वर्मी घाव घालण्याची गरज

>>  डॉ. शेलैंद्रे देवळाणकर

गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेला हिंदुस्थानचीन यांच्यातील तणाव निवळण्याऐवजी परिस्थिती बिकट बनत चालली आहे. घुसखोरी करून हिंदुस्थानचा भूभाग बळकावण्याच्या चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचा बीमोड करण्यासाठी हिंदुस्थाननेही आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. तथापि, हिंदुस्थानने चीनला वर्मी घाव घालण्याची गरज आहे. यासाठी वन चायना पॉलिसीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. हिंदुस्थानने अजूनही हुवाई कंपनीला 5 जीच्या चाचणीतून बाद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. हिंदुस्थानने हे करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर तैवानला राजकीय मान्यता देण्यासाठी, त्यांना जागतिक आरोग्य संघटनेत सहभागी करून घेण्यासाठी हिंदुस्थानने पुढाकार घ्यायला हवा.

 

नेपाळी गुरखावंशीयांवर जाळे

चीनने हिंदुस्थानची क्षमता जोखल्यामुळेच आता अण्वस्रे तैनात करून हिंदुस्थानवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे तर हिंदुस्थानप्रमाणेच चीनही माऊंटेनिअरिंग स्ट्राइक कॉर्पसारखी तुकडी तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याचे कारण अमेरिका, युरोपातल्या अनेक थिंक टँकनी मध्यंतरी दिलेल्या अहवालात असे स्पष्ट केले आहे की, पूर्व लडाखसारख्या डोंगराळ भागात जर चीन आणि हिंदुस्थान यांचे युद्ध झाले तर त्यामध्ये हिंदुस्थान चीनला मात देऊ शकतो. त्यामुळे चीनने नेपाळच्या गुरखावंशीय लोकांना आमिष दाखवून आपल्याकडे ओढायला सुरुवात केली आहे. नेपाळमधल्या एका एनजीओला प्रचंड मोठा निधी देऊन त्यांना नेपाळी गुरखा वंशाचे लोक हिंदुस्थानी लष्करात जाण्यामागचे कारण शोधण्यास सांगितले आहे.  हिंदुस्थानशी दोन हात करणे सोपे नसल्याचे उमगल्याने चीनने प्रचंड वेगाने तयारी सुरू केली आहे. चीनने आपली अण्वस्रे तैनात करण्यासाठी-लपवण्यासाठी हिमालयाचा आधार घेतल्याचे समोर आले आहे. चीनकडून हिमालयाची उंची मोजण्यासाठी दोन मोहिमा आखल्या गेल्या. तसेच चीनची टेलिकॉम कंपनी हुवाईने एव्हरेस्ट पर्वतावर 5000 फुटांवर एक मोबाईल टॉवर बसवला. एव्हरेस्टवर येणाऱ्य़ा गिर्यारोहकांना मोबाईल सेवा मिळावी यासाठी हा टॉवर बसवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असले तरी त्यामागे चीनचे वेगळे कटकारस्थान आहे. एका वृत्तानुसार, चीन हिमालयाला अण्वस्त्रांचा अड्डा बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. एव्हरेस्टच्या जमिनीखाली चीन अणुबॉम्ब साठवणार असल्याचे समोर येत आहे. या सर्वांतून चीन बिथरला असल्याचे समोर येत आहे.

हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यादरम्यान गेल्या चार महिन्यांपासून पूर्व लडाखमध्ये एलएसीवर सुरू असलेला तणाव अद्यापही निवळलेला नाही. याबाबत दररोज नवनवीन घडामोडी घडताहेत. चीनने गलवानच्या खोऱ्य़ातून माघार घेतली आहे, परंतु अद्यापही पेंगकॉक त्सोमधून माघार घेतलेली नाही. सैन्यमाघारीसाठी चीनसोबत लष्करी अधिकारी पातळीवरील चार फेऱ्य़ा आतापर्यंत पार पडल्या आहेत; परंतु त्यातून काहीही हाताशी लागलेले नाही. दोन्ही राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्येही चर्चा झाली. पण त्यातूनही फारसे काही हाताशी लागण्याची शक्यता दिसत नाहीत. दरम्यानच्या काळात चीनकडून हिंदुस्थानवर दबाव टाकण्यासाठी सीमेवर मोठय़ा प्रमाणावर सैन्याची कुमक वाढवली जात आहे. चीनने तिबेटमध्ये आणि दक्षिण चीन समुद्रात युद्धसराव सुरू केला आहे.

