लेख : जी-7 शिखर परिषदेचे महत्त्व

544

>> एस.एस. यादव

जी-7 शिखर परिषदेची एक मोठी उणीव आहे. 45 वर्षे होऊन गेल्यावरही जी-7 ला अजून स्वतःची नियमावली व सनद नाही. किंबहुना कुठल्याही बंधनात बांधून घ्यायला ही राष्ट्रे तयार नाहीत. स्वतःच्या देशाचा फायदा पाहणे हेच त्यांच्यावर बंधन आहे. जी-7ला अजून स्वतःचे कार्यालय अथवा कर्मचारी वर्गही नाही. परंतु त्यांचे जे ठराव होतील ते इतर दुबळ्या राष्ट्रांना मान्य करावेच लागतात. जी-7 शिखर परिषदेचे महत्त्व सदस्य राष्ट्रांना त्यासाठीच असते.

तेल उत्पादक अरब राष्ट्रांनी 1973 च्या सुमारास निर्माण केलेल्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी जगातल्या सहा पुढारलेल्या राष्ट्रांनी-अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली व जपान… एक शिखर परिषद आयोजित केली. 1976 साली कॅनडालाही या ग्रुपमध्ये सामावून घेतले गेले व जी-6 ची जी-7 झाली. 1997 साली रशियालाही सामील करण्यात आले व जी-7 ची जी-8 झाली. रशियाने क्रिमियावर आक्रमण केले. त्यामुळे रशियाला वगळण्यात आले व जी-8 पुन्हा जी-7 झाली.

या वर्षी जी-7 परिषदेचे अध्यक्ष पद फ्रान्सकडे असून फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यान्यूएल मक्रान हे अध्यक्ष पदी आहेत. 24 ऑगस्ट 2019 रोजी ही शिखर परिषद फ्रान्समधील बिऑरिट्झ शहरांतील एका सप्ततारांकित हॉटेलमध्ये झाली. मक्रान यांनी आपल्या अधिकार कक्षेतून हिंदुस्थान, चिली, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या लोकशाहीवादी राष्ट्रांना निमंत्रित केले होते. शिवाय बुरकिना-फासो, इजिप्त, सेनेगल, व रबांडा या चार आफ्रिकन देशांनाही आमंत्रित केले होते. ही निमंत्रित राष्ट्रे प्रत्यक्ष जी-7 शिखर परिषदेत सहभागी झाली नाहीत, पण नंतर होणाऱ्या चर्चासत्रात त्यांनी भाग घेतला. आपले पंतप्रधान मोदी त्यासाठी फ्रान्समध्येच होते.

जी-7 मध्ये असलेल्या या सात राष्ट्रांची एकूण मालमत्ता सामान्यांना अचंबित करणारी आहे. ती 317 ट्रिलियन डॉलर्स एवढी महाप्रचंड आहे. जगातल्या सर्व देशांच्या एकत्रित जी.डी.पी.च्या 32 टक्के या राष्ट्रांकडे आहे. असे हे सर्वशक्तिमान देश एकत्र येऊन, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक आतंकवादावर विचारविनिमय करणार आहेत.

जी-7 च्या आजवर झालेल्या परिषदांची चर्चा ही या पुढारलेल्या देशांत तयार झालेले उत्पादन विकसनशील देशांच्या माथी कसे लादायचे, या मालावर इतर देशांनी कमीत कमी आयात कर लावावा. या विषयासंबंधीच झालेली आहे. हा मुख्य विषय झाल्यावर मग इतर थातूरमाथूर विषयांवर प्रदीर्घ चर्चा केली जाते.

राष्ट्रसंघाचे माजी अध्यक्ष कोफी अन्नान म्हणाले होते, “Industrialised countries, while preaching virtues of free and fair trade are practicing protectionist policies which actively discourage poor countries from developing their own industries.

