मुद्दा – पीडितांकरिता मनोधैर्य योजना

953
प्रातिनिथिक फोटो

>> आनंदराव का. खराडे

बलात्कार आणि ऍसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालके यांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून मनोधैर्य योजना राबविण्यात येत आहे. बलात्कार आणि हल्लापीडितांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून सावरणे सर्वात महत्त्वाचे असते. त्याच बरोबरीने त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे असते.

हे लक्षात घेऊनच राज्यातील महिला आणि बालविकास विभाग मनोधैर्य योजनेची अमंलबजावणी करीत आहे. याद्वारे पीडितांना 1 लाख रुपयांची आणि विशेष प्रकरणांमध्ये 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. पीडितांचे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असा निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार योजनेच्या आर्थिक निकषामध्ये बदल करून सुधारित मनोधैर्य योजना लागू करण्यात आली आहे

सिंगल विंडो सिस्टीम – या योजनेंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यापासून ते आर्थिक सहाय्य पुरविणे याबाबतची सर्व प्रक्रिया राज्य/ जिल्हा विधिक सेवा प्राधिकरण यांना हस्तांतरण करण्यात आली आहे
ITPA अधिनियमांतर्गत मुलींचा समावेश – सुधारित योजनांमध्ये ITPA अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या मुलींनाही सहाय्य करण्यात येते.

महिला समुपदेशन केंद्र – अत्याचार पीडितांना (महिला आणि बालक) झालेल्या मानसिक आघातातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यासाठी समुपदेशनाची मदत पुरविण्यात येते.

अत्याचारपीडित महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले बहुउद्देशीय महिला केंद्र – अत्याचारपीडित महिलांना सल्ला आणि मार्गदर्शन पुरविण्यात येते. अशा पीडितांकरिता ही केंद्रे मार्गदर्शन आणि कायदेशीर मदतीबाबतीत सल्ला मिळण्याचे तसेच रोजगार आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळण्याचे ठिकाण असते. निराश्रित महिला, किशोरवयीन माता, अत्याचारपीडित महिला यांच्यासाठी राज्य महिलागृहे (वय गट 18 ते 60 वर्षे) महिलांना वास्तव्याकरिता सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण आणि मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात. पीडितांचे विवाह आणि रोजगार यांच्याद्वारे पुनर्वसन सुनिश्चित केले जाते. लाभार्थीचे राज्यात एक महिना वास्तव्य झाल्यानंतर प्रति लाभार्थी 1000 रुपये, 500 रुपये तिच्या पहिल्या मुलांकरिता आणि 400 रुपये तिच्या दुसऱया मुलाकरिता मासिक अनुदान स्वरूपात देण्यात येतात.

राज्य महिलागृहे (प्रत्येक ठिकाणी 1) पुणे, बारामती, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, संभाजीनगर, जालना, नांदेड, लातूर, अकोला, जळगाव, नाशिक, धुळे जिह्यांमध्ये स्थापित करण्यात आलेली आहेत.

न्याय वेळीच करावा हैदराबाद तेलंगणामध्ये एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिला मारून तिचा मृतदेह जाळणाऱया चार लिंगपिसाट नराधमांना तेथील पोलिसांनी एन्काऊंटरमध्ये ठार मारल्याचे वृत्त पसरताच देशभर जल्लोष झाला. एन्काऊंटर करणाऱया पोलिसांना पेढे भरवून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. कारण हिंदुस्थानी जनतेला झटपट न्याय हवाय. आज देशात असहाय अबलांवर होणाऱया बलात्कार व अत्याचाराची मालिका वाढतच असून रात्री-अपरात्री फिरू नका, आडमार्गावर हिंडू नका, निर्जन ठिकाणी जाऊ नका, तंग पोशाख वापरू नका, रिकाम्या रेल्वे डब्यात चढू नका आदी सल्ले देऊन दोषारोपाचे खापर फोडणारे हल्ले होताहेत. मात्र निर्भयपणे वावरा म्हणणारे कोणीच पुढे येत नाहीत. याचाच फायदा नराधमांना होतो आणि तो नवे सावज शोधत असतो. राजकीय पटलावर महिलांना मानाचे स्थान आहे, परंतु या समाजात उजळ माथ्याने वावरण्याचे स्वातंत्र्य कधी मिळणार? आता महिलांनीच एकत्र येऊन निर्भया मंडळे स्थापन करायला हवी. न्यायालयात ज्यांना सजा झाली त्यांना जादा काळ पोसू नका, फाशी वेळीच द्या, फाशी देणारे जल्लाद नसतील तर आवाहन करा. शेकडो जल्लाद तयार होतील. वेळीच मिळतो तोच खरा न्याय, हैदराबादी एन्काऊंटरनंतर देशात जो जल्लोष झाला तो ध्यानात घ्या. जनतेला वाटत आहे की, न्यायनिवाडा वेळीच व्हायला हवा.

आपली प्रतिक्रिया द्या