>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
फेब्रुवारी–मार्चमध्ये टोमॅटोचे दर कोसळणे, शेतकऱ्यांनी संतापाने ते रस्त्यावर फेकून देणे व जून–जुलैमध्ये त्यांनी शंभरी पार करून दोनशेपर्यंत जाणे, त्यावरून गदारोळ होणे आपल्याकडे नित्याचे झाले आहे. याचा खोलात जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे. टोमॅटोच्या साठवण व प्रक्रिया संस्थांच्या माध्यमातून हा विचार शक्य आहे. मूल्यवर्धित साखळीचा विस्तार झाल्याशिवाय टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांची फरफट थांबणार नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी दराबरोबर प्रक्रिया संस्थांच्या उभारणीचा आग्रह सरकारकडे धरणे गरजेचे आहे.
काही महिन्यांपासून खालावत गेलेल्या महागाई दराने जूनमध्ये उसळी घेऊन 4.9 टक्क्यांचा टप्पा गाठला. जुलैमध्ये तर 7.4 टक्क्यांवर जाऊन त्याने रिझर्व्ह बँकेची सहनशील दराची मर्यादाही ओलांडली. निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असल्याने सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले. लगोलग त्यांनी तिच्या नियंत्रणासाठी एकामागोमाग एक उपायांची घोषणा करून अंमलबजावणीला सुरुवात केली.
महागाईच्या दरवाढीला खाद्यान्न, त्यातही भाजीपाल्यातील दरवाढ कारणीभूत असल्याचा ग्रह झाल्याने उपायांचा रोख प्रामुख्याने त्यांच्यावर होता. तांदूळ निर्यातबंदी, कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क, गहू, टोमॅटो, खाद्यतेलाची निःशुल्क मुक्त आयात याशिवाय सरकार साखर निर्यातबंदी लादण्याच्या विचारात आहे. या उपायांचा परिणाम शेतमालाचे दर कोसळण्यात झालाय. अशा उपायांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नवाढीच्या दिलेल्या आश्वासनांचे काय होणार? असा प्रश्नही सरकारला पडत नाही, हे विशेष. खाद्यतेलाच्या निःशुल्क मुक्त आयातीमुळे सोयाबीनचे दर इतके पडलेत की, त्यातून शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च भरून काढणेही अशक्य झालेय. टोमॅटो, कांद्याचा निर्णय एवढय़ा तडकाफडकी घेण्याचे कारण नव्हते. कारण जून-जुलैमध्ये ऋतुचक्र बदलाच्या संधीकाळात वाढलेले दर पुढच्या काही काळात कमी होतात, हा नेहमीचाच अनुभव आहे. यंदाही तेच घडले. अडीचशे रुपयांवर गेलेला दर आता 10-20 रुपयांवर आलाय. बाजारपेठेतून नेहमीच ‘उलटी पट्टी’ घेऊन जाणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हाती चार पैसे येत असतील तर सरकारने त्यात खोडा घालणे खरे तर योग्य नव्हते. ग्राहक किंमत निर्देशांकात भाजीपाल्याला भार आहे 6.4 टक्के. त्यात टोमॅटोच्या वाटय़ाला येणार किती आणि त्याच्या दरवाढीमुळे महागाई दरात वाढ होईल असे म्हणणे कितपत योग्य आहे?
खाद्यान्नाचे दर वाढले रे वाढले की, त्यावरून गदारोळ माजवून ते कमी करण्यासाठी सरकारला भाग पाडणे असे प्रकार आपल्याकडे नित्याचे होऊन बसले आहेत. शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, पायाभूत सोयींची वानवा, महागाई अशा मुद्दय़ांवरून आपल्याकडे सरकार कोसळत नाही, तर कांद्याच्या दरवाढीवरून ते कोसळते. लोकशाहीचा हा अजबच प्रकार म्हणावा लागेल. आपल्याकडेच नव्हे, तर जगभर सध्या खाद्यान्नाचे दर वाढताहेत. रुपयाची डॉलर आदी चलनात होत असलेली घसरण केंद्र व राज्यांचा वाढता अनुत्पादक खर्च, इंधनाचे वाढते दर यांनीही महागाईला हातभार लावलाय याचा विसर पडू नये. महागाईच्या मापनासाठी ज्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा वापर केला जातो त्याची रचना सदोष असल्याचा तज्ञांचा दावा आहे.