 या वर्षीच्या शिखर परिषदेत फ्रान्सच्या नवीन लँडमार्क टॅक्ससंबंधी चर्चा होण्याचे घाटत होते. फ्रान्सने नवीन लँडमार्क टॅक्स गुगल, फेसबुक आदी टेक कंपन्यांवर लादला आहे. या टॅक्सबद्दल अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प नाराज आहेत. यामुळे फ्रान्सच्या अध्यक्षांना जाहीर करावे लागले की, हा टॅक्स तात्पुरत्या कालावधीसाठी आहे. फ्रान्ससारख्या पुढारलेल्या देशाची ही अवस्था तर विकसनशील देशाची काय अवस्था असेल.

जगातली सध्या दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था चीनची आहे. ट्रम्प आणि जी-7 राष्ट्रांना हे डाचत आहे. त्यामुळे चीनच्या एकूणच व्यापारांवर नियंत्रण ठेवण्याबद्दल चर्चा या शिखर परिषदेत होईल अशी अपेक्षा होती. ट्रम्प यांनी अमेरिकन उद्योगांना आदेश दिलाय की, चिनी मालाऐवजी इतर देशांचा माल विकत घ्या. त्यामुळे दरवर्षी 75 बिलियन डॉलर्सचा व्यापार चीनकडून दुसऱ्या देशांकडे जाईल.

शिखर परिषद सुरू होण्याअगोदर ट्रम्प म्हणाले होते की, जागतिक व्यापार संघटनेने विकसनशील राष्ट्रांना दिलेल्या सवलतींचा चीन व हिंदुस्थान गैरफायदा घेत आहेत. त्यामुळे या दोन राष्ट्रांना जागतिक व्यापार संघटनेकडून मिळणाऱ्या सवलती थांबवण्यात याव्यात. जागतिक व्यापार संघटनेकडून विकसनशील राष्ट्रांना परदेशी मालांवर कर आकारणी करण्याची मोकळीक दिली आहे. करमुक्त वस्तू ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच देशातल्या उत्पादकांना अनुदान देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विकसनशील देशातला उद्योगधंदा वाढण्याची संधी आहे. ट्रम्पचे म्हणणे आहे की, हिंदुस्थान व चीन ही दोन राष्ट्रे विकसनशील राष्ट्रे म्हणून न राहता ती विकसित राष्ट्रे म्हणून गणली गेली पाहिजेत.

तसे पाहता ट्रम्पचे म्हणणे चीनसाठी संयुक्तिक आहे. आज चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. आपण अजून चीनच्या मैलोगणती दूर आहोत. जेव्हा जागतिक व्यापार संघटना अस्तित्वात आली तेव्हा चीनचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 592 डॉलर होते. आज ते नऊ हजार डॉलर एवढे आहे. त्या वेळी हिंदुस्थानचे दरडोई उत्पन्न 350 डॉलर होते. आज ते दोन हजार डॉलर एवढे आहे. अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न 62 हजार डॉलर आहे. त्यामुळे चीनवर जागतिक व्यापार संबंधात जे निर्बंध लावण्यात येतील ते हिंदुस्थानलाही लावणे योग्य होणार नाही.

जी-7 शिखर परिषदेची एक मोठी उणीव आहे. 45 वर्षे होऊन गेल्यावरही जी-7 ला अजून स्वतःची नियमावली व सनद नाही. किंबहुना कुठल्याही बंधनात बांधून घ्यायला ही राष्ट्रे तयार नाहीत. स्वतःच्या देशाचा फायदा पाहणे हेच त्यांच्यावर बंधन आहे. जी-7ला अजून स्वतःचे कार्यालय अथवा कर्मचारी वर्गही नाही. परंतु त्यांचे जे ठराव होतील ते इतर दुबळ्या राष्ट्रांना मान्य करावेच लागतात. जी-7 शिखर परिषदेचे महत्त्व सदस्य राष्ट्रांना त्यासाठीच असते.

आपली प्रतिक्रिया द्या