मुद्दा – भाडे कायदा, पण पुनर्विकासाचे काय?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर

केंद्र सरकारच्या आदर्श भाडेकरू कायद्यामुळे शिवसेनेने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला आहे.   अजून हा कायदा अमलात यायचा आहे. केंद्र सरकार कोणताही कायदा करत असताना राज्यांकडून हरकती,सूचना मागवत असते आणि त्यानंतर विधेयक मंजुरीनंतर तो कायदा मंजूर होत असतो. केंद्र सरकारचा हा कायदा भाडे करून किती लाभदायक आहे हे वस्तुस्थितीनुसार स्पष्ट  होईलच.

या कायद्यामुळे जवळपास 20ते 25 लाख कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. ज्या चाळी व इमारतीमध्ये भाडेकरू  वास्तव्य करीत आहेत ते बहुतांशी दक्षिण मुंबई व उपनगरात राहणारे आहेत. तसेच ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या शहरांतसुद्धा दिवसेंदिवस प्रचंड लोकसंख्या वाढत असून स्वतःच्या मालकी हक्काचे घर घेणे आवाक्याबाहेरचे असून भाडय़ाने राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यातूनच परवडणारी घरे म्हणजे सामान्य माणसाचे दिवास्वप्न झाले आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाला गतीने चालना मिळाली तर सर्वसामान्य जनतेचे घरांचे प्रश्न काही अंशी सुटतील. आजमितीस जवळपास 15 ते 20 चाळी/इमारती या जीर्ण व धोकादायक स्थितीत असून भाडेकरू अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. इतकेच नाही, तर ते वर्षानुवर्षे आणि पिढय़ान्पिढय़ा पागडी पद्धतीने राहत आहेत.

आता या कायद्यामुळे नव्याने मालक व भाडेकरू यांच्यात करार करणे बंधनकारक असणार आहे. सध्याची परिस्थिती बघता बहुतांशी जुन्या मालकांनी आपल्या प्रॉपर्टी या मोठमोठय़ा बिल्डरला विकल्या आहेत. त्यामुळे आता विकासक हेच मालक झाले आहेत. सदर चाळी/इमारती या 80/100 वर्षांपूर्वीच्या असल्यामुळे त्या पुनर्विकास प्रक्रियेला पात्र ठरल्या असून प्रतीक्षेत आहेत. खरं पाहता कायद्याच्या आधारे भाडेकरूंना संरक्षण मिळणे, त्यांचे जीवनमान सुसह्य होण्यासाठी त्यांना स्वतःचे व मालकी हक्काने घर मिळणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आज बहुतांशी जुन्या चाळींचा मालकी हक्क विकासकांकडे आहे. विकासक नियमित भाडे घेण्यासाठीसुद्धा टाळाटाळ करत असतात. त्यामुळे नवीन आदर्श घरभाडे कायद्यामुळे मालकांची मनमानी वाढण्याची शक्यतासुद्धा नाकारता येणार नाही.

मागील काही वर्षांतली सरकारची पुनर्विकासासंबंधी ध्येय व धोरणे बघता भाडेकरू अक्षरशः हतबल झाले आहेत. त्यातूनच मागील दीड वर्षापासून आपण कोरोना या महामारी रोगाशी झुंज देत आहोंत. त्यामुळे सर्वच प्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत. आदर्श भाडे कायद्याला जरूर विरोध करावा, पण त्याचपद्धतीने भाडेकरूंचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर भाडे कायद्याविरोधी जी भूमिका घेतली आहे, तीच भूमिका  पुनर्विकासासंदर्भात घेऊन ठप्प झालेली पुनर्विकास प्रक्रिया मार्गी लावावी. याबाबत युद्धपातळीवर कृती करावी, जेणेकरून ख्रऱया अर्थाने भाडेकरूंना दिलासा मिळेल आणि मुंबईत स्वतःच्या मालकीचे व हक्काचे घर हे दिवास्वप्न ठरणार नाही. तसेच हतबल रहिवाशांना खऱया अर्थाने दिलासा मिळेल.