>> सुनील कुवरे
राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत असावेत, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. दुकानदार आणि आस्थापना पळवाट काढायचे, पण आता ती पळवाट बंद केली. यापूर्वी दहापेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱया दुकानांना सूट होती, ती आता नसेल. दुकानाचे किंवा आस्थापनाचे नाव मराठीतच असायला हवे, नामफलकांवर मराठीबरोबरच इतर भाषांमध्ये नामफलक लिहिण्यास हरकत नाही, पण त्या अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारचा हा जो निर्णय झाला तो योग्यच आहे. सरकारचा हा नियम तसा नवीन नाही. मराठीत नामफलक लावणे बंधनकारक असले तरी त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. दाक्षिणात्य राज्यात व्यवहारात आणि शिक्षणात तेथील प्रादेशिक भाषेची सक्ती आहे. तशी सक्ती महाराष्ट्रात नव्हती. त्याचाच फायदा दुकानदार आणि आस्थापना मराठीचा नामफलक कुठल्या तरी कोपऱयात लिहीत आणि इंगजी किंवा हिंदी भाषेतून मोठे नाव लिहीत. महाराष्ट्रात राहून मराठीला दुय्यम स्थान देतात. सरकारी यंत्रणांकडून कठोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. म्हणूनच व्यापाऱयांची विरोध करण्याची हिंमत होते. सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांना देवनागरी लिपीत मराठीत नाव मोठे लिहावे लागणार आहे. तसेच दारूची दुकाने, बार यांना यापुढे महापुरुष, गडकिल्ल्यांची नावे देता येणार नाहीत.
मराठीबद्दलचा नियम 1961 पासूनच आहे. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषेच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रयत्न करून महाराष्ट्राची अस्मिता जगविण्याचे प्रयत्न केले. चव्हाण केंद्रात मंत्री म्हणून गेल्यानंतर कुणीही फारसा प्रयत्न केला नाही. त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठीचा आग्रह धरला. दुकानाचे नामफलक मराठीत आणि देवनागरी लिखित असावेत, असाही आग्रह शिवसेनेचा होता. नंतर पुन्हा 1980 च्या दशकात शिवसेनेने पुन्हा आंदोलन केले होते. कारण शिवसेनेचा जन्मदेखील मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी झालेला आहे.
दुकानांवर मराठी फलक सक्तीचा या राज्य सरकारच्या निर्णयाला काही व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शवून, मराठी फलक लावणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे तर काही व्यापारी न्यायालयात जाण्याची भाषा करीत आहेत. खरे तर मराठी नामफलकाच्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी सन 2000 साली न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे, पण तिचा अजून निर्णय लागला नाही. त्यामुळे सरकार आमच्यावर मराठी भाषेची सक्ती करू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुंबई सर्वभाषिक शहर आहे, त्याबाबतचा अधिकार आम्हाला असायला पाहिजे. त्यांची ही भूमिका आक्षेपार्ह आहे. महाराष्ट्रात राहून धंदा करणार, मग महाराष्ट्राच्या अस्मितेबद्दल दुस्वास का? आज दाक्षिणात्य राज्यांनी द्रविडी भाषा आणि संस्कृतीवरील हिंदी भाषेचे आक्रमण परतवून लावले आहे. त्यांनी आपल्या भाषेचा अभिमान ठेवून प्रगती साधली. तसेच दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलक त्यांच्याच भाषेत असणे बंधकारक आहे. अगदी तेलंगणामध्येसुद्धा त्यांच्या भाषेत दुकानांवर नाव नसेल तर दुकानाच्या परवान्याचे नूतनीकरण करत नाहीत. तेव्हा मराठी नामफलकाला विरोध करणारे व्यापारी दाक्षिणात्य राज्यातील भाषांना डावलण्याची हिंमत करू शकतील काय? दाक्षिणात्य राज्यांतील लोकांना आपल्या मातृभाषेबद्दल अस्मिता आहे.
महाराष्ट्र सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. मराठी नामफलकाची सक्ती असावीच याबद्दल कोणाचे दुमत असणार नाही, परंतु मराठी भाषेची अस्मिता केवळ फलकांवर नको, तर ती प्रत्येकाच्या मनामनात रुजली पाहिजे. त्यासाठी सरकारने प्रथम भाषिक धोरण आखायला पाहिजे. तसेच मराठी भाषेचा फलक लावून भागणार नाही, त्याची अंमलबजावणीही कडक झाली पाहिजे. तरच सरकारच्या या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त होईल.
