लेख – रुतलेल्या अर्थचक्राला गती मिळावी म्हणून…

>> प्रा. सुभाष बागल

आपल्या देशात आजही 27 टक्के लोक दारिद्रय़ रेषेखाली आहेत. जवळपास तेवढेच लोक रेषेच्या काठावर आहेत. त्यात कनिष्ठ मध्यम वर्गीयांची संख्या मिळवल्यास ही संख्या लोकसंख्येच्या 85 टक्केच्या आसपास होते. एवढी फ्रचंड अंतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध असताना बाह्य बाजारपेठेची फारशी काळजी करण्याचे खरे तर कारण असत नाही. बाजारपेठेचा आकार बघूनच फ्रगत देशांनी जागतिकीकरणाच्या जाळय़ात हिंदुस्थानला अडकवलंय हे कसे विसरता येईल? मनरेगा, लघु, कुटीर, मध्यम उद्योगांचा विकास, शेतमालाला किफायतशीर भाव, स्वयंरोजगाराला फ्रोत्साहन यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांच्या हाती पैसा येईल अशी व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय मंदीच्या संकटाचे निवारण, रोजगारात वाढ होणे अशक्य आहे. सहस्रावधी लोकांचे हात लागल्याशिवाय रुतलेल्या अर्थचक्राला गती मिळणार नाही

देशाचा जीडीपी सध्या उणे 23.9 टक्के एवढा घसरला आहे. त्यासाठी कोरोना, मंदी वगैरे कारणे नक्कीच आहेत. तथापी ही घसरण आदीपासूनच सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून विकास दरात सातत्याने घट होतेय; परंतु शासन दरबारी तो घटत असल्याचे मान्य केले जात नव्हते. ग्रामीण मागणीतली घट हेच या घटीचे कारण असल्याचे सांगितले जाते.

सलग दोन वर्षांचा दुष्काळ आणि त्यानंतर आलेल्या नोटाबंदीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले. विकास दरालाही ब्रेक लागला. यातून अर्थव्यवस्था सावरते न् सावरते तोच जीएसटीच्या रूपाने आणखी एक दणका बसला. व्यापार, उद्योगांच्या वाढीसाठी एक राष्ट्र कर फ्रणालीची आवश्यकता होतीच; परंतु ती आणण्यात झालेली घाई व पद्धत चुकीची होती. दोन वर्षांत कौन्सिलच्या असंख्य बैठका होऊनही कराच्या अंमलबजावणीतला गोंधळ संपलेला नाही. चपाती-परोटा, खोबरेल तेल-केश तेल यांच्या कर दरांतील तफावतीचा घोळ कौन्सिलला अजूनपर्यंत मिटवता आलेला नाही. नव्या कर फ्रणालीने उद्योग संस्थांवर लादलेल्या अटी, शर्तींची पूर्तता करणे अशक्य झाल्याने हजारो लघु, कुटीर, मध्यम उद्योग बंद पडले आहेत. त्यातील लक्षावधी कामगार, कारागीरांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळलीय. कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी नव्वदपेक्षा अधिक देशांनी टाळेबंदीचा मार्ग अवलंबला आहे. हिंदुस्थानही त्याला अपवाद राहिला नाही. टाळेबंदीच्या पहिल्या चार टप्प्यांतील कठोर निर्बंधांमुळे अर्थचक्र एकदम बंद पडले. नंतरच्या टप्प्यांत निर्बंध काही फ्रमाणात शिथिल केले असले तरी अजूनही उद्योगातील कामगार संख्या, रेल्वे, विमान, उपाहारगृहे, धार्मिक स्थळे व काही व्यवसायांवरील निर्बंध, मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या फ्रमुख शहरांतील टाळेबंदी यामुळे अर्थचक्राला म्हणावी तशी गती आलेली नाही.

टाळेबंदीमुळे कृषी क्षेत्र वगळता उद्योग, सेवा क्षेत्राची फ्रचंड पीछेहाट झालीय. अनेक वर्षांच्या अथक फ्रयत्नांतून बसवलेली घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. विकास दरात जगात दुसऱया क्रमांकावर असणाऱया देशाचा दर आता ऋण असणार आहे. येत्या वर्षांत तो वजा 5 ते 10 टक्के राहील असा तज्ञांचा अंदाज आहे. 2008 सालच्या मंदीची झळ हिंदुस्थानला फारशी बसली नव्हती; परंतु येत्या काळात हिंदुस्थानला तीव्र मंदीचा सामना करावा लागणार आहे. कोरोना महामारीने सबंध जगालाच मंदीच्या खाईत लोटलंय, तरीही अमेरिका आदी देशांतील मंदी आणि हिंदुस्थानातील मंदी यात फरक आहे. अन्य देशांतील मंदी महामारीमुळे उद्भवली आहे, तर हिंदुस्थानातील मंदी महामारी, नोटाबंदी, जीएसटी यांच्या एकत्रित परिणामांचा परिपाक आहे. त्यामुळे तिची तीव्रता अधिक असणार आहे. टाळेबंदीपूर्व काळात 8.4 टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर नंतर 35 टक्क्यांवर आलाय. मागील तीन महिन्यांत 12.5 कोटी लोकांना आपला रोजगार गमावावा लागलाय. काही कंपन्यांनी कामगार कपातीबरोबर वेतन कपातीचाही मार्ग अवलंबला आहे.

