>> रंगनाथ कोकणे
डोंगराळ राज्यांमध्ये नवीन रस्तेमार्ग बांधल्याने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा होतो यात शंका नाही. नवीन रस्त्यांमुळे जीवन गतिमान होते. पर्यटक आणि भाविकांची संख्या वाढते आणि स्थानिक लोकांना नवीन व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. उत्तराखंडमध्ये बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे आणि त्यामुळे लोक इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. राज्यातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, परंतु यामुळे तेथील पर्वत, डोंगरराजी धोक्यात आली आहे. बोगद्यातील घटनेने पुन्हा एकदा धोक्याची घंटा वाजवली आहे, पण हे इशारे आपण मनावर घेणार आहोत का?
उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी येथे निर्माणाधीन बोगद्यात अडकून पडलेल्या 40 कामगारांना वाचवण्यासाठी कशा प्रकारे मदत आणि बचाव कार्य चालले आणि यासाठी किती शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले, हे सबंध देशाने पाहिले. या दुर्घटनेने केवळ उत्तराखंडच नाही, तर सर्व डोंगराळ राज्यांमध्ये सुरू असलेले विकास प्रकल्प आणि डोंगर कापून होत असलेल्या बांधकामांबाबत पुन्हा अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विशेष म्हणजे यंदाच्या वर्षी मार्च महिन्यातही याच बोगद्याचा काही भाग कोसळला होता. सुदैवाने त्या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती. हा बोगदा गंगोत्री आणि यमुनोत्रीला जोडणाऱ्या रस्ते प्रकल्पाचा एक भाग आहे. हा बोगदा तयार झाल्यानंतर प्रवासाचे अंतर 26 किलोमीटरने कमी होणार आहे. डोंगराळ राज्यांमध्ये नवीन रस्तेमार्ग बांधल्याने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा होतो यात शंका नाही. नवीन रस्त्यांमुळे जीवनाचा वेग वेगवान होतो, पर्यटक आणि भाविकांची संख्या वाढते आणि स्थानिक लोकांना नवीन व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. उत्तराखंडमध्ये बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे आणि त्यामुळे लोक इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. राज्यातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यातून या राज्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट उभे राहिले, पर्यटनातही वाढ झाली. परिणामी, या सर्वांतून लोकांना रोजगारही मिळाला; पण पर्यावरणवादी आणि तज्ञांनी या विकास प्रकल्पांना कडाडून विरोध केला. त्यामुळे डोंगरात भूस्खलनाचे प्रमाण वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले तरी विकास प्रकल्प सुरूच राहिले. रस्ते बांधण्यासाठी आणि जलविद्युत योजनांसाठी ज्या प्रकारे बोगदे बांधण्यात आले, या खोदकामांमुळे उत्तराखंडमधील पर्वत आधीच कमकुवत झाले आहेत. मुसळधार पाऊस असो किंवा भूकंप असो, यामुळे पर्वत कोसळण्याच्या घटना घडतात.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, उत्तराखंडमध्ये 66 नवीन मोठे बोगदे बांधण्याचे प्रकल्प सुरू आहेत. हिमाचल प्रदेशात डोंगर कापून किमान 19 नवीन मोठे बोगदे बांधले जात आहेत. सध्या सुरू असलेल्या बोगद्यांबद्दल बोलायचे झाले, तर उत्तराखंडमध्ये 18 मोठे बोगदे कार्यरत आहेत. हिमाचल प्रदेशात सध्या अटल बोगदा सुरू आहे. बोगदे बनवण्यासाठी डोंगर खोदण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. बोगदे आणि नवीन रस्ते यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारते; परंतु पर्वतांना त्यांची मोठी किंमत मोजावी लागते. अर्थात अंतिमतः याचा फटका मानवालाच बसतो.
या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात उत्तराखंडमधील जोशीमठ येथे आलेल्या विनाशाची छायाचित्रे उभ्या जगाने पाहिली. उत्तराखंडमधील हजारो वर्षे जुने ऐतिहासिक शहर असलेल्या जोशीमठ येथील 561 घरांना तडे गेले आहेत. तेव्हाही जोशीमठच्या जनतेने जमीन खचल्याचा ठपका विकास आणि जल प्रकल्पांना दिला होता, पण आता पावसाचा प्रत्येक थेंब जोशीमठ उद्ध्वस्त करण्याकडे झुकत आहे. भेगा पडण्याचा धोका केवळ जोशीमठपुरता मर्यादित नाही, उत्तरकाशीपासून उत्तराखंडमधील डेहराडूनपर्यंतच्या घरांना तडे जात आहेत. उत्तराखंडमधील रुद्रप्रयागच्या मध्यभागी असलेल्या महेश्वर धामच्या दर्शनासाठी आलेले 25 भाविक मुसळधार पावसामुळे पूल कोसळल्याने अडकले होते. त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी हेलिकॉप्टरने रेस्क्यू ऑपरेशन केले, पण धाममध्ये उतरण्याची जागा नव्हती. कठीण प्रसंगी स्थानिक महिला पुढे आल्या आणि त्यांनी काही तासांतच हेलिकॉप्टर उतरण्यासाठी जागा मोकळी करून दिली. त्यानंतरच अडकलेल्यांची सुटका करण्यात आली.
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या डोंगराळ राज्यांना आतापर्यंतच्या आपत्तीचा सर्वात मोठा धोका आहे. डोंगरात अनागोंदी आहे. घरे, रस्ते, मंदिरे, शाळा, डोंगर काचेच्या तुकडय़ांसारखे तुटत आहेत. टेकडीचा प्रत्येक भाग कोसळत आहे. असे बरेच पडलेले भाग डोंगराळ प्रदेशात पाहायला मिळत आहेत. डोंगराळ राज्यातील अनेक शहरांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. प्रश्नांचा डोंगर आपल्यासमोर उभा आहे. विकासाचे जे मॉडेल स्वीकारले जात आहे ते योग्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर आपण पर्यावरणीय आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून किंवा पर्वतीय परिस्थिती विसरून विकास केला तर त्याची जबरी किंमत भविष्यात मोजावी लागू शकते.
विकास प्रकल्पांना डोंगरांचे प्राधान्य कळत नाही. त्यामुळे प्रकल्पकर्त्यांनी, धोरणकर्त्यांनी विकास प्रकल्प राबवताना काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. ग्रीन डेव्हलपमेंट हा आधुनिक जगाचा मंत्र आहे. शाश्वत विकास हा निसर्गाला ओरबाडून साधता येणार नाही. निसर्गाचे दोहन करून केलेल्या विकासावर विध्वंसाची टांगती तलवार सदैव राहणार आहे. अशाच आपत्ती येत राहिल्या आणि जीवित व वित्तहानी होत राहिली, तर या प्रकल्पांतून स्थानिकांना काय फायदा होणार? असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. बोगदे खोदण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अवजड यंत्रांची कंपने पर्वत सहन करू शकत नाहीत. भविष्यात लोकांचे जीवन सुरक्षित राहावे यासाठी प्रकल्पांचा पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत)
