>> विलास कदम
गेल्या काही वर्षांपासून मोसमी पाऊस लहरी होत चालला आहे. पावसाच्या लहरीनुसार आपल्याकडील शेती तंत्रात मोठे फेरबदल करावे लागतील, असे तज्ञांकडून ऐकायला मिळते. आपण वेळीच आपल्या शेती तंत्राचे बदलत्या पावसाबरोबर अनुकूलन केले नाही, तर 135 कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाला भविष्यात अन्नधान्याची मोठी टंचाई जाणवू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्याकडील बहुतांश सिंचन पावसावर अवलंबून असताना आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे पावसावर परिणाम होत असताना शेतीवर परिणाम होणे अपरिहार्यच आहे.
देशाचा अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वसामान्यांसाठी जून महिना हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. मृग नक्षत्रावर मान्सूनचे आगमन झाले आणि त्याची संततधार बरसात सुरू झाली तर बळीराजा सुखावतो. दरवर्षी साधारणतः 15 ते 20 जूनपर्यंत मान्सूनचे आगमन होऊन त्याने देश व्यापलेला असतो. काही वेळा तर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये जून महिन्यातील सरासरी इतका पाऊस पडल्याच्याही नोंदी आहेत, पण यंदा 15 जून उलटून गेल्यानंतरही मान्सूनचा वर्षाव राज्यात झालेला नव्हता. आता 25 जूनपासून त्याने राज्यात हातपाय पसरायला सुरुवात केली असली तरी यंदा पाऊस कमी असेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. अनेक हवामान तज्ञांच्या मते, यंदा अल् निनोसह अन्य काही कारणांमुळे मान्सूनचा पाऊस कमी राहण्याची शक्यता आहे. पूर्वमोसमी पावसापाठोपाठ आपल्याकडे सलग चार महिन्यांचा पावसाळा सुरू होणे सामान्यतः अपेक्षित असते, परंतु या वर्षी मान्सून केरळमध्ये दाखल होण्यासच उशीर झाला. त्यात बिपरजॉय चक्रीवादळ आणि अल् निनोच्या परिणामांचा मान्सूनच्या आगमनाला फटका बसला.
शेती हा हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यामुळे मान्सूनमधील बदलांचा जितका शेतीवर परिणाम होतो तितकाच अर्थव्यवस्थेवरही होतो. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थाच मान्सूनवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. मान्सून कमी झाल्यास देशाच्या विकासावर आणि अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होण्याची भीती असते. मान्सून कमकुवत राहिल्यास एकीकडे उपभोग्य वस्तूंची मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्थेची गती मंदावते, तर दुसरीकडे अन्नधान्याची आयात करावी लागते. याव्यतिरिक्त पीककर्ज माफ करण्यासारखे उपाय सरकारला वारंवार योजावे लागतात आणि सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढतो. एकंदरीत, मान्सून कमकुवत राहिल्यास अर्थव्यवस्थेवर चहूबाजूंनी परिणाम होतो.
मान्सून मनासारखा न झाल्यास राष्ट्रीय उत्पन्न कमी होण्याबरोबरच सरकारचा महसूलही मोठय़ा प्रमाणात कमी होतो. म्हणजेच सरकारचा महसूल आणि उत्पन्न दरवर्षी मान्सूनवरच बहुतांश अवलंबून असते असे म्हणता येईल. म्हणूनच मान्सूनचे आणि हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे जवळचे नाते आहे असे म्हटले जाते. मान्सून कमकुवत राहिल्यास देशासमोर मोठी संकटे उभी राहतात. शेती उत्पादनावर परिणाम होतो. पिके हातची गेल्यास महागाई होणे अटळ असते. एवढेच नव्हे तर अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याच्या सर्व प्रयत्नांनाच सुरुंग लागतो. ग्रामीण कुटुंबांची उपजीविका आणि एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच पावसाच्या प्रमाणावर अवलंबून असते. पाऊस चांगला झाल्यास पिके चांगली येऊन लोक बाजारपेठेतील खरेदी वाढवितात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होते. देशाचा दोन तृतीयांश भाग ग्रामीण असून शेती हाच तेथील लोकांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मान्सून लांबण्याविषयी ज्या बातम्या सध्या येत आहेत, त्यामुळे चिंता वाढत चालली आहे, त्याची हीच कारणे आहेत.
