लेख –  हिंदुस्थान, रशिया आणि चीन संबंध

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

हिंदुस्थानसाठी क्वाड को-ऑपरेशन देश सुरक्षेकरता एक महत्त्वाचा आयाम आहे, कारण यामुळे चीनविरुद्ध इंडो पॅसिफिक महासागरात आपण एक मजबूत आघाडी उघडू शकतो. त्याला रशियाचा विरोध आहे. परंतु आपले राष्ट्रीय हित हिंदुस्थान सांभाळत आहे .रशियाला हे समजावणे महत्त्वाचे आहे की, तुम्हीसुद्धा अमेरिकेबरोबर अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करता. मग आमच्या सहकार्याला तुमचा का विरोध आहे? आंतरराष्ट्रीय संबंधात कुठलेही देश एकमेकाचे कायमचे शत्रू किंवा मित्र नसतात. आपले राष्ट्रीय हित सध्या चीनविरुद्ध एकत्रित आघाडी उघडणे आहे, ते जपले पाहिजे. मात्र रशियाबरोबर इतर क्षेत्रांत संबध मजबूत करून चीनला शह दिला पाहिजे.

मागच्या आठवड्यात एक बातमी आली की, हिंदुस्थान आणि रशिया यांच्यात जी वार्षिक शिखर बैठक होते ती रद्द करण्यात आली आहे. अनेक वर्षांमध्ये असे पहिल्यांदा झाले. यानंतर काही राजकीय पक्षांनी विधान केलं की, हिंदुस्थान आणि रशियाचे संबंध अतिशय बिघडलेले आहेत हे यातून दर्शवते. परंतु त्यांच्या या विधानाला रशियाचे हिंदुस्थानातील वकील यांनी लगेच आक्षेप घेतला आणि सांगितले की, ही बैठक रद्द झाली आहे कारण चिनी व्हायरस. ही बैठक पुढच्या काळात नक्कीच होईल.

काही विश्लेषकांना वाटते की, रशिया हिंदुस्थानशी संबंध मजबूत करायला तयार नाही. त्यांचा ओढा आता जास्त चीनकडे आहे. हिंदुस्थानने चीनविरुद्ध क्वाड कोऑपरेशनमध्ये अमेरिकेशी प्रस्थापित केलेले संबंध रशियाला आवडले नाहीत. त्यामुळे हिंदुस्थानला प्रत्युत्तर म्हणून रशिया चीनबरोबर सहकार्य करत आहे. चीन आणि रशिया यांचे संबंध खरोखरच मजबूत होत आहेत का आणि खरोखरच रशिया हिंदुस्थानच्या विरोधात चीनच्या बाजूने जाईल का, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. सध्या रशिया आणि चीनमध्ये अनेक पैलूंवर वाद-विवाद आहेत. अनेक कारणांमुळे चीन आणी रशियाचे संबंध मित्रत्वाचे कमी आणि शत्रुत्वाचे जास्त आहेत. मात्र रशिया आणि हिंदुस्थानात कुठल्याही क्षेत्रात वाद नाही, संबध सुधारले तर फायदे अनेक आहेत.

चीन आता ताजिकिस्तानला आपल्या कर्जजाळ्यात अडकवून त्याचा एकतृतीयांश भूप्रदेश बळकावण्यासाठी टपून बसला आहे. आता त्याचा डोळा संपूर्ण पामीर प्रदेशावरच आहे. रशियाने या देशांना संशोधन करायला मदत केली आणि हे सिद्ध केले की, चीनच्या या देशाच्या जमिनीवरती कुठलाही कायदेशीर हक्क नाही. इथले देश एकेकाळी सोव्हिएत संघाचे सदस्य होते. आता रशियाला चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा अधिकच धोका वाटत आहे. म्हणूनच रशियाने चीनला इशारा देत म्हटले की, तुमची दादागिरी थांबली नाही तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

चीन ताजिकिस्तानचा वापर रशियाविरोधात करू इच्छितो. कारण ताजिकिस्तान मध्य आशियात अतिशय मोक्याच्या स्थानी आहे. चीन इथे एक लष्करी तळदेखील उभारत आहे. चीनने पामीरवर दावा केल्याने रशिया चिडलेला असून ताजिकिस्तान मुद्दय़ावरूनही चीनविरोधात आक्रमक झाला आहे.