चीन आणि हिंदुस्थान यांच्यात 1962 नंतर कधीही उघड संघर्ष झाला नाही. आजवर चीनने सीमेवर अण्वस्त्रे कधीही तैनात केली नव्हती. यावेळी मात्र चीनने अण्वस्त्रांचे कार्ड खेळल्यामुळे हिंदुस्थान सतर्क झाला आहे. हिंदुस्थाननेही सीमेवर सैन्याची कुमक वाढवली आहे. रणगाडे, तोफा आणि लढाऊ विमाने तैनात ठेवली आहेत. नुकत्याच हवाई दलात दाखल झालेल्या राफेल या लढाऊ विमानांनी एलएसीवर घिरटय़ा घालायला सुरुवात केली आहे. मध्यंतरी हिंदुस्थानचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत यांनी याबाबत एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. चीनबरोबर विविध पातळ्यांवर आपण चर्चा करतो आहोत. लष्करी, राजनैतिक पातळीवरही चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेतून काही मार्ग निघाला नाही तर हिंदुस्थानपुढे युद्धाचा पर्याय उपलब्ध आहे. चीनला अप्रत्यक्षपणे दिलेला हा इशाराच म्हणावा लागेल.

हिंदुस्थानाने 2010 मध्ये तयार केलेल्या माऊंटेन स्ट्राइक कॉर्प यांना हिंदुस्थानचे ब्रह्मास्त्र म्हणतात. हिंदुस्थान व चीनमध्ये असलेल्या 3,888 किलोमीटर लांबीच्या लाइन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोलवर (एलएसी) चीनची सातत्याने होणारी घुसखोरी, पर्वतीय, डोंगराळ भागातील कुरघोडय़ा रोखण्यासाठी आणि चीनला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी हिंदुस्थानने माऊंटेनिअरिंग कॉर्पची एक तुकडी तयार केली गेली. ती सतरावी तुकडी आहे. यामध्ये पर्वतीय क्षेत्रामध्ये युद्ध करण्यासाठी अत्यंत निपुण आणि सक्षम असणारे, पूर्ण प्रशिक्षित शूर जवान सामील आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने नेपाळमधील गोरखा वंशीय लोकांना समावेश करण्यात आले आहे. पर्वतीय क्षेत्रामध्ये युद्धासाठी प्रशिक्षण देऊन तयार करण्यात आलेली जगातील ही पहिलीच तुकडी आहे. आजमितीला अन्य कोणाही देशाकडे अशी तुकडी नाही. याचे कारण डोंगराळ भागातील संघर्ष कोणत्याही देशाला करावा लागलेला नाही. चीनकडेही अशा प्रकारचे माऊंटेनिअरिंग कॉर्प नाही. त्यामुळे चीनला हुसकावून लावण्यासाठी हिंदुस्थान या माऊंटेनिअरिंग स्क्वॉडची मदत घेऊ शकतो.

