लेख – हिंदुस्थानची ‘ब्लू इकॉनॉमी’ वाढविण्यासाठी…

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन  

सागरी क्षेत्रात विकसित होण्यासाठी आणि जगातील अग्रणी ‘ब्लू इकॉनॉमी’ होण्यासाठी हिंदुस्थान अतिशय गंभीर आहे. 2016 साली बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, 2015 ते 2035 या कालावधीत सहा लाख कोटी रुपयांच्या 574 हून अधिक प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही किनारपट्टय़ांवर ‘जहाज दुरुस्ती समूह संकुल’ अर्थात ‘क्लस्टर’ विकसित केले जात आहेत.

गेल्या आठवडय़ात झालेल्या हिंदुस्थानच्या सागरी शिखर परिषदेत 3 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या, ज्यामध्ये 400 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱया करण्यात आल्या. हिंदुस्थान सागरी क्षेत्रात बंदर विकासापासून बंदर-नेतृत्वाखालील औद्योगिकीकरण, जहाज-बांधणी, जल पर्यटन, जहाज ब्रेकिंगकडे वेगाने वाटचाल करीत आहे. जगात या सर्व क्षेत्राने हिंदुस्थानची दखल घेतली आहे. 1.7 लाख लोकांनी या परिषदेकरिता नोंदणी केली. 24 देश या शिखर परिषदेत सामील होते व जगभरातील 1000 हून अधिक पंपन्या यात सहभागी झाल्या होत्या.

जलवाहतूक ही सर्वात स्वस्त वाहतूक आहे. एलएनजी, इथेनॉल या जैविक इंधनामुळे जलवाहतूक क्षेत्रातही वाहतूक खर्चात बचत होईल. या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी खूप क्षमता आहे. क्रूझ पर्यटन या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. हिंदुस्थान बंदर क्षेत्रात 82 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक 2035 पर्यंत करणार असून या अंतर्गत सागरी क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेचा वापर, सागरी मार्गांचा विकास, ‘सी प्लेन’ सेवा आणि लाइट हाऊसनजीकच्या भागात पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. बंदर, नौकानयन व जलमार्ग मंत्रालयातर्फे तीन दिवसांच्या ‘भारतीय सागरी परिषद’चे आयोजन 2-4 मार्च दरम्यान करण्यात आले. देशांतर्गत जलमार्ग म्हणजे मालवाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुपूल मार्ग आहेत. देशात 2030 पर्यंत 23 जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे पेंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

जलमार्ग प्रकल्पांमध्ये सरकार मोठय़ा प्रमाणार गुंतवणूक करीत आहे. देशांतर्गत जलमार्ग हे मालवाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मार्ग आहेत. देशात 2030 पर्यंत 23 जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे  लक्ष्य आहे. त्याचप्रमाणे कोची, मुंबई, गुजरात आणि गोवा यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांत आणि शहरांमध्ये शहरी जलवाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे किनारपट्टीवरील महानगरांमधील वाहतुकीचा ताणही कमी होणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने 400 प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये 31 अब्ज डॉलर म्हणजेच सवा दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता आहे.

जहाज बांधणी कारखान्यांना पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला असून, त्यांना बंदरांच्या समकक्ष करण्यात आले आहे. किनारपट्टीवरील जल वाहतुकीसाठी सेवा करातील सूट 70 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जहाज बांधणीसाठी वापरण्यात येणाऱया साधनांना आम्ही केंद्रीय अबकारी शुल्क आणि सीमा शुल्क करातून वगळले आहे. जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याच्या एका योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. हिंदुस्थानी झेंडय़ाखाली चालणाऱया कंटेनर जहाजांसाठीच्या बंकर इंधनाला केंद्रीय अबकारी शुल्क आणि सीमाशुल्क करातून वगळण्यात आले आहे. नाविकांच्या कराबाबतचा मुद्दा सोडवण्यात आला आहे. बंदरांना शेवटच्या मैलांपर्यंत रेल्वे मार्गाने जोडण्यासाठी ‘भारतीय बंदर रेल्वे म़हामंडळ’ या नव्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.