चीनला युरोप आणि अमेरिकेत व्यापारासाठी तीन रस्ते महत्त्वाचे आहेत. एकतर मलक्काच्या समुद्रधुनीमधून जिथे काही दिवसांपूर्वीच हिंदुस्थान आणि रशियाने युद्ध अभ्यास केला, चीनबरोबर नाही. चीनला एक रस्ता मध्य आशियायी देशांमधून पाहिजे, जिथून रस्ता, रेल्वे लाईन युरोपमध्ये पोहचते. परंतु त्याला रशियाचा विरोध आहे. कारण रशिया समजतो की, मध्य आशियायी देश आमचा बालेकिल्ला आहे. त्यांनी रशियाच्या बाजूने असले पाहिजे.

तिसरा रस्ता जो चीनला महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे समुद्रातून नॉर्थ पोलद्वारे युरोप आणि अमेरिकेकडे. इथे बर्फ असल्यामुळे या मार्गाने समुद्रातून व्यापारी बोटी जाऊ शकत नाहीत. सध्या काही छोटय़ा बोटी इथून जाण्याचा प्रयत्न करतात, पण आर्थिकदृष्टय़ा ते परवडत नाही. पण पुढच्या पाच-सहा वर्षांमध्ये ग्लोबल वार्ंमगमुळे जर बर्फ वितळले तर इथून व्यापारी बोटी प्रवास करू शकतील व हा रस्ता अतिशय फायदेशीर होईल. रशिया म्हणतो की, या भागात काय करायचे हे नॉर्थ पोलजवळ असलेले आठ देश ठरवतील. इतर कुठल्याही देशांना याविषयी बोलण्याचा अधिकार नाही. परंतु चीन म्हणतो की, चीनसुद्धा नॉर्थ पोलर देश आहे जे रशियाला मान्य नाही. येणाऱ्य़ा काळात या भागात जर युद्ध झाले तर त्याकरता या भागाचे सैनिकीकरण रशियाने सुरू केले आहे. इथे क्षेपणास्त्र आणि इतर महत्त्वाची शस्त्रे तैनात केली आहेत.

हिंदुस्थान, रशिया दोन्ही देशांमध्ये व्यापक राजकीय संवाद सुरू आहे. हिंदुस्थान आणि रशिया दरम्यान संरक्षण उद्योग सहकार्याला चालना देणे, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमा अंतर्गत हिंदुस्थानातल्या संरक्षण उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक याबाबत विशेष सहकार्य आहे. हिंदुस्थानी संरक्षण क्षेत्रातील उपकरणांचे सुटे भाग निर्मिती करण्याबद्दलही करार आहे. दोन्ही देशांत व्यापारासह पर्यटन, कोळसा, हिरे आदी क्षेत्रांत मोठे संबध आहेत. हिंदुस्थानने रशियाकडून शस्त्र खरेदी करू नये यासाठी अमेरिकेकडून दबाव आणला जात होता. या दबावाला झुगारून हिंदुस्थानने रशियासोबत गेल्या दोन महिन्यांत दोन मोठे करार केले आहेत. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) आणि रशियाची रोझोबोरॉनएक्स्पोर्ट यांच्यात युद्धनौका बनवण्याचा करार झाला. या युद्धनौका फ्रिगेट असून यावर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि अत्याधुनिक दर्जाची शस्त्रास्त्रे बसवण्यात येतील. अत्याधुनिक तंत्राज्ञानाने बनवलेल्या या युद्धनौका सोनार व रडारवर दिसणार नाहीत. या नौकांच्या बांधणीला 2020मध्ये सुरुवात होईल. त्यातील पहिली युद्धनौका 2026 साली आणि दुसरी नौका 2027 साली तयार होईल. हा करार आपल्या नौदलाचे सामर्थ्य वाढविणारा आहे.

[email protected]