लेख – मराठी आमची माऊली!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> रणवीर राजपूत

भाषेच्या श्रेष्ठत्वाविषयी सांगतात, ‘भाषा ही सर्वार्थाने प्रबळ आहे. ती एक महाशक्ती आहे; पण तिच्या सामर्थ्याविषयी साशंक असलेली तिची अपत्ये मात्र दुबळी आहेत’. तथापि बंधूभगिनीनो, अजूनही वेळ गेलेली नाही. जागे व्हा अन् आपल्या मराठी भाषेचा महिमा साऱ्या जगाला अवगत व्हावी यासाठी तिला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्नांची शिकस्त करूया.

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती 1मे 1960 रोजी झाली. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम-1964 नुसार मराठी भाषा ही राजभाषा म्हणून अमलात आली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात म्हणजेच 2010 साली मराठी विभागाची मंत्रालयात निर्मिती करण्यात आली. मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करणं हे या विभागाचं मुख्य धोरण आहे. सदर धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने मराठी भाषा विभाग अंतर्गत राज्य मराठी विकास संस्था,भाषा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ हे विभाग कार्यरत आहेत. इतकेच नव्हे तर, मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा, मराठी भाषा गौरव दिन,वाचन प्रेरणा दिन या कार्यक्रमांचे आयोजन राज्य सरकार मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी करत असते.

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीला आज सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळात आपल्या विविध पक्षांच्या राज्य सरकारांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून घेतला नाही हे उचित नव्हे. गेल्या 15 वर्षांत केंद्राने संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिसी या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, पण सुमारे अडीच हजार वर्षांची जुनी- समृद्ध परंपरा लाभलेल्या मराठीला अद्यापपावेतो अभिजात भाषेचा दर्जा न मिळणे या गोष्टीची मराठी मनाला खंत आहे. खरं सांगायचं झालं तर, थोडीफार आर्थिक परिस्थिती चांगली झाली की, स्वतः मराठी माणूस हा आपल्या पाल्यांना मराठी माध्यमऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये दाखल करण्यास पसंती दर्शवितो हे कितपत योग्य आहे याचा संबंधित पालकांनी अवश्य विचार करावा. आपण परक्या भाषेला सन्मान देऊन आपल्या मायमराठीला अव्हेरत आहोत ही क्लेशजनक गोष्ट आहे.

मराठी या राजभाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा या उद्देशाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारकडून दरवर्षी केंद्राला निवेदन देऊन यासंदर्भात विनंती केली जात आहे; तथापि अद्यापपर्यंत त्यावर योग्य तोडगा निघालेला दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रधान सचिव भूषण गगराणी व शिष्टमंडळातील अन्य सदस्यांसह केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांची दिल्ली येथे भेट घेतली आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा,अशी मागणी केली. याशिवाय राज्यातल्या साहित्य,कला,संगीत आदी क्षेत्रातील मान्यवरांनी दिलेल्या सुमारे 4000 पत्रांचा संचदेखील याप्रसंगी मंत्रिमहोदयांना सुपूर्द करण्यात आला. खरं पाहता, मराठी लोकांच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत. या वर्षी आपल्या मायमराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल. कारण केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी या भेटीत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात येते. मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून जर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर हा दुग्धशर्करा योगच म्हटला जाईल.