>> डॉ. प्रीतम भि. गेडाम
गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सायबर फसवणुकीच्या अहवालांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. एक्सपेरियनच्या ग्लोबल आयडेंटिटी अँड फ्रॉड रिपोर्ट 2022 च्या सर्वेक्षणानुसार, जवळपास एक तृतीयांश हिंदुस्थानी ग्राहक ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडले आहेत. ओपसेक सिक्युरिटीच्या संशोधनानुसार, 2020 मध्ये 86 टक्के ग्राहक ओळख चोरी, क्रेडिट/डेबिट कार्ड फसवणूक किंवा डेटा उल्लंघनाचे बळी होते. लोकल सर्कल्स या खासगी कंपनीने सर्वेक्षणात उघड केले आहे की, 42 टक्के हिंदुस्थानींनी गेल्या 3 वर्षांत आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव घेतला आणि त्यापैकी 74 टक्के पैसे परत मिळवण्यात अयशस्वी झाले.
सर्च इंजिनवरून कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन किंवा वस्तू शोधल्यावर खऱ्या ई-कॉमर्स कंपनीसह अनेक बनावट ई-कॉमर्स वेबसाइट्सची यादी आपल्यासमोर क्रीनवर उघडते, जी अत्यंत कमी दरात वस्तूंची किंमत दर्शवते. अशा बनावट वेबसाइट कंपनीचे नावदेखील कधी ऐकलेले नसते, 2500-3000 रुपयांची ब्रँडेड वस्तू 99 किंवा 159 सारख्या कमी किमतीत दाखवितात. त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी एक बंद मोबाइल नंबर आणि बनावट ई मेल आयडी दर्शविली जाते, त्यांच्या दिलेल्या पत्त्यावर नोंदणीकृत कंपनी किंवा कार्यालयदेखील नसते. अशा फसवणुकीच्या वेबसाइट्सचे जाळे अंदाधुंदपणे जगभर पसरवून ग्राहकांची मोठी लूट केली जाते.
सोशल मीडिया, नेटवार्ंकग साइट्सवर अनेक वेळा अशा बनावट लिंक्स दाखवल्या जातात. त्यामुळे जनतेने कोणत्याही मोहात न पडता नेहमी अस्सल ई-कॉमर्स कंपनीकडूनच खरेदी करावी. कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता लोभापोटी फेक ऑफरला बळी पडून लोक आपली विवेकबुद्धी न वापरता खोटय़ा गोष्टींना सत्य मानून पैसे गमावतात आणि त्यांच्या ओळखीच्या लोकांमध्येसुद्धा त्या बनावट लिंक्स किंवा बनावट ऑफर शेअर करतात. आजकाल असे खोटे कॉल, मेसेज, ई मेल येत राहतात कोणावरही लगेच विश्वास ठेवणे महागात पडू शकते. काळजी व सावधगिरी न घेतल्याचे नुकसान आपल्याला भोगावे लागते. आपण कोणतीही वस्तू विकत घेताना त्या वस्तूशी संबंधित संपूर्ण माहिती घ्यायला हवी. उदाहरणार्थ, त्या वस्तूची कमाल किंमत, त्याचे वजन, सामग्रीची गुणवत्ता आणि प्रमाण, पॅकिंगची तारीख, शेवटची तारीख, संपर्क तपशील, मान्यताप्राप्त संस्थेचे नाव आणि इतर माहितीदेखील काळजीपूर्वक बघावी. वस्तूवर दर्शविलेल्या कमाल किमतीपेक्षा जास्त पैसे ग्राहकाकडून घेणे कायद्याने गुन्हा आहे. ग्राहकाने दुकानदाराला खरेदी केलेल्या वस्तूचे पक्के बिल विचारावे. पूर्ण समाधान झाल्यावरच वस्तू खरेदी करावी.
गेल्या तीन वर्षांत देशात 16 लाखांहून अधिक सायबर गुह्यांच्या घटना घडल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत दिली. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सायबर फसवणुकीच्या अहवालांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2022 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींमध्ये 15.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, नंतर ते 34 टक्क्यांपर्यंत वाढले. आरबीआयच्या मते, सप्टेंबर 2022 ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात यूपीआय पेमेंटमध्ये 1200 टक्के वाढ झाली आहे. एक्सपेरियनच्या ग्लोबल आयडेंटिटी अँड फ्रॉड रिपोर्ट 2022 च्या सर्वेक्षणानुसार, जवळपास एक तृतीयांश हिंदुस्थानी ग्राहक ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडले आहेत.
प्रामुख्याने सोशल मीडिया साइट्स (38 टक्के), पेमेंट सिस्टम प्रदाते (30 टक्के) आणि ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर (30 टक्के) फसवणूक अनुभवली. ओपसेक सिक्युरिटीच्या संशोधनानुसार, 2020 मध्ये 86 टक्के ग्राहक ओळख चोरी, क्रेडिट/डेबिट कार्ड फसवणूक किंवा डेटा उल्लंघनाचे बळी होते. 2019 च्या तुलनेत 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. फेडरल ट्रेड कमिशनने अहवाल दिला की, यूएस ग्राहकांनी गेल्या वर्षी 2021 मध्ये फसवणुकीमुळे 5.8 अब्ज डॉलर गमावले. 2020 च्या तुलनेत 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त. मायक्रोसॉफ्ट 2021 ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कॅम रिसर्च रिपोर्टनुसार, हिंदुस्थानातील ग्राहकांनी 2021 मध्ये 69 टक्क्यांवर ऑनलाइन फसवणुकीचा उच्च दर अनुभवला. लोकल सर्कल्स या खासगी कंपनीने सर्वेक्षणात उघड केले आहे की, 42 टक्के हिंदुस्थानींनी गेल्या 3 वर्षांत आर्थिक फसवणुकीचा अनुभव घेतला आणि त्यापैकी 74 टक्के पैसे परत मिळवण्यात अयशस्वी झाले. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकांच्या फसवणुकीमुळे गेल्या 7 वर्षांत हिंदुस्थानला दररोज किमान 100 कोटींचे नुकसान झाले आहे.
ग्राहकाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी व योग्य न्याय मिळावा यासाठी त्यांना काही अधिकार देण्यात आले आहेत, जसे की, सुरक्षिततेचा अधिकार, माहिती मिळण्याचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, ऐकण्याचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार, ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहकाला कुठूनही तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार, उत्पादनाच्या दायित्वांतर्गत नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार आणि त्याची तक्रार का नाकारली गेली हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा हा ग्राहक, उत्पादन उत्पादक, उत्पादन विक्रेता, उत्पादन सेवा प्रदाता, व्यापारी, जाहिरात संस्था, समर्थनकर्ता आणि ई-कॉमर्स विक्रेता यांना लागू होतो. ग्राहक संरक्षणासाठी अनेक कायदे केले गेले आहेत. या कायद्यांचा फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो. जसे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, भारतीय करार कायदा 1972, वस्तूंची विक्री कायदा 1930, अन्न भेसळ प्रतिबंध कायदा 1954, ट्रेड मार्क कायदा 1999 आणि इतर. ग्राहकांनी आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, नेहमी सतर्क राहावे, आपले अधिकार समजून घ्यावे. तरच आपण जागरूक ग्राहक बनू शकू!