बंदरांच्या कार्यक्षमतेच्या मापदंडात अतिशय चांगली सुधारणा दिसून आली आहे. हिंदुस्थानचा बंदरांमधील जहाजांची ये-जा करण्याचा सर्वाधिक सरासरी वेग दिसून येत आहे. गेल्या 2 वर्षांत महत्त्वाच्या बंदरांनी 165 दशलक्ष टन क्षमतेची भर घातली आहे आणि दरवर्षी त्यात विक्रमी वाढ होत आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने कार्यक्षमतेतल्या 12 टक्के वाढीच्या मदतीने 10 अब्ज रुपये नफ्याची नोंद केली. शिपिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन आणि कोचीन शिपयार्ड यासारख्या आपल्या आघाडीच्या कंपन्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अधिक नफा कमावला आहे. देशात असलेले 14 हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या वाहतूकयोग्य अंतर्गत जलमार्गामुळे या क्षेत्रात विकासाची प्रचंड क्षमता आहे. या सर्व पावलांमुळे आगामी दहा वर्षांत अंदाजे 14 लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. या रोजगारांमध्ये 4 दशलक्ष थेट रोजगार आणि 6 दशलक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारांचा समावेश आहे. बंदरावर आधारित विकास प्रक्रियेला आकार देण्यासाठी जागतिक व्यापार समूह आता हिंदुस्थानशी भागीदारी करत आहे.

हिंदुस्थानची दीर्घ किनारपट्टी, वैविध्यपूर्ण किनारी राज्ये आणि किनारपट्टीवरील कष्टाळू लोक हे हिंदुस्थानच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. जागतिक उद्योजकांनी हिंदुस्थानात येण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. सागरी मार्गाने येणे हे अधिक चांगले आहे. हे हिंदुस्थानी जहाज लांबच्या प्रवासासाठी सुसज्ज आहे. जागतिक सागरी क्षेत्रात हिंदुस्थानचे महत्त्वपूर्ण स्थान परत प्रस्थापित करणे हे या शिखर भेटीचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट होते, त्याला नक्कीच चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.

महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधी 

परिषदेत ‘महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधी’ या विषयावरील सत्रात बोलताना मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी राज्यातील बंदर आणि सागरी क्षेत्रात 55 हजार 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक सामंजस्य करार झाल्याची माहिती दिली. सुमारे 57 एमओयूद्वारे ही गुंतवणूक राज्याने आकर्षित केली. राज्यात आलेल्या गुंतवणूकीतून येथील सागरी क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना मोठी संधी दिसत आहेत. राज्यातील बंदरांचा विकास, बंदरांना रस्ते आणि रेल्वे मार्गाशी जोडणे, जलवाहतूक, समुद्री पर्यटन आणि मालवाहतूक या क्षेत्रांत गुंतवणूकदारांना मोठी संधी आहे. राज्यातील वॉटर टॅक्सी, क्रूझ टर्मिनल, जहाज दुरुस्ती, यॉटसाठी विशेष सुविधा (मरिना) आणि जेट्टी विकास आदीसाठी ही गुंतवणूक आली आहे. विजयदुर्ग बंदराचा विकास करण्यासाठी स्वारस्य निविदा लवकरच काढली जाणार आहे. प्रवासी जलवाहतुकीसाठी मीरा-भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली असा जलमार्ग विकसित केला जाणार आहे. तर राज्यात उद्योग व्यवसायाला बंदरांनी जोडण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) निर्माण केली जाणार आहे. त्याचबरोबर घोडबंदर ठाणे येथे वसई खाडीत एक तरंगते हॉटेल (फ्लॉटेल) बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड 2021 मध्ये रो-पॅक्स आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी जेट्टी असे सागरमाला प्रकल्पांतर्गत 20 प्रकल्प पूर्ण करणार आहे.

[email protected]