लेख – जम्मू-कश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रियेला चालना

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ([email protected])

जम्मू-कश्मीर राज्यातील प्रदेशातील जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुका कोणी जिंकल्या यापेक्षाही गेल्या वर्षापासून थांबलेली लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली, ही अतिशय महत्त्वाची घडामोड आहे. या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकायचा की त्या लढवायच्या, याची चर्चा कश्मीरमध्ये अनेक दशके सत्ता उपभोगलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमॉव्रॅटिक पार्टी यांनी केली. मात्र डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली सात कश्मिरी पक्षांनी आघाडी करून या निवडणुका लढविल्या.

जिल्हा विकास परिषदांच्या (डीडीसी) शांततामय आणि यशस्वी निवडणुकांच्या माध्यमातून जम्मू-कश्मीरच्या मतदारांनी लोकशाहीवरील विश्वास दृढ असल्याचे दाखवून दिले. तत्पूर्वी दहशतवादी, अराजकवादी संस्था, संघटनांनी निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले, पण स्थानिक जनतेने त्याला धुडकावून लावले व लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेतला. परिणामी, मतदारांनी मतदान कोणालाही करो, कोणताही पक्ष छोटा वा मोठा ठरो, पण अंतिमतः लोकशाहीचाच विजय झाल्याचे यावरून स्पष्ट होते. हिंदुस्थानी लोकशाहीप्रणालीच्या दृष्टीने जम्मू-कश्मीरसारख्या राज्यातील मतदारांनी निवडणुकांत सहभाग घेणे ही नक्कीच आश्वासक बाब आहे. गेली साधारण तीन दशके जम्मू-कश्मीरमधील वातावरण अस्थिर असून ही अस्थिरता संपविण्यासाठी व प्रदेशाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हिंदुस्थानी संसदेने कलम 370 व कलम 35 अ रद्द केले. तेव्हापासून जम्मू-कश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी पेंद्र सरकार व प्रदेशातील शासन-प्रशासनाच्या वतीने अनेक प्रयत्न केले गेले. आताच्या डीडीसी निवडणुकांतून त्या प्रयत्नांचे सुपरिणाम दिसून आले.

डीडीसी निवडणुकांचे वैशिष्टय़ म्हणजे फारुख अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपीसह सात पक्षांनी एकत्र येऊन गुपकार आघाडी स्थापन केली होती. त्यामुळे निवडणुकीत भाजप, सात पक्षांची गुपकार आघाडी, काँग्रेस आणि अपना पार्टी असा चौरंगी सामना झाला. डीडीसी निवडणुकांआधी गुपकार आघाडीतील पक्षांनी उमेदवारच देणार नाही, असे म्हटले होते. म्हणजे दहशतवादी, अराजकवाद्यांनी मतदारांना निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले तर गुपकार आघाडीतील पक्षांनी निवडणुकाच न लढविण्याची घोषणा केली होती. पीडीपीप्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी तर जम्मू-कश्मीरचा झेंडा बहाल केल्याशिवाय हिंदुस्थानचा झेंडा हाती घेणार नाही इतकी टोकाची भाषाही वापरली होती. मात्र अखेरीस त्यांनीही निवडणुका लढवल्याच. त्याला कारण जम्मू-कश्मीरच्या राजकीय अवकाशातून आपण संपून जाऊ ही भीती. निवडणुकांवर बहिष्कार घातला, निवडणुका लढवल्याच नाही तर जनता आपल्याला विस्मृतीत ढकलेल आणि पुन्हा कधीही आपण प्रदेशातील राजकारणात परतू शकत नाही याची जाणीव गुपकार आघाडीतील पक्षांना झाली. तसेच याचा थेट फटका आपल्या अर्थपूर्ण गतिविधींना बसू शकतो हेदेखील त्यांना कळून चुकले. तसे होऊ नये व आपण जनतेपासून दुरावू नये म्हणून प्राप्तपरिस्थितीत निवडणुका लढविण्याचे त्यांनी ठरविले.

