
>> प्रा. एस. एन. पाटील
देशाचा अर्थव्यवहार आणि देशाचे प्रशासन ग्राहकाभिमुख असले पाहिजे आणि त्याबरोबर ग्राहकांनी त्यांचे रक्षण करणाऱयांचे रक्षण केले पाहिजे. हा ग्राहक दिनाचा संदेश आहे. म्हणजेच ‘ग्राहको रक्षति रक्षितः’ हा या दिवसाचा महामंत्र आहे. समन्वयवादी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व सांगणारा हा दिवस आहे. कारखानदार, व्यापारी, कर्मचारी, शेतकरी आणि ग्राहक या अर्थपंचकामध्ये समरसतेचे नवे पर्व सुरू करण्याचे आवाहन हा दिवस करीत असतो.
प्रत्येक स्वतंत्र देश आपली सभ्यता, संस्कृती, परंपरा व विचारदर्शन यांचा विचार करून आपल्या देशाची प्रतीके निश्चित करतो. अशी प्रतीके समाजाला प्रेरणा देतात, उत्साहाची ऊर्जा देतात. समाजाचा एकात्मभाव जागृत करण्यासाठी अशा प्रतीकांचा, राष्ट्रीय दिनांचा मोठा उपयोग होतो. त्यामुळेच प्रत्येक देशाचा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रभाषा, पूर्वजांचे राष्ट्रीय स्मरण दिन इत्यादी भिन्न असतात आणि यातून त्या देशाचे विचारदर्शन प्रतिबिंबित होते. या प्रतीके आणि दिवसांमागे काही निश्चित भूमिका आहे, विचारदर्शन आहे आणि देशभक्तीचा एक अमृत स्पर्श आहे. हिंदुस्थानच्या ग्राहक चळवळीच्या इतिहासात अशी एक घटना 24 डिसेंबर 1986 रोजी घडली आहे. या दिवशी लोकसभेने ग्राहकांच्या रक्षणासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा केला. ही घटना देशाच्या इतिहासात अभूतपूर्व, युगप्रवर्तक अशी आहे.
सामान्य माणसांनी एकत्र येऊन समाजाच्या शोषणमुक्तीसाठी काही नियमावली तयार केली. तो अधिनियम देशाच्या सर्वोच्च सभागृहापुढे ठेवला. लोकसभेने तो संमत करून त्याला अधिकृत कायद्याचा दर्जा दिला. एवढेच नव्हे तर या कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी देशभर न्यायालयाचे जाळेही उभारले. कुठेही बंद, धरणे, आंदोलन न करता कायदा झालेली ही अभूतपूर्व घटना आपल्याच देशात घडली ती 24 डिसेंबर 1986 रोजी! तोच राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. हिंदुस्थानी प्रजासत्ताकाचा मानदंड ठरलेल्या या कायद्याचे नाव आहे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986.
1972 च्या दुष्काळात जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लुटालुटीचे सत्र चालू झाले. सामान्य जनतेचे हाल होऊ लागले. हा सगळा प्रकार पाहून पुण्यात राहणार्या 42 वर्षांच्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या मनात देशाच्या सार्वभौमत्वाबद्दल व सुराज्याबद्दल चिंता वाटू लागली. त्यातूनच आकार घेतला हिंदुस्थानी ग्राहक चळवळीने. त्या चळवळीचे नाव ग्राहक पंचायत आणि ती व्यक्ती म्हणजे बिंदुमाधव जोशी. ग्राहक पंचायतीचे स्वरूप हळूहळू व्यापक होऊ लागले. पुण्यात सुरू झालेली ही चळवळ 1978 पर्यंत देशव्यापी झाली. 1978 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ग्राहक पंचायतीने हिंदुस्थानी ग्राहकांचे मागणीपत्र जाहीर केले. त्यातून ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहक न्यायालये व स्वतंत्र ग्राहक कल्याण मंत्रालयाची मागणी करण्यात आली. 1980 मध्ये देशातील अनेक न्यायमूर्तींशी चर्चा करून व कायदेतज्ञांच्या अभिमताचा विचार करून एक मसुदा तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन सभापती रा. सू. गवई यांनी या कायद्याचे विधेयक राज्य विधिमंडळात मांडावे अशी सूचना केली. या विधेयकावर वामनराव महाडिक, विनोद गुप्ता या आमदारांनी, अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री दि. शी. कमळे, मंत्री खताळ यांनी त्यावर चर्चा करून केंद्र सरकारने हा कायदा करावे असे मत मांडले. त्यानंतर बिंदुमाधव जोशी, ऍड. गोविंददास मुंदडा, ऍड. पी. सी. बढिये यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी कायद्याबाबत चर्चा केली. 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींसोबत बैठक झाली. राजीव गांधींना ग्राहकहिताच्या कायद्याची कल्पना एवढी आवडली की त्यांनी या विधेयकाचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
20 ते 21 जानेवारी 1986 रोजी दिल्लीमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ए. के. झा यांच्यासोबत बिंदुमाधव जोशी, ग्राहक पंचायतीचे विविध राज्यांतील प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातील सचिव, उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. पी. सिंगदेव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर खर्या अर्थाने या विधेयकाला गती मिळाली. शेवटी 24 डिसेंबर 1986 मध्ये हरिकिशनलाल भगत यांनी लोकसभेत ग्राहक संरक्षण कायदा विधेयक सादर केले. त्याच दिवशी चर्चा होऊन सायंकाळी चार वाजता लोकसभेने हे विधेयक संमत केले.
