लेख – शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का थांबलेल्या नाहीत?

452

>> चिमणदादा पाटील

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या किमतीसंदर्भात सन 1965 साली स्थापन झालेल्या कृषी मूल्य आयोगामार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या किमतीप्रमाणे शेतमालाच्या खरेदीला महत्त्व न देता तत्कालीन केंद्र सरकारने स्वस्त धान्य पुरवठ्याला महत्त्व दिले. कृषी मूल्य आयोगाचे त्यावेळचे अध्यक्ष डॉ. दातवाला यांनी शेतमालाच्या किमती ठरविताना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन त्या किमती शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतील अशा पद्धतीने ठरवाव्यात अशी सूचना केली होती, मात्र तिचा विचार तर झाला नाहीच, उलट त्यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हा शेतमालाच्या उघड लुटीचा खेळ असा वर्षानुवर्षे पुढेही सुरूच राहिला आहे. विद्यमान मोदी सरकारच्या राजवटीत पण शेतमालाच्या हमीभावाच्या फक्त वल्गनाच झाल्या.

आपल्या देशात महागाईच्या आधारावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. त्यासाठी नवनवे वेतन आयोग लागू करून वेतनश्रेणी निश्चित केल्या जातात. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सैनिकांना विविध सवलती देऊन,  देशाच्या संरक्षणाची तटबंदी भक्कम केली. त्याचपद्धतीने देशाच्या अन्न सुरक्षेचे काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबी बनविण्याच्या धोरणाचीही अंमलबजावणी ठरायला हवी. दुर्दैवाने त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

ज्याप्रमाणे जवान आपल्या प्राणाची बाजी लावून देशाचे संरक्षण करतो त्याप्रमाणेच शेतकरीदेखील पंचमहाभूतांशी संघर्ष करून शेतीतून जीवनावश्यक शेतमाल उत्पादित करून देशातील कोटय़वधी नागरिकांच्या अन्नाची व्यवस्था करून त्यांना सुरक्षित ठेवतो. जवानांची व किसानांची भूमिका या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणून शेतकऱ्यांनाही जवानांइतके जीवन वेतन, त्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेतून तथा कृषी व्यवसायातून मिळाले पाहिजे, पण गेल्या 72 वर्षांच्या स्वातंत्र्याच्या कार्यकालात सत्तेवर आलेल्या साऱ्या राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या धोरणांची अंमलबजावणी न करता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच राहतील अशा धोरणाला अग्रक्रम देण्याचे काम केले.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी 3 सप्टेंबर 1949 रोजी घटना समितीपुढे प्रतिपादन केले की, देशातील शेतकरी, शेतमजूर हे असंघटित आहेत. त्यांना दारिद्रय़ातून वर काढण्यासाठी घटनेत तरतूद केली पाहिजे, पण त्याचा विचार घटना समितीने केला नाही. पुढे केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी 20 मे 1952 साली लोकसभेत ठासून सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या दारिद्रय़ास निसर्गाबरोबर सरकारची अविचारी धोरणेही जबाबदार आहेत. नंतर इंडियन ब्युरो ऑफ पार्लमेंटमध्ये बोलताना म्हणाले, ‘‘कृषी क्षेत्राच्या धोरणात दोन प्रकारचे दोष आहेत.- 1) शेतमालाचे उत्पादन वाढविणाऱ्यांना पुरेसे कर्ज मिळत नाही. 2) आपल्या देशात शेतमाल विक्रीच्या पुरेशा सुविधा नाहीत. सन 1953 ते 55 या काळात देशातील शेतकऱ्यांनी सात कोटी टन धान्य उत्पादन केले ते त्यांना पडत्या किमतीत विकावे लागले. जास्त उत्पादन काढणे शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरत नाही. अमेरिकेत सत्तारूढ सरकार व समाज शेतकऱ्यांसाठी त्याग करतात. त्या दृष्टीने आपण देशाच्या भल्यासाठी कोणता निर्णय घ्यावयाचा? दरवर्षी दुसऱ्या देशातून धान्य व कच्चा माल आयात करून आर्थिक बोजा वाढवायचा की गरीबांना वर्षभर धान्य पुरविण्यासाठी धान्यावर सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर द्यायचा? ही कोंडी फोडून योग्य निर्णय घ्यावाच लागेल. याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही, मात्र याचा विचार न करता पं. नेहरूंनी पीएल 480 च्या करारानुसार अमेरिकेकडून अन्नधान्याची आयात सुरू ठेवली.

नेहरू यांच्या निधनानंतर पंतप्रधानपदी लालबहादूर शास्त्रीजी  आले. त्यांनी आयात अन्नधान्याचा निकृष्ट दर्जा पाहिल्यावर त्यांचे विचारचक्र सुरू झाले. अन्न ही माणसाची मूलभूत गरज असून देश कृषिप्रधान असताना अन्नधान्यात स्वावलंबनाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा. त्यांनी कृषी मूल्य आयोग व अन्न महामंडळ (ऑग्रिकल्चर प्राइझ कमिशन व फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) या दोन संस्थांची स्थापना केली. एकाने शेतमालाच्या किमती जाहीर करायच्या व दुसऱ्याने बाजारात त्या दराने शेतमालाची खरेदी करायची असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. अर्थात, शास्त्रीजींचे अल्पावधीतच निधन झाले आणि ही योजना मूलभूत भूमिकेतून राबवली गेली नाही.

शास्त्रीजींच्या निधनानंतर पंतप्रधानपदी श्रीमती इंदिरा गांधी आरूढ झाल्या. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या किमतीसंदर्भात सन 1965 साली स्थापन झालेल्या कृषी मूल्य आयोगामार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या किमतीप्रमाणे शेतमालाच्या खरेदीला महत्त्व न देता स्वस्त धान्य पुरवठ्याला महत्त्व दिले. कृषी मूल्य आयोगाचे त्यावेळचे अध्यक्ष डॉ. दातवाला यांनी शेतमालाच्या किमती ठरविताना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन त्या किमती शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतील अशा पद्धतीने ठरवाव्यात अशी सूचना केली होती, मात्र तिचा विचार तर झाला नाहीच, उलट त्यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हा शेतमालाच्या उघड लुटीचा खेळ असा वर्षानुवर्षे पुढेही सुरूच राहिला आहे. कारण विद्यमान मोदी सरकारच्या राजवटीतपण शेतमालाचा हमीभावाच्या फक्त वल्गनाच झाल्या.

पुढे देशातील 17 राज्यांनी सन 1970 पासून पिकांचे उत्पादन खर्च काढायला सुरुवात केली. त्यात सात पिकांचा समावेश केला, तर महाराष्ट्र शासनाने 1972 पासून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापूस एकाधिकार योजना सुरू केली. तिची कार्यपद्धत पाहून गुजरात, हरयाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या राज्य शासनांनीदेखील ती सुरू करण्याची केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली. केंद्र सरकारने त्यांना परवानगी नाकारली, मात्र महाराष्ट्राच्या कापूस एकाधिकार योजनेवर एका वर्षाच्या परवानगीची टांगती तलवार ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारने केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या