गरीब, कनिष्ठ मध्यवर्गीयांना मंदीचा मोठा फटका बसलाय. महफ्रयासाने काठावर आलेले कोटय़वधी लोक मंदीमुळे परत दारिद्रय़ाच्या गर्तेत लोटले जाणार आहेत. रुतलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी मोदींनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या मदत योजनेची घोषणा केली. सोबतच ही योजना जीडीपीच्या 10 टक्के इतकी अवाढव्य असल्याचा दावाही केला, परंतु चिदंबरम आणि इतर अर्थतज्ञांनी हा दावा खोडून काढत मदत योजना अवाढव्य वगैरे काही नसून ती किरकोळ असल्याचं म्हटलंय. मंदीतील मोठा हिस्सा रोखतेच्या उपलब्धतेचा आहे. म्हणजे केंद्र सरकार बँकांना, उद्योग, व्यवसायांना कर्ज देण्यासाठी सांगणार आहे अथवा गरज पडल्यास त्यांच्या कर्जाची हमी घेणार आहे. योजनेतील फ्रत्यक्ष अथवा रोख मदतीचा वाटा केवळ एक टक्का एवढा तोकडा असल्याचा त्यांचा दावा आहे. एवढय़ा रोख मदतीवर अर्थव्यवस्थेला उभारणी मिळणे अशक्य असल्याने तुटीचा अर्थभरणा करून मदतीत वाढ करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे.

महामारीमुळे अमेरिका असो की चीन, सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था आक्रसल्या आहेत. हिंदुस्थानफ्रमाणे त्यांनीही मदत योजनांची घोषणा केली आहे. जपानची योजना जीडीपीच्या 21, अमेरिकेची 13 व युरोपियन संघातील देशांची 4 टक्के आहे. या देशांच्या मानाने हिंदुस्थानची योजना फारच तोकडी आहे असे म्हणावे लागेल. अपुरी मदत एवढाच विकासातील अडथळा नसून इतरही अडथळे आहेत. काही दिवसांपूर्वी इंधन दरवाढीमुळे भाज्या महागल्याची बातमी वर्तमानपत्रांत झळकली होती. वास्तविकपणे इंधन दरवाढीमुळे केवळ भाज्याच नव्हे, तर वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच वस्तूच्या किमती वाढतायत. आधीच रोजगार गेल्याने लोकांचे उत्पन्न घटल्याने मागणी घटली आहे. त्यात किमती वाढल्याने मागणीत आणखी घट होण्याचा धोका आहे. अशा स्थितीतील उत्पादनात कशी वाढ होणार? गुंतवणूक वाढीला चालना देण्याच्या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने आजवर रेपो दरात दोन वेळा कपात केलीय. बँकांनीही आपले व्याजदर कमी केले आहेत. तरीदेखील गुंतवणूक वाढण्याचे काही नाव घेत नाही. बँकांकडे फ्रचंड फ्रमाणात निधी पडून असतानाही चौकशीच्या भीतीने उच्चपदस्थ अधिकारी, व्यवस्थापन मंडळ कर्जे द्यायला धजावत नाही. शिवाय बाजारपेठेतील परिस्थितीमुळे गुंतवणूक करून उत्पादनात वाढ करण्याची उद्योजकांची तयारी नाही. टाळेबंदीच्या काळात बँकांमधील ठेवीत वाढ झाल्याचं निदर्शनास आलंय. याचा अर्थ सध्याच्या परिस्थितीत लोक खर्चापेक्षा बचतीला फ्राधान्य देताहेत हे स्पष्ट आहे. लोकांचा खर्च वाढण्यासाठी त्यांची भविष्याविषयीची चिंता दूर होणे आवश्यक आहे.

पायाभूत सुविधा, कर सवलती, अनुदाने देऊन केंद्र व राज्य सरकारे विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. कोरोना महामारीस लढावे लागत असल्याने राज्यांचा आरोग्य सेवा व पोलीस यंत्रणेवरील खर्च वाढलाय; परंतु दुसरीकडे टाळेबंदीच्या काळात सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात मात्र मोठी घट झालीय. कर्मचाऱयांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज काढावे लागत असले तरी पायाभूत सोयी व आर्थिक फ्रोत्साहन योजनांवर खर्च कसा करणार? असा फ्रश्न निर्माण होतो. अधिकच्या खर्चासाठी तुटीचा अर्थभरणा करायचा म्हटले तर त्यातून भाववाढीचा धोका संभवतो. त्यामुळे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी दोन्ही सरकारांची स्थिती झाली आहे. वाढती विषमता हे आर्थिक घसरणीचे व बेरोजगारीचे कारण असल्याचे अनेकांना मान्य असत नाही. नव्वदच्या दशकातील खासगीकरणाच्या कार्यक्रमापासून विषमता व त्याबरोबर बेरोजगारीत सातत्याने वाढ होतेय. राष्ट्रीय उत्पन्नातील श्रीमंतांचा वाटा वाढतोय, तर गरीबांचा घटतोय.

अमेरिकेत काही महिन्यांपूर्वी जो लोकक्षोभ उसळला होता त्या उद्रेकाला आहेरे, नाहीरे वर्गातील वाढती दरी कारणीभूत असल्याचा दावा केला गेला. अशा फ्रकारच्या उद्रेकाचा सामना करावा लागत नसल्याने आपल्याकडील धनिक व सरकार सुदैवीच म्हणावे लागतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या