
- सद्गुरू उ. कामत
रशियाकडून हिंदुस्थान करीत असलेल्या शस्त्रखरेदीमुळे अमेरिकेच्या शासनाच्या मनातील, धोरणातील कटूता आणि अविश्वास कमी झालेला नसल्यामुळे हिंदुस्थान–अमेरिका अजूनही जागतिक पातळीवर एकत्र काम करत नाहीत. त्याचवेळी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांशी नव्या स्वरूपात निर्माण होत असलेले हिंदुस्थानचे संबंध यामुळे रशिया नाराज आहे. तिसरीकडे अमेरिकेला शह देऊ पाहणारा आणि जागतिक स्तरावर आर्थिक, लष्करी आणि राजकीय स्तरावर सर्व शक्तिमान बनू पाहणारा चीन रशियाशी मैत्रीसंबंध घट्ट करू पाहत आहे. अशा चीन, रशिया आणि अमेरिका या त्रांगडय़ात सध्या हिंदुस्थान अडकला आहे.
डोकलाममध्ये घुसखोरी करण्याचा चीनचा प्रयत्न हिंदुस्थानने उधळून लावला, पण गेले वर्षभर पूर्व लडाखमध्ये चीन सातत्याने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करतोच आहे. आर्थिक आणि लष्करी ताकदीचा उपयोग करून चीन उघडपणे जमीन, पाणी आणि आकाशावर आपली विस्तारवादी उद्धिष्टे अमलात आणत आहे. चीनच्या या धोरणामुळे हिंदुस्थानला सर्वच क्षेत्रांत सतर्प राहावे लागत आहे. वास्तवात, चीनच्या या मनोवृत्तीमुळे केवळ हिंदुस्थानलाच चटके सहन करावे लागत आहेत असे नाही, उलट जगातील बहुसंख्य देशांना-मग ते विकसित असोत, विकसनशील असोत अथवा गरीब, सर्वच देशांना या ना त्या मार्गाने फटका बसत आहे. येणाऱ्या काळात हिंदुस्थानला कदाचित त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता आहे. हिंदुस्थानच्या अखंडतेला चीनपासून लष्करी धोका आहे. दुसऱ्या बाजूला चीन-रशियामधील घनिष्ठ मैत्रीमुळे हिंदुस्थान -रशियामधील राजकीय मैत्रीत दुरावा निर्माण होत असून हिंदुस्थान -अमेरिकेदरम्यान होऊ घातलेल्या स्ट्रटेजिक भागीदारीसंदर्भात शंका निर्माण होऊ लागली आहे. त्याचप्रमाणे रशिया-अमेरिका यांच्यातील सुप्त राजकीय असूया आणि स्पर्धेचा अचूक लाभ उठवून चीनने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारून अमेरिकेच्या मनमानीला शह दिला आहे. सदर सर्व घडामोडींमध्ये हिंदुस्थानची सर्वच क्षेत्रांत काsंडी करता येते किंवा कसे याचा चीन प्रयत्न करीत आहे.
रशिया आणि चीनमध्ये दिवसेंदिवस व्यूहात्मक घनिष्ठता वाढत आहे. खरे तर चीन आणि रशिया हे पारंपरिक मित्रराष्ट्र आहेत. 1979 मध्ये उसरी नदीवर चीन-रशियादरम्यान एक लुटुपुटुची लढाई झाली, पण हा अपवाद वगळता या दोन देशांमधील राजकीय मैत्रीला ऐतिहासिक पाया आहे. चीनचा रशियाच्या आर्थिक क्षेत्रातील सहभाग वाढत असून रशियातील विदेशी गुंतवणुकीत चीनचा सिंहाचा वाटा आहे (72 टक्के). दुसऱ्या बाजूला, गेल्या काही वर्षांत लष्करी क्षेत्रात चीन रशियाच्या जवळ जात असून चीन-रशियामध्ये 25 हून अधिक वेळा संयुक्त लष्करी कवायती पार पडल्या असून चीनला प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव कमी असल्यामुळे या युद्धकौशल्याची लंगडी बाजू थोडय़ा प्रमाणात बळकट करण्यासाठी चीन रशियाकडून विविध माध्यमांतून युद्धकला अवगत करीत आहे. चीन-रशियाच्या या लष्करी कवायतीमुळे आपल्यापुढे भविष्यात मोठी समस्या उभी राहू शकते हे ओळखून या कवायतींची गंभीर दखल अमेरिका आणि इतर पाश्चात्त्य देशांनी घेतली आहे. हिंदुस्थानपुढेदेखील या कवायतीमुळे संरक्षणाबाबत प्रश्न उभे राहू शकतात. लष्करी कवायतीच्या बरोबरीने चीन आणि रशिया लष्कर, हवाई दल आणि नौसेनेकरिता नानाविध शस्त्र्ाास्त्र्ाांचे उत्पादन करीत आहेत. तरीदेखील चीन मात्र रशियाकडून मोठय़ा प्रमाणात लष्करी सामग्री आयात करीत आहे. चीन रशियाकडून 14 टक्के आयात करतो.