ग्राहक प्रजेचे ग्राहकांच्या शोषणमुक्तीकरिता देशासाठी तयार केलेला पण कुठल्याही राजकीय पक्षाचा पुढाकार न घेता मांडलेला हा कायदा प्रजासत्ताकाच्या सर्वोच्च सभेने पारित केला. स्वतंत्र हिंदुस्थानात अशा पद्धतीने पुढे आलेला व एकही दिवस बंद, धरणे, तोडफोड, उपोषण न करता झालेला हा एकमेव कायदा होय. हा कायदा म्हणजे हिंदुस्थानी ग्राहक चळवळीचा एक मैलाचा दगड होय. तसेच हा कायदा म्हणजे राजकारणविरहित स्वयंसेवी कार्याच्या पाठीशी उभा राहणार्या हिंदुस्थानी जनमानसाचा फार मोठा विजय आहे.
ग्राहक पंचायत चळवळीने 1990 मध्ये 24 डिसेंबर हा ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ म्हणून घोषित केला आणि संपूर्ण देशात ठिकठिकाणी तो साजरा करण्यास सुरुवातही केली. महाराष्ट्रात सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना ‘24 डिसेंबर : ग्राहक दिन पाळावा’ अशी ग्राहक पंचायत चळवळीने मागणी केली. मुख्यमंत्री नाईक यांनी ती तत्काळ स्वीकारली. 24 डिसेंबर हा ग्राहक दिन म्हणून पाळणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
ग्राहक पंचायत चळवळीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त दिल्लीत आयोजित केलेल्या भव्य मेळाव्यात केंद्र सरकारने ‘24 डिसेंबर : हिंदुस्थानचा राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ म्हणून मान्यता द्यावी अशी विनंती ग्राहक पंचायत चळवळीने तत्कालीन केंद्रीय ग्राहक कल्याणमंत्री शांताकुमार यांना केली. त्यांनी ती तत्काळ मान्य करून 26 डिसेंबर 1999 रोजी ग्राहक पंचायतीच्या रौप्यमहोत्सवात 24 डिसेंबर हा ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ म्हणून जाहीर केला.
देशाचा अर्थव्यवहार आणि देशाचे प्रशासन ग्राहकाभिमुख असले पाहिजे आणि त्याबरोबर ग्राहकांनी त्यांचे रक्षण करणाऱयांचे रक्षण केले पाहिजे. हा ग्राहक दिनाचा संदेश आहे. म्हणजेच ‘ग्राहको रक्षति रक्षितः’ हा या दिवसाचा महामंत्र आहे. समन्वयवादी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व सांगणारा हा दिवस आहे. कारखानदार, व्यापारी, कर्मचारी, शेतकरी आणि ग्राहक या अर्थपंचकामध्ये समरसतेचे नवे पर्व सुरू करण्याचे आवाहन हा दिवस करीत असतो.
आपल्या देशात राष्ट्रीय ग्राहक दिन तहसील कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय या शासकीय पातळीवर साजरा केला जातो. तसाच तो ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रसारख्या ग्राहक चळवळीसंबंधी संस्था काही शाळा व महाविद्यालयांमध्येही साजरा केला जातो. यानिमित्ताने व्याख्यान, पोस्टर स्पर्धा व प्रदर्शन, निबंध स्पर्धा, पथनाटय़, ग्राहक जागृती फेरी, ग्राहक जागृती मेळावे इ. विविध कार्यक्रमांनी हा दिवस व ग्राहक सप्ताह साजरा केला पाहिजे. तरच खर्या अर्थाने या दिवसाचे महत्त्व सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचण्यास मदत होईल.
(लेखक हे सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य आहेत.)




























































