>> डॉ. जयदेवी पवार
जगाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या प्रमुख दहा जलमार्गांमध्ये जिब्राल्टर, बाब-अल-मंडेब, होर्मुझ, मलाक्का, बोस्पोरस, बेरिंग, मॅगेलन, मेसिना, स्वेज कालवा आणि पनामा कालवा यांचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्त काही सामुद्रधुनीही महत्त्वाच्या आहेत. हे सर्व जलमार्ग केवळ व्यापाराचे साधन नसून ते संस्कृती आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीचे केंद्र आहेत. मात्र, महासत्तांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे या नैसर्गिक जलमार्गांचे रूपांतर युद्धभूमीच्या संभाव्य केंद्रांमध्ये झाले आहे. ज्या देशाचे या चोक पॉइंटवर नियंत्रण असेल, तोच देश भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवेल, हे स्पष्ट आहे.
सध्या जगाचे लक्ष होर्मुझवर असले तरी मलाक्का आणि तैवान या सामुद्रधुनी जागतिक व्यापारासाठी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. अमेरिका केवळ होर्मुझच्या बाबतीतच हस्तक्षेप करत नाही, तर तैवान सामुद्रधुनीमध्येही आपली उपस्थिती राखून तिथली स्थिती अस्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेने आता आपले धोरणात्मक लक्ष जगातील सर्वात व्यस्त समुद्री मार्गांपैकी एक असलेल्या मलाक्का सामुद्रधुनीकडे वळविले आहे. नुकताच अमेरिकेने इंडोनेशियासोबत एक महत्त्वपूर्ण संरक्षण करार केला असून यामुळे इंडोनेशियन हवाई क्षेत्रापर्यंत अमेरिकन लष्कराची पोहोच वाढणार आहे. या करारामुळे मलाक्का सामुद्रधुनीवर अमेरिकेची पाळत अधिक घट्ट होण्याची शक्यता आहे. मलाक्का सामुद्रधुनी हा इंडोनेशियाचे सुमात्रा बेट आणि मलेशिया-थायलंड यांच्या दरम्यान असलेला सुमारे 900 किलोमीटर लांबीचा मार्ग आहे. हा जागतिक व्यापाराचा एक मोठा ‘चोक पॉइंट’ असून दरवर्षी येथून सुमारे 90 हजार जहाजे ये-जा करतात. या मार्गावरील नियंत्रणासाठी चीन आणि इतर किनारी देशांमध्ये नेहमीच भू-राजकीय तणाव असतो, त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन केवळ होर्मुझपुरते मर्यादित आहे असे समजणे चुकीचे ठरेल.
दुसरीकडे, बाब-अल-मंडेब सामुद्रधुनी हीदेखील सध्या तणावाचे केंद्र बनली आहे. चीन आणि तैवान यांच्यातील तैवान सामुद्रधुनी ही दक्षिण चीन समुद्रात चीनचे दावे आणि अमेरिकन नौदलाच्या उपस्थितीमुळे संघर्षाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरली आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे लाल सागर आणि एडनच्या आखाताला जोडणारा बाब-अल-मंडेब मार्गही चर्चेत आला आहे. हा मार्ग सौदी अरेबिया आणि युरोपमधील तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
राजकीय घडामोडींचा विचार करता 2024 मधील तैवानच्या निवडणुका आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांचा शपथविधी यामुळे अमेरिका-चीन-तैवान संबंधांमध्ये चढउतार पाहायला मिळत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने तैवानला 11 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे शस्त्रास्त्र पॅकेज विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात हायमर्स रॉकेट सिस्टीम आणि ड्रोन्सचा समावेश आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या इतिहासाकडे वळलो तर असे दिसते की, सुमारे 20 हजार वर्षांपूर्वी हिमयुगाच्या शेवटी हा जलमार्ग अस्तित्वात आला. इराणच्या दक्षिणेला असलेल्या या मार्गाने पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखातापासून वेगळे केले आहे. 16 व्या शतकात पोर्तुगीजांनी यावर ताबा मिळवल्यानंतर याला अधिक धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले. आज जगातील 20 टक्क्यांहून अधिक तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गातून जातो. 1507 मध्ये अफोंसो डी अल्बुकर्कच्या नेतृत्वाखाली पोर्तुगीजांनी होर्मुझ जिंकले होते, जे भारत आणि आखाती देशांमधील व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या त्यांच्या रणनीतीचा भाग होते. पुढे 1622 मध्ये इंग्रज आणि पर्शियन सैन्याने मिळून पोर्तुगीजांना तिथून हुसकावून लावले आणि शाह अब्बास प्रथम यांनी तिथे आपले शासन पुन्हा प्रस्थापित केले.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मदतीने पर्शियन वर्चस्व निर्माण झाल्यानंतर कित्येक शतके ब्रिटनचा या भागावर प्रभाव राहिला. मात्र 1968 मध्ये आर्थिक अडचणींमुळे ब्रिटनने आपली सैन्य उपस्थिती कमी करण्याची घोषणा केली आणि 1971 मध्ये या भागातून माघार घेतली. ब्रिटनच्या माघारीनंतर अमेरिकेने हळूहळू प्रादेशिक सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली. होर्मुझ केवळ तेलासाठीच नाही, तर एलएनजीच्या वाहतुकीसाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे, ज्यातील मोठा वाटा कतारमधून येतो. 2026 मध्ये सुरू झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीपूर्व येथून दररोज 20 दशलक्ष बॅरल तेल आणि प्रचंड प्रमाणात वायूची वाहतूक होत होती. हा मार्ग खते आणि अन्न पदार्थांच्या आयातीसाठीही तितकाच निर्णायक आहे.
जगाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या प्रमुख 10 जलमार्गांमध्ये जिब्राल्टर, बाब-अल-मंडेब, होर्मुझ, मलाक्का, बोस्पोरस, बेरिंग, मॅगेलन, मेसिना, स्वेज कालवा आणि पनामा कालवा यांचा समावेश होतो. याव्यतिरिक्त भारताला श्रीलंकेशी जोडणारी पाकची सामुद्रधनी, इंडोनेशियातील सुंडा, इटलीतील मेसिना, न्यूझीलंडमधील कुक आणि रशिया-क्रिमियाला जोडणारी केर्च सामुद्रधनी असे अनेक मार्ग आपापल्या क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे सर्व जलमार्ग केवळ व्यापाराचे साधन नसून ते संस्कृती आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीचे केंद्र आहेत. मात्र, महासत्तांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे आणि लष्करी हालचालींमुळे या नैसर्गिक जलमार्गांचे रूपांतर युद्धभूमीच्या संभाव्य केंद्रांमध्ये झाले आहे. ज्या देशाचे या चोक पॉइंटवर नियंत्रण असेल, तोच देश भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवेल, हे स्पष्ट आहे. होर्मुझमधील सध्याचा तणाव हा याच जागतिक वर्चस्वाच्या संघर्षाचा एक भाग असून, त्याचे पडसाद संपूर्ण जगाच्या बाजारपेठेवर उमटत आहेत. त्यामुळे या जलमार्गांची सुरक्षा आणि मुक्त संचार हा केवळ व्यापारी प्रश्न नसून तो जागतिक शांततेचा विषय बनला आहे.
एप्रिल 2026 च्या ताज्या घडामोडींनुसार, होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील तणाव आता एका निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. इराणने या जलमार्गाची नाकेबंदी केल्याला दोन महिने उलटून गेले असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलेले धक्के आता अधिक तीव्र होऊ लागले आहेत. ताज्या वृत्तानुसार, इराणने हा मार्ग पुन्हा उघडण्यासाठी अमेरिकेसमोर एक नवा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यावर सध्या ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये विचारविनिमय सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा प्रस्ताव पूर्वीपेक्षा सकारात्मक असल्याचे म्हटले असले तरी अण्वस्त्र आणि लष्करी निर्बंधांवरून अद्याप दोन्ही देशांत एकमत झालेले नाही. या राजकीय कोंडीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल शंभर डॉलर्सच्या वर पोहोचले असून, हवाई वाहतूक क्षेत्रावरही इंधन दरवाढीचे संकट ओढवले आहे. दुसरीकडे, दक्षिण-पूर्व आशियात अमेरिकेने आपल्या हालचाली वेगवान केल्या आहेत. मलाक्का सामुद्रधुनीवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेने इंडोनेशियासोबत एक व्यापक संरक्षण करार (मेजर डिफेन्स पार्टनरशिप) केला आहे. एप्रिल 2026 च्या मध्यात झालेल्या या करारामुळे अमेरिकन लष्कराला इंडोनेशियाच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करणे सुलभ होणार आहे. हा करार केवळ प्रशिक्षणापुरता मर्यादित नसून तो या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गावर चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी आखलेली एक मोठी रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. इंडोनेशियाने जरी आपण अलिप्त असल्याचे म्हटले असले तरी या करारामुळे मलाक्का सामुद्रधुनीमधील लष्करी संतुलन बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जागतिक स्तरावर या समुद्री मार्गांना आता केवळ व्यापारी मार्ग न समजता ‘वॉरटाइम टोल रोड’ म्हणून पाहिले जात आहे. इराणने ज्या प्रकारे होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर शुल्क आकारण्याचे किंवा त्यांना रोखण्याचे धोरण अवलंबले आहे, त्याचे अनुकरण इतर देशांकडून होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इंडोनेशियानेही मलाक्का सामुद्रधनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर अशाच प्रकारचे शुल्क लावण्याचा विचार मांडला होता, मात्र आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर त्यांनी तो तूर्तास मागे घेतला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे भारतासारख्या देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले असून समुद्री चोक पॉइंटवरील हा संघर्ष येणाऱ्या काळात जागतिक व्यापाराची नवी नियमावली ठरवणारा ठरू शकतो.
