वन संवर्धन (दुरुस्ती) विधेयकाचा अट्टहास का?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> मिलिंद थत्ते, [email protected]

वन संवर्धन (दुरुस्ती) विधेयक 2023 लोकसभेत गेल्या आठवड्यात गोंधळात संमत झाले. विरोधी बाकांनी त्यावर काही म्हटले नाही आणि सत्ताधारी बाजूच्या तर कोणालाच कशावरच काहीच म्हणायचे नसते. एखादे विधेयक बहुमताच्या बळावर सरकार संमत करून घेणार हे कायमच सर्वांना कळत असते, पण त्यावर सदनात चर्चा झाल्यामुळे जनतेला हे कळते की केंद्र सरकार कुठे चुकते आहे. ते काम आता सजग नागरिक म्हणून जनतेलाच करणे भाग आहे…

वन संवर्धन कायदा मूळचा 1980चा तेव्हा हा कायदा का आला? तर राज्य सरकारे मोठय़ा प्रमाणात वन जमिनी वनेतर कामांसाठी वापरत होती, त्याला पायबंद घालण्यासाठी. केंद्र सरकारच्या वन मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही वन जमीन वनेतर वापरासाठी घेता येणार नाही, अशी अट या कायद्याने ठोकली. अर्थात मोठे मासे जाळे तोडून सुटतात आणि छोटे मासे अडकतात असे याही कायद्याचे झालेच. वन जमिनीतल्या पाडय़ापर्यंत रस्ता करायचा तर पेंद्र सरकारची परवानगी आणा, असे वनाधिकारी गावातल्या लोकांना आणि लोकप्रतिनिधींना सांगू लागले.

या कायद्याचे नियम 2003 आणि नंतर 2014 व 2017 मध्ये बदलले. त्यात या गोष्टीची दखल घेण्यात आली की, 2006 साली वन हक्क कायदा झाला आहे. त्या कायद्यानुसार गावाच्या प्राथमिक गरजा (रस्ता, शाळा, दवाखाना, स्मशान इ.) यांसाठी वन संवर्धन कायद्यातली परवानगी काढायची गरज नाही. तसेच जेव्हा वन जमीन वनेतर वापरासाठी देण्याचे सरकार योजत असेल, तेव्हा त्या त्या वनांवर अवलंबून असणाऱया लोकांना म्हणजेच ग्रामसभांना विचारले पाहिजे. निर्णय घेण्याआधी ग्रामसभांची संमती घेतली पाहिजे हे 2017 च्या वन संवर्धन नियमांनी स्वीकारले होते.

भलतीच घाई

पण आताचे विधेयक आणण्याआधी सरकारने वन संवर्धन नियम 2023 आणले. त्या नियमांत ग्रामसभेच्या हक्कांना थेट बाजूला सारले. पेंद्र सरकारने वनेतर वापराचा प्राथमिक क्लिअरन्स दिला की, नंतर राज्य सरकारांनी ग्रामसभांच्या संमत्या वगैरे पटापटा गोळा करून आणाव्यात, अशी वांझोटी मखलाशी या नियमात आहे. वांझोटी अशासाठी की, पहिला क्लिअरन्स देताना प्रकल्प करणाऱया यंत्रणेने कोटय़वधी रुपयांची अनामत सरकारकडे भरलेली असते. आजतागायत पहिला क्लिअरन्स मिळालेल्या एकाही प्रकल्पाला सरकारने अंतिम परवानगी नाकारलेली नाही. तेव्हा या क्लिअरन्सनंतर ग्रामसभांच्या संमती घेण्याला तोंडपुसल्या पानाचीही किंमत नाही.

त्या नियमांना स्थगित ठेवा, असा स्पष्ट आणि परखड सल्ला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने सरकारला दिला. वन विभागाच्या नोकरशहांनी आयोगाचे म्हणणे केराच्या टोपलीत टाकले. तरीही आयोग ठाम राहिल्यानंतर भाजपच्या धुरिणांनी आयोगाच्या अध्यक्षांवर दबाव आणून त्यांनाच राजीनामा द्यायला भाग पाडले.

वास्तविक पाहता हे नियम येण्याआधी ज्या 25 प्रकल्पांना केंद्राने वनेतर मंजुरी दिली होती, त्यातला एकही प्रकल्प ग्रामसभांच्या विरोधामुळे अडला नव्हता. ज्या दोन-तीन प्रकल्पांची मंजुरी प्रलंबित होती, तीही ग्रामसभा किंवा वन हक्कामुळे नव्हती. तरीही अडेलतट्टूपणा करून लोकांचे हक्क मानायचेच नाहीत, असे धोरण असल्यामुळे सरकारने 2023 चे वन संवर्धन नियम रेटून नेले.