कश्मीर खोऱयात सर्वच जिह्यांतील मतांची टक्केवारी पाहता मतदार मोठय़ा संख्येने घराबाहेर पडल्याचे दिसते. 2019 सालच्या लोकसभा आणि 2018 सालच्या पंचायत निवडणुकांपेक्षाही अनेक ठिकाणी मतांची टक्केवारी वाढल्याचे दिसते. उदा. 2018 सालच्या पंचायत निवडणुकीत श्रीनगरला 14.50 टक्के, 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत 7.9 टक्के मतदान झाले तर आता सुमारे 35.3 टक्के. अवंतीपोरामध्ये 2018 साली 0.4 टक्के व 2019 साली तीन टक्के आणि आता 9.9 टक्के मतदान झाले. अनंतनागमध्ये 2018 साली 9.3 टक्के व 2019 साली 13.8 टक्के आणि आता 24.9 टक्के मतदान झाले, म्हणजेच मतदार पूर्वीपेक्षा अधिक उत्साहाने व संख्येने मतदान प्रक्रियेत सहभागी झाला आणि ही बाब जम्मू-कश्मीरमध्ये लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी सर्वात महत्त्वाची म्हटली पाहिजे.

डीडीसी निवडणुकांत भाजप व अपक्षांच्या विजयाने जम्मू-कश्मीरच्या मतदाराला परिवर्तन हवे असल्याचे दिसते. तसेच आगामी काळात इथे विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा मार्गही खुला झाल्याचे स्पष्ट होते. कारण एकदा का प्रदेशात लोकमान्य सरकार आले की, इथले जनजीवन अजून जास्त वेगाने पूर्वपदावर येऊ शकते.

पाकिस्तानने खलिस्तानी संघटनांना सहकार्य करताना सांगितले होते की, या संघटनांनी पंजाबमध्ये हिजबुल मुजाहिद्दीन, जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा यांच्यासाठी जमीन तयार करावी. कश्मीर-खलिस्तान रेफरेंडम फ्रंटने वेगळ्या कश्मीरचे आणि खलिस्तानचे स्वप्न 2020 साली पूर्ण करण्याचे ठरवले होते. 2020 संपत आले आहे, पण त्यांची ही इच्छा पूर्ण झाली नाही. शरीर गोठविणारी कश्मीरमधील कडाक्याची थंडी. मात्र या बर्फाळ वातावरणातही अगदी शिस्तीत रांगा लावून, कोविडच्या सर्व नियमावलीचे पालन करून कश्मिरी जनतेने जिल्हा विकास परिषदांच्या (डीडीसी) मतदानाचा मूलभूत हक्क बजावला. कश्मीरच्या आजवरच्या घटनाक्रमात तिला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे हे लक्षात घ्यायला हवे आणि त्यासाठी सर्वप्रथम कश्मीरच्या जनतेचे अभिनंदनच करायला हवे. कलम 370 हटविल्यानंतर प्रथमच जम्मू-कश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे कश्मिरींचा लोकशाहीवरील विश्वास अधोरेखित तर झालाच पण फुटिरतावादी आणि हिंदुस्थानविरोधी ताकदींनाही एक चपराक बसली.

जम्मू-कश्मीरची जनता 1984पासून कायम दहशतीच्या छायेखालीच राहिली. भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे त्यांचा सरकार नामक व्यवस्थेवरचा विश्वासच विरून गेला होता. त्यामुळे लोकशाही, मतदान या संविधानिक व्यवस्थांचे गांभीर्यच तिथे बर्फासारखे गोठले होते, परंतु आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांच्या निमित्ताने लोकशाहीवरचा कश्मिरी जनतेचा हा विश्वास पुनश्च वृद्धिंगत होताना दिसतो. जम्मू-कश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी निकाल लागल्यानंतर हाती घेतलेल्या 54 मोठय़ा प्रकल्पांपैकी 20 पुरे झाले असल्याचे म्हटले आहे. उरलेले 34 पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य दिले पाहिजे. पेंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीरमध्ये दोन एम्स, पाच वैद्यकीय महाविद्यालये, एनआयटी, आयआयटी, आयआयएम असे सारे उभारण्याचा शब्द दिला आहे. हे सारे व इतर विकास जमिनीवर दिसू लागला तर सामान्य कश्मिरी नागरिकाला गुपकर आघाडीचा जाहीरनामा भविष्यात कालबाह्य वाटू शकेल. तसे होणे हेच जम्मू-कश्मीर आणि देशाच्याही हिताचे आहे.