महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. दीपक पवार

महाराष्ट्राला एकांडय़ा शिलेदारांची परंपरा आहे. महात्मा गांधींनी महाराष्ट्राला कार्यकर्त्यांचं मोहोळ असंही म्हटलं होतं. विचार करणारे लोक काम करत नाहीत आणि काम करणारे लोक विचार करत नाहीत या द्वैतातून बैठे विचारवंत आणि अभिनिवेशी कार्यकर्ते अशी फळी तयार झाली आहे. त्यातून बाहेर पडायचं तर महाराष्ट्र अध्ययन केंद्रासारखी सक्षम, स्थीर, स्वायत्त रचना उभी राहायला हवी.

महाराष्ट्राला प्रदीर्घ ऐतिहासिक परंपरा आहे. विविधांगी वैचारिक वारसा आहे. दीर्घ संघर्षानंतर अपुऱया का होईना महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. महाराष्ट्राने देशाचं नेतृत्व करावं, अशी अनेकांची अपेक्षा होती आणि आहे. मात्र ते करण्यासाठी चिंतनाची प्रक्रिया, संस्था बांधणी आणि वैचारिक सहिष्णुता या गोष्टी अनिवार्य आहेत. गेल्या 60 वर्षांत यातल्या काही गोष्टी अपेक्षेप्रमाणे घडल्या नाहीत.
हिंदुस्थानात युरोपप्रमाणे संशोधनात्मक शिस्तीची दीर्घ परंपरा असलेल्या स्वायत्त संस्था उभ्या राहिल्या नाहीत. महाराष्ट्रापुरती राज्याच्या एकसष्टीत ही पोकळी भरून काढली पाहिजे. महाराष्ट्राचा विविधांगांनी अभ्यास होणे आणि त्या आधारे नव्या महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी बौद्धिक, वैचारिक अधिष्ठान लाभणं हे महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राच्या स्थापनेमागचं मूळ उद्दिष्ट असेल. हे केंद्र महाराष्ट्राचा भूतकाळ,वर्तमानकाळ समजून घेण्याचं आणि भविष्यकाळ अधोरेखित करण्याचं केंद्र असेल.
त्यात पुढील गोष्टींवरचा अभ्यास अपेक्षित आहे
महाराष्ट्राचे अर्थकारण – संघराज्य व्यवस्था, महाराष्ट्राचा आर्थिक प्रवास, जागतिकीकरणानंतरची
आर्थिक प्रक्रिया, संघटित, असंघटित, शासकीय, खासगी क्षेत्रांचा त्यातला सहभाग व त्यातून निर्माण होणारी आव्हाने, बदलते केंद्र- राज्य वित्तीय संबंध व त्याचा राज्याच्या अर्थक्षमतेवरचा परिणाम.
महाराष्ट्रातील राजकीय प्रक्रिया- लोकशाही यंत्रणा आणि प्रक्रियेची महाराष्ट्रातली वैशिष्टय़े, विकेंद्रीकरण, जात, वर्ग, धर्म, भाषा या घटकांचा महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेवरचा परिणाम, महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांचे बदलते स्वरूप, महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे उत्कर्ष- अवमूल्यन, महाराष्ट्रातली बदलती नेतृत्व संस्कृती.
महाराष्ट्राचे समाजकारण- महाराष्ट्रातल्या सामाजिक
चळवळी-स्त्राr, दलित,आदिवासी, भटके विमुक्त, समलैंगिक व इतर नव्या चळवळी.
महाराष्ट्रातली कामगार चळवळ आणि वर्गसंघर्ष- कामगारांचा स्वातंत्र्यलढा, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतला सहभाग, संघटित व असंघटित कामगार, गिरणी कामगार, ऊसतोड कामगार, विडी कामगार, कामगारांचे पंत्राटीकरण, जागतिकीकरणाने महाराष्ट्रातील मराठी कामगारांपुढे उभी केलेली आव्हाने.
महाराष्ट्रातली शेती- शेतीचे प्रकार व प्रश्न, शेती आणि जागतिकीकरण, महाराष्ट्रातली कृषि विद्यापीठे आणि प्रयोगशीलता, सेंद्रिय शेती, जैवतंत्रज्ञान आणि शेती, शेती आणि वंचितता, शेती आणि नवं जग.