आदिवासी हक्कांना बगल

केंद्र सरकारमध्ये कोणत्या खात्याने काय करावे, याचे बिझिनेस अॅलोकेशन रूल्स आहेत. हे नियम 2006 साली बदलून त्यात असे स्पष्ट करण्यात आले की, वनवासी आदिवासींच्या जंगल जमिनींवरील हक्कांबाबत कोणतेही विधेयक किंवा नियम करताना आदिवासी मंत्रालयाची भूमिका अनिवार्य असेल. असे असूनही वन-पर्यावरण मंत्रालयाने ना नियम करताना, ना विधेयक आणताना आदिवासी मंत्रालयाला भीक घातली. पेंद्रीय आदिवासी राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडू यांनी राज्यसभेतल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, ‘‘वन मंत्रालयाने आम्हाला सांगितले आहे की, त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या विधेयकाने वन हक्कांना कोणताही अडथळा होणार नाही.’’ याचा अर्थ काय? वन मंत्रालयाच्या मसुद्यात कोठेही ग्रामसभेचा उल्लेख नाही, त्यांनी नियमसुद्धा बदलले आहेत आणि तरीही टुडू एवढेच गुळमुळीत उत्तर देताहेत.

अ-संसदीय शॉर्टकट

विज्ञान, तंत्रज्ञान, वन, पर्यावरण विषयक वन संवर्धन विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे लोकसभेत मांडण्याआधी द्यायला हवे होते, पण सरकारने ते केले नाही. कारण या समितीने 2019 साली नवीन राष्ट्रीय वन धोरणाचे (DNFP) परीक्षण करताना सरकारच्या चुका काढल्या होत्या. त्यातही वनवासी आदिवासी समुदायांचे वन हक्क डावलणे आणि आदिवासी मंत्रालयाला सहभागी करून न घेणे हे मुद्दे होतेच. शेवटी ते धोरण गुंडाळून ठेवणे भाग पडले होते. आज देशाला वन धोरणच नाही आणि सरकार कायद्यामागून कायदे बदलत निघाले आहे.

आताच्या वेळी सरकारने या स्थायी समितीकडे विधेयकाचा मसुदा दिलाच नाही. त्याऐवजी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) हे विधेयक दिले. तेथून एका शब्दाचाही बदल न करता विधेयक मंत्रालयाकडे सुपूर्द केले. देशभरातून हजारो नागरिकांनी या विधेयकाबद्दलची मते या समितीला पाठवली, ती रद्दीत गेली.

खड्डय़ात गेली पृथ्वी

वनांचे निर्वनीकरण करणे वेगवान व्हावे हा एकच उद्देश नव्या वन संवर्धन कायद्याचा आहे. नवनवीन प्रकल्पांना झटपट क्लिअरन्स देणे म्हणजेच वन संवर्धन असा सरकारचा स्पष्ट दृष्टिकोन आहे. त्याच बरोबर कोणत्याही वन जमिनी लीजवर देऊन तिथे प्लॅण्टेशन करायला खासगी निवेशकांना द्यायची वाटही या कायद्याने मोकळी केली आहे. 45 हजार प्रजातींच्या वनस्पती असणारी देशातली जंगले मानवजातीला आणि पर्यावरणाला जे जे देतात, ते सगळे संपवून कॉर्पोरेटस्नी केलेल्या एकजातीय प्लॅण्टेशनने भरून निघणार आहे, असे हा कायदा म्हणतो आहे.

ही मातृभूमी आता ‘मलयज शीतलाम्, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम् किंवा शस्यश्यामलाम्’ राहणार नाही. ही आई विद्रुप करून फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर मातेला वंदन करायची माझी तयारी नाही.

न ऐकणारे

सरकार ज्या विचारधारेचे आहे (असे म्हणतात), त्याच विचारधारेच्या वनवासी कल्याण आश्रमाने 2015 साली प्रकाशित केलेल्या राष्ट्रीय जनजाती नीती दृष्टिपत्रात (National Tribal Policy vision document) स्पष्ट म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासींच्या बाबतीत सरकारचा दृष्टिकोन पितृवत दमनाचा राहिला आहे. आदिवासींना सवलती व प्रिव्हिलेजेस द्यायची, पण निर्णयात जागा द्यायची नाही. गावाजवळचे जंगल, नदी, शेत नष्ट होत असतानाही त्या निर्णयात आपल्याला किंमत नाही हाच अनुभव वारंवार जनजातड समाज घेतो आहे. कायदे, धोरण, व सरकार अजूनही आदिवासींना जंगलातली अडचण म्हणून वागवते. हा दृष्टिकोन आता बदला, असे वनवासी कल्याण आश्रमाने म्हटले होते. पण सरकार ऐकेल तेव्हा!

(लेखक ट्रायबल ईथॉस अॅण्ड इकॉनॉमिक्स रिसर्च (TEER) या संस्थेचे संचालक आणि वयम् या सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते आहेत)