ज्या टोमॅटो दरावरून प्रचंड गदारोळ माजवला गेला, त्याचा थोडा अधिक खोलात जाऊन विचार होणे आवश्यक आहे. कारण जी गोष्ट टोमॅटोची तीच थोडय़ाफार फरकाने इतर भाजीपाल्यांची आहे. टोमॅटो उत्पादनात चीन अव्वल, तर जागतिक उत्पादनातील 14 टक्के उत्पादनासह भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. मागील वर्षी देशात टोमॅटोचे 20.62 दशलक्ष टन इतके उत्पादन झाले होते. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात या आणि इतर काही राज्यांमध्ये हे पीक घेतले जाते. आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक (18 टक्के), तर महाराष्ट्रात 6.4 टक्के उत्पादन होते. चार पैसे मिळवून देणारे पीक म्हणूनच शेतकरी या पिकाकडे पाहतात. कधी त्याची स्वप्नपूर्ती होते, तर कधी ती धुळीला मिळतात. उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असला तरी उत्पादकतेत बराच खाली आहे. अमेरिकेत जेथे हेक्टरी 98 मेट्रिक टन टोमॅटो उत्पादन होते, तेथे भारतात केवळ 24.3 मेट्रिक टन होते. दराला उत्पादकता वाढीची जोड मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्याच्या हातात पैसा खेळणार नाही यात शंका नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, यूएई, मालदिव इत्यादी देशांना भारताकडून टोमॅटोची निर्यात केली जाते. यातील सर्वाधिक (75 टक्के) वाटा पाकिस्तानचा असल्याकारणाने दोन देशांतील राजकीय संबंधांचा निर्यातीवर परिणाम होत असतो. काही कारणांमुळे राजकीय संबंधांत दुरावा निर्माण झाल्यास निर्यातीत घट होते. निर्यातीसाठी ठरावीक देशांवर विसंबून न राहता त्यात वैविध्य आणणे, तसेच शेजारील राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध ठेवणे गरजेचे असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. टोमॅटो जगात उत्पादनात भारताचा दुसरा क्रमांक असला तरी निर्यातीतील वाटा केवळ दोन टक्के आहे. कधी निर्यातबंदी, तर कधी निर्यातीवर शुल्क अशा सततच्या धोरणात्मक बदलांमुळे भारताच्या निर्यात पुरवठादार म्हणून असलेल्या प्रतिमेला तडा गेलाय.
अमेरिका, चीन आदी देशांनी टोमॅटोच्या उत्पादन वाढीबरोबर प्रक्रिया उद्योगांवरही लक्ष केंद्रित केल्याने आपल्याकडील शेतकऱ्यांप्रमाणे टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ त्यांच्यावर येत नाही. टोमॅटो उत्पादनात भारत अमेरिकेपेक्षा आघाडीवर असला तरी प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासात पिछाडीवर आहे. अमेरिका, चीन, इटली इत्यादी देशांमध्ये 26 टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादनावर प्रक्रिया केली जाते. आपल्याकडे हेच प्रमाण एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्रक्रिया सोयींचा लाभ जसा शेतकऱ्यांना होतो, तसा तो ग्राहकांनादेखील होतो. टोमॅटोवर प्रक्रिया करून सॉस, ज्यूस, केचप, पुरी, साल्सा, करी, पल्प पावडर असे कितीतरी पदार्थ बनवले जाऊ शकतात. जगभर त्यांना वाढती मागणी आहे. वाढते उत्पन्न, झपाटय़ाने होणारे शहरीकरण, लोकांच्या खानपानाच्या सवयीतील बदलांमुळे भारतातही त्यासाठीच्या मागणीत वर्षाला 30 टक्के दराने वाढ होतेय. देशांतर्गत उत्पादन कमी असल्याने भारताला आयातीवर विसंबून रहावे लागते. टोमॅटो सॉसची अमेरिका, भूतान इत्यादी देशांकडून, पेस्टची (72 टक्के) चीनकडून, तर डबाबंद टोमॅटोची इटलीकडून आयात केली जाते. 2019-20 या एका वर्षात 19 दशलक्ष डॉलर किमतीच्या टोमॅटो पेस्टची आयात भारताने केली होती. प्रक्रिया सोयीचे महत्त्व विशद करण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे ठरावे.
आंध्र प्रदेशातील चित्तुर जिल्हा टोमॅटो उत्पादनात देशात अव्वल स्थानी आहे, परंतु चीनकडून आयात केल्या जाणाऱ्या स्वस्त टोमॅटो पल्पची विक्री देशात केली जाऊ लागल्यापासून शेतकरी अन्य पिकांकडे वळू लागले आहेत. ‘चांद्रयान-3’ मोहीम यशस्वी झाल्याचा आनंद सर्व भारतीयांनी साजरा केला. सर्वांना त्याचा अभिमानदेखील आहे. यापूर्वी आपले आणि अन्य देशांचे उपग्रह यशस्वीपणे अवकाशात सोडून भारताने आपली तंत्रज्ञान सिद्धता सिद्ध केली आहेच. केवळ या क्षेत्रात नव्हे, तर औद्योगिक क्षेत्रातही भारताने भरीव प्रगती केली आहे. मात्र या प्रगतीचा लाभ शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना करून देणे आवश्यक आहे.
(लेखक कृषी क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत)