चीन-रशियाच्या घनिष्ठ व्यूहात्मक मैत्रीमुळे हिंदुस्थान- रशियाच्या पारंपरिक मैत्रीमध्ये नवीन आयाम तयार होऊ पाहत आहे. किंबहुना हिंदुस्थान-रशियाच्या मैत्रीला तडे जाण्याची शक्यता आहे. हिंदुस्थान जर स्वतःच्या राजकीय आणि आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलबरोबर संधान बांधू शकतो, तर रशिया अमेरिकेच्या जागतिक स्तरावरील मनमानीला रोखण्यासाठी चीनबरोबर आर्थिक, लष्करी आणि राजकीय सलोखा प्रस्थापित करून चीनला रशियाचा व्यूहात्मक भागीदार या नात्याने आपल्या बाजूला घेऊ शकते अशी विचारधारा रशियाच्या सत्ताधारी वर्तुळात प्रबळ होत आहे. रशियाला अमेरिकेला रोखणे जास्त महत्त्वाचे वाटते आणि त्यासाठी चीनला भागीदार बनवणे गरजेचे आहे. यास्तव याप्रसंगी रशियाला हिंदुस्थानच्या मैत्रीपेक्षा अमेरिकेला रोखण्यासाठी चीन हवा आहे. यास्तव चीनची समुद्रधुनी, हिंदी महासागर, डोकलाम, पूर्व लडाख या भागात चीन हिंदुस्थानविरुद्ध करीत असलेल्या कारवायांकडे रशिया दुर्लक्ष करीत आहे. पुढील काळात जर चीन-हिंदुस्थानात युद्ध छेडले गेले तर रशिया हिंदुस्थान बाजूने उभा राहण्याची शक्यता कमी आहे. चीन आणि रशिया यांचा अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांच्या मनमानीला कडाडून विरोध आहे. रशिया परत एकदा अमेरिकेला राजकीय शह देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यातच आशिया खंडात याकामी पुठलाही देश व्यूहात्मव भागीदारीसाठी उपलब्ध नसल्यामुळे रशिया चीनला जवळ करीत आहे. रशियाला सध्या तरी चीनपासून काही लष्करी धोका आहे असे वाटत नाही. दुसऱ्या बाजूला हिंदुस्थानचा अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक विचारधारेला असलेला पाठिंबा, हिंदुस्थानचे क्वॉडचे सदस्यत्व रशियाला अजिबात रुचले नाही. खरं तर हिंदुस्थान रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात लष्करी सामग्री विकत घेऊन रशियाच्या लष्करी उत्पादन क्षेत्राला जीवनदान देत असतो तरीही सदर मुद्दय़ांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून रशिया सध्या तरी चीनला झुकते माप देणे पसंत करीत आहे. एपंदरीत हिंदुस्थान-रशिया राजकीय मैत्री सद्यस्थितीत म्हणावी तशी विश्वासार्ह राहिलेली नाही.
रशियाकडून हिंदुस्थान करीत असलेल्या शस्त्र खरेदीमुळे अमेरिकेच्या शासनाच्या मनातील, धोरणातील कटुता आणि अविश्वास कमी झालेला नसल्यामुळे हिंदुस्थान-अमेरिका अजूनही जागतिक पातळीवर एकत्र काम करत नाहीत. त्याचवेळी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांशी नव्या स्वरूपात निर्माण होत असलेले हिंदुस्थानचे संबंध यामुळे रशिया नाराज आहे. तिसरीकडे अमेरिकेला शह देऊ पाहणारा आणि जागतिक स्तरावर आर्थिक, लष्करी आणि राजकीय स्तरावर सर्व शक्तिमान बनू पाहणारा चीन रशियाशी मैत्रीसंबंध घट्ट करू पाहत आहे. अशा चीन, रशिया आणि अमेरिका या त्रांगडय़ात सध्या हिंदुस्थान अडकला आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात आर्थिक, राजकीय आणि विशेषतः लष्करी क्षेत्रात हिंदुस्थान चीनला कशा प्रकारे काबूत ठेवतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पंतप्रधान मोदी चीनच्या अध्यक्षांना आजतागायत अठरा वेळा भेटले आहेत. अमेरिकेसह शंभराहून अधिक देशांच्या प्रमुखांच्या गळाभेटी मोदीजींनी घेतल्या आहेत. तरीही आज हिंदुस्थानचा जागतिक स्तरावर राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी क्षेत्रात दबदबा कमीच आहे. प्रत्येक देशासाठी वेगवेगळे परराष्ट्र धोरण आखून त्याची दमदार अंमलबजावणी करणे गळाभेटीपेक्षा अधिक गरजेचे आहे. हा विचार सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही हेच खरे दुर्दैव!
























