गलवानच्या संघर्षात 21 हिंदुस्थानी जवान शहीद झाले असले तरी चीनवर पलटवार करून त्यांच्या 40 हून अधिक सैनिकांना कंठस्नान घालण्यात हिंदुस्थानच्या शूर जवानांना यश मिळाले आहे. चीनसाठी हा एक मोठा धक्का होता. हिंदुस्थान आणि चीन यांच्या युद्ध रणनीतीचा विचार केल्यास चीनच्या सैन्याला 1979 नंतर युद्धाचा विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रातील युद्धाचा अनुभव नाही. याउलट हिंदुस्थानला सातत्याने दहशतवादाचा सामना करावा लागत असल्यामुळे हिंदुस्थानी सैन्य सदैव दक्ष आणि सज्ज किंवा ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ वॉर असते. गलवान संघर्षातून हिंदुस्थानची प्रतिकारशक्ती किती भीषण आहे हे चीनला चांगलेच कळून चुकले आहे. त्यामुळेच जनरल बिपिन रावत यांनी लष्करी पर्यायाचे विधान केल्यानंतर चीनच्या हिंदुस्थानातील राजदूतांनीही तत्काळ नमते धोरण स्वीकारले. चीन हा चर्चेतून मार्ग काढायला तयार आहे, हिंदुस्थाननेही चर्चेच्या मार्गानेच तोडगा काढावा, दोन्ही देशांतील मैत्री संबंध टिकवले पाहिजे, दोघांनी एकमेकांना आदर केला पाहिजे अशी सामंजस्याची, मवाळ भाषा करण्यास सुरुवात केली. हिंदुस्थानने यातून एक अनुभव गाठीशी बांधायला हवा की चीनला केवळ शस्त्राची आणि सत्तेची भाषा समजतो. सौम्य-मवाळ धोरणाने चीन कधीही मागे हटत नाही. हिंदुस्थानच्या आक्रमकपणामुळेच चीनने गलवानमधून माघार घेतली हे लक्षात घ्यावे लागेल.

भविष्यात काय?

हिंदुस्थान-चीन संघर्ष कमी होण्यासाठी लष्करी पातळीवर चर्चा झाली आहे. तसेच परराष्ट्रमंत्री, लष्करी अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्या पातळीवरच ही चर्चा होत राहिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा अद्यापही झालेली नाही. या तणावातून अंतिम उत्तर काढण्यासाठी ही चर्चा होणे गरजेचे आहे. डोकलामच्या संघर्षावेळी या दोघांच्या संवादातूनच तो निवळला होता, परंतु सद्यपरिस्थितीत तशी शक्यता दिसत नाही. कारण चीनने पूर्व लडाखमधील घुसखोरीची तयारी वर्षभरापूर्वीपासूनच केलेली असल्याचे उघड झाले आहे. ती पाहता चीन लवकर माघार घेईल असे वाटत नाही. त्यामुळे हिंदुस्थान-चीनदरम्यान युद्धसदृश परिस्थिती काही दिवस तरी कायम राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानकडून एखादा लहानसा सर्जिकल स्ट्राइकसारखा हल्ला होऊ शकतो का हे पाहावे लागेल. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानने चीनला वर्मी घाव बसेल अशा ठिकाणी मारण्याची गरज आहे. यासाठी वन चायना पॉलिसीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण गलवान संघर्षापूर्वी हिंदुस्थान-चीन एकमेकांचे स्पर्धक होते. आता दोन्ही देशांत शत्रुत्व निर्माण झाले आहे. शत्रू म्हणून एखाद्या देशाने पाहताना त्याला नामोहरम करण्यासाठी सर्व पर्याय विचारात घेणे आवश्यक ठरते. पण हिंदुस्थानने अजूनही हुवाई कंपनीला 5 जीच्या चाचणीतून बाद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. हिंदुस्थानने हे करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर तैवानला राजकीय मान्यता देण्यासाठी, त्यांचा जागतिक आरोग्य संघटनेत सहभागी करून घेण्यासाठी हिंदुस्थानने पुढाकार घ्यायला हवा. तसेच तिबेटसंदर्भात हिंदुस्थान काही संकेत देऊ शकतो. याखेरीज शिन शियांग प्रांतातील उघूर मुसलमानांवर चीनकडून होणाऱ्य़ा प्रचंड अन्याय, अत्याचाराविषयी हिंदुस्थानने मत मांडले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनला आर्थिक दणका देण्यासाठी काही निर्णय घेतले गेले असले तरी अद्यापही प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर चिनी माल हिंदुस्थानच्या बाजारात विकला जात आहे. त्यामुळे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सकडे प्रलंबित असलेल्या चीनच्या 200 हून अधिक गुंतवणूक प्रस्तावांना हिंदुस्थानने लागलीच मंजुरी देऊ नये.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या