आयुधे वापरू शकतो. कारण तो त्याला लोकशाहीने दिलेला अधिकार असतो, परंतु संविधानात्मक पदांचासुद्धा मान राखला गेलाच पाहिजे.

या वर्षी निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रचाराची पातळी अगदी खालच्या थराला जाऊन लोकशाहीची विटंबना झालेली आपण अनुभवली. शेतकरी, दुष्काळ, विकास, उद्योग, बेरोजगारी यासारखे मुद्दे घेऊन त्यावर उपाय सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे हीच खरी लोकशाहीची पारदर्शकता, परंतु तसे न करता आपण समाजात दुही निर्माण करीत आहोत. जगात सर्वाधिक तरुणांची संख्या आपल्या देशात आहे, पण समाजात वाढत असलेली दुही पाहता तरुण वर्ग परदेशात जाण्यात धन्यता मानत आहे. त्यांच्या गुणांचा कस परदेशात लागतो, पण आपल्या देशात लागत नाही यासारखी शोकांतिका नाही. लोकशाहीच्या माध्यमातून समाजात अशा प्रकारे विषमता पसरविण्यापेक्षा देशासाठी, राज्यासाठी आमचे काय योगदान असणार? याबाबत व्यापक जनजागृती केली तरच खऱया अर्थाने सामाजिक भान जपले जाऊन लोकशाही अधिक सक्षम, सुदृढ आणि सुरक्षित होईल हे निश्चित.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या