महाराष्ट्रातलं शिक्षण- महाराष्ट्रातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षणाचा व्याप आणि दर्जा, शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्न, शिक्षण आणि रोजगार, शिक्षण आणि चिकित्सक वृत्ती, शिक्षणाचे बाजारीकरण, जागतिकीकरण आणि परवडणारे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण.
मराठी समाज- मराठी समाजाचा ऐतिहासिक वारसा, त्यातील सामर्थ्य व मर्यादा. मराठी समाजाची ओळख आणि न्यूनगंड, मराठी समाजाच्या प्रेरणा, महाराष्ट्राच्या इतिहासाचं चर्चाविश्व. शिवशाही, पेशवाई, ब्रिटिश राजवट, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यातला मराठी समाजाचा सहभाग व त्यामागच्या प्रेरणा, मराठी माणसांचं राजकारण, शिवसेना, जागतिकीकरणानंतरचं मराठीपण, विस्तारणारं मराठीपण.
शहरीकरण, जागतिकीकरण, बदलता महाराष्ट्र – राज्यांतर्गत, देशांतर्गत स्थलांतर आणि त्यामुळे बदलणारे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचे रूप, राज्याच्या विकासावर त्याचा होणारा परिणाम, स्थलांतरातून निर्माण होणारा व सांधला जाणारा प्रादेशिक असमतोल, स्थलांतरातून निर्माण होणारे भाषिक, सांस्कृतिक संघर्ष.

महाराष्ट्राचा नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था, चळवळ ते पंत्राटीकरण, स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय स्वरूप, महाराष्ट्राच्या विकासाच्या चर्चाविश्वातलं चळवळींचं स्थान, चळवळींचा राजकीय अधिमान्यतेसाठी होणारा वापर व त्याचे राजकीय परिणाम.
महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल व संस्कृती- महाराष्ट्राची लोकसंस्कृती, दैवतं, लोककला, स्थापत्य, शिल्पकला, नाणकशास्त्र यांचा मागोवा.
मराठी भाषा- मराठीचा इतिहास, त्याची वर्तमानाशी सांधेजोड, मराठीच्या बोली, मराठीचा राजभाषा, लोकभाषा, व्यवहारभाषा म्हणून विविध काळात होत असलेला वापर, स्वातंत्र्यलढा, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि मराठी भाषा, राजभाषा म्हणून मराठीचा वावर व वापर, राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्ती व मराठी, जागतिकीकरण, इंग्रजीचे वर्चस्व आणि मराठी, मराठीचे भवितव्य.
सरकारने सगळं केलं की ते प्रशासकीय लालफितीत अडकून निर्जीव होतं आणि सरकारने सगळ्यातनं अंग काढून घेतलं की अनागोंदी माजते. ही गोष्ट या बाबतीतही खरी असणार आहे. त्यामुळे सरकारने स्वतः काय करायचं आणि विद्यापीठं, वाचनालयं, संशोधन संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि इच्छुक व्यक्ती यांच्याकडून काय काय करून घ्यायचं किंवा त्यासाठी प्रशासकीय, आर्थिक मदतीचा हात द्यायचा याचा विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र हे महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र व स्वायत्त यंत्रणा म्हणून स्थापन करणे अपेक्षित आहे. मराठी भाषा विभागाच्या सध्याच्या उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही यंत्रणेत या केंद्राचा समावेश करू नये. आधीच्या संस्था दीर्घकाळ चालत असल्याने त्यांची कार्यपद्धती व प्रशासकीय तसेच अभिजनांचे हितसंबंध ठरून गेले आहेत. त्यामुळे या केंद्राच्या कामासाठी आवश्यक असणारा नवा विचार व लवचिक कार्यपद्धती या दोन्ही गोष्टी आधीच्या यंत्रणांमध्ये उपलब्ध असणार नाहीत. त्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली पाहिजे.
या केंद्रामार्फत केलं जाणारं संशोधन मुळात मराठीत असेल.त्याचा इंग्रजी, हिंदी व इतर हिंदुस्थानी, परदेशी भाषांतून अनुवाद व्हावा यासाठी विविध विद्यापीठं, प्रकाशन संस्था, ऑनलाइन पोर्टल्स यांच्याशी करार केले जातील. शासनाची अनेक प्रकाशनं सध्या ऑनलाइन उपलब्ध नसतात. या केंद्राच्या बाबतीत सुरुवातीपासूनच सर्व साहित्य मुक्तस्रोतात उपलब्ध करून दिले तर चांगला पायंडा पडेल. परिसंवाद, परिषदा, संशोधन प्रकल्प, शोधनिबंध लेखन, संयुक्त प्रकल्प, मौखिक इतिहास प्रकल्प अशा अनेक मार्गांनी या केंद्राचे उपक्रम चालतील. महाराष्ट्राचं एक भाषिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक असं कॅलेंडर बनवून त्या आधारे उपक्रमांचं औचित्य तयार केलं पाहिजे.

(लेखक हे मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)

[email protected]