वस्तुतः देशातील शेतकऱ्यांना उन्हाळय़ात पडणारा पाऊस अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कारण देशातील केवळ 40 टक्के शेती क्षेत्र असे आहे, जेथे सिंचनाच्या सुविधा आहेत. मान्सूनमध्ये झालेल्या बदलांचा मुकाबला करण्याची ताकद केवळ या 40 टक्के क्षेत्रात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडेच कशीबशी आहे, परंतु उर्वरित कृषिक्षेत्र मान्सूनवरच पूर्णांशाने अवलंबून आहे. अशा स्थितीत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्यामुळे अनंत अडचणी उभ्या राहतात. मान्सूनचे प्रमाण आणि अन्नधान्याचे उत्पादन यात जवळचा संबंध आहे. कमी पाऊस आणि वाढती महागाई असेच समीकरण पाहायला मिळते. त्यामुळेच यंदा मान्सूनबाबत अनिश्चितता असल्यानेच आरबीआयने पतधोरण जाहीर करताना महागाईबाबत सावध पवित्रा घेतलेला दिसला. देशातील 14 कोटी कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. मान्सूनचा पाऊस कमी झाल्यास पावसावर शेती अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवर त्याचा थेट आणि सर्वाधिक परिणाम होतो. या सर्व चर्चेवरून हिंदुस्थानातील शेती आजही पावसावर बहुतांशी अवलंबून आहे, असेच म्हणावे लागेल.
हिंदुस्थानला आवश्यक असणाऱ्या अन्नधान्याची शंभर टक्के पूर्तता स्थानिक शेतीद्वारे होते. शेतीचा हंगाम यशस्वी होण्यावरच पुढील गोष्टी अवलंबून असतात. याखेरीज देशातील 22 कोटी जनावरांना चाराही शेतीपासूनच प्राप्त होतो. शेती अडचणीत आल्यामुळे किंवा पीकपाणी कमी आल्यामुळे जनावरांपासून शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभही कमी होतात. त्याचप्रमाणे, मान्सून कमकुवत झाल्यास किंवा प्रतिकूल झाल्यास शेतीशी निगडित अनेक उद्योगांना कच्चा मालही परदेशांतून मागवावा लागतो. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर परदेशी चलन खर्ची पडते. याउलट, मान्सून अनुकूल राहिल्यास शेती उत्पादनांची मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करून परदेशी चलन कमावता येते. वातावरणात होत असलेल्या बदलांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून मान्सूनचा लहरीपणा वाढत चालला आहे. आपल्याकडील शेती तंत्रात मोठे फेरबदल करावे लागतील, असे तज्ञांना वाटते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मान्सूनच्या बदलत्या आलेखानुसार जर हिंदुस्थानी शेतीचे अनुकूलन केले नाही, तर आपल्या देशात अन्नधान्याचे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते.
आपल्या देशाची लोकसंख्या अफाट म्हणजे तब्बल 135 कोटींपेक्षा अधिक आहे. अशा स्थितीत अन्नधान्याची कमतरता जाणवल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच अडचणीत येऊ शकते. हिंदुस्थानातील शेती सिंचनासाठी मान्सूनच्या कृपेवरच अवलंबून असल्यामुळे तसेच जागतिक तापमानवाढीने संपूर्ण निसर्गचक्रच बदलले असल्यामुळे त्याचा थेट प्रभाव शेतीवर पडत आहे. दिवसेंदिवस आपल्या गरजा मात्र वाढत आहेत. 2050 पर्यंत हिंदुस्थानची लोकसंख्या 1.6 ते 1.7 अब्जांच्या घरात असेल आणि एवढय़ा अफाट लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी आपल्याला 45 कोटी टन इतक्या अन्नधान्याची गरज भासेल. सध्याच्या मागणीच्या तुलनेत ही मागणी दुप्पट आहे. अशा स्थितीत सिंचित कृषिक्षेत्रात वाढ करण्यावाचून गत्यंतर नाही. केवळ मान्सूनवर अवलंबून राहणे हिंदुस्थानी कृषिक्षेत्राला आता परवडणारे नाही. केवळ मान्सूनच्या भरवशावर आपण आपल्या अफाट लोकसंख्येचे पोट भरण्याइतके अन्नधान्याचे उत्पादन काढू शकणार नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटून गेल्यानंतरसुद्धा आपण मान्सूनमधील अल्पसे खंड, आगमनातील उशीर यांच्या व्यवस्थापनामध्ये यशस्वी झालेलो नाहीत, ही खेदाची बाब आहे.
