राष्ट्रीय मतदार दिन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान

>> डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी

आपल्याकडे वेगवेगळ्या स्तरांवर नेहमीच निवडणुका होत असतात. बँका, पतसंस्था, सोसायटय़ा, स्थानिक स्वराज्य संस्था याबरोबरच विद्यापीठासारख्या उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्येही वेगवेगळ्या अधिकार मंडळांच्या निवडणुका होत असतात. त्यामुळे सातत्याने या ना त्या निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वच राजकीय पक्षांबरोबरच समाजातील सर्वच घटक व्यस्त राहतात. निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय काम आहे आणि ते एक पवित्र कर्तव्य असल्यामुळे अधिकाधिक तरुण मतदारांना राजकीय प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी 25 जानेवारीला ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’ म्हणून साजरा करते. 25 जानेवारी 1950 हा भारतीय निवडणूक आयोगाचा स्थापना दिवस होता.

निवडणूक हा लोकशाहीचा गाभा असून हिंदुस्थान हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचे मूलभूत अधिकार आहेत. देशाच्या नेतृत्वात, सामान्य लोकांच्या समस्या सोडविण्यास, बदल घडवून आणण्यास सक्षम वाटतो असा नेता निवडण्याचा प्रत्येक मतदाराला अधिकार आहे. मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेत प्रभावी सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. यापूर्वी मतदारांचे पात्रता वय 21 वर्षे होते; परंतु 1988 मध्ये ते कमी करून 18 वर्षे केले गेले. हिंदुस्थानी तरुणांची राजकीय जागरुकता पातळी प्रौढांपेक्षा खूपच जास्त आहे आणि येत्या काळात ते देशातील राजकीय बदलांमध्ये सर्वात मोठे योगदान देतील. हिंदुस्थान हा युवकांचा देश आहे व त्यामुळे युवा पिढीशी सहभागासाठी संवाद अत्यावश्यक आहे. इथेच आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्याला मदत करू शकते. आधुनिक स्मार्ट तंत्रज्ञान आता प्रत्येक मतदाराच्या हाती आलं आहे. त्यामुळे सभा फोनवर बसल्या बसल्या ऐकता येतात. त्यासाठी सभास्थानी जायची गरज नाही. यापुढची पायरी गाठण्यासाठी वेळ आता आली आहे. ऑनलाइन व्होटिंग निवडणूक आयोगाने एक पर्याय म्हणून स्वीकारला पाहिजे. अनेक मतदारांना प्रत्यक्ष मतदान अनेक सबळ कारणाने इच्छा असूनही करता येत नाही. अशा मतदारांना हा पर्याय मिळेल व त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी नक्कीच वाढेल. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलँड, फ्रान्स आणि नॉर्वे या देशांनी याचे प्रयोग केले आहेत. व्होटर हेल्पलाइन अॅपदेखील सुरू करण्यात आले आहे. मतदार यादीतील मतदारांच्या नावे पडताळणीसाठी मतदारांना ते वापरता येते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मतदारांसाठी निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्रांचा वापर केल्याने अनेक गैरप्रकार टळत आहेत. मतदारसंघातील डी-डुप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा वापर करून मतदार यादीतील एकाच नावाच्या विविध व्यक्तींची ओळ्खपत्राद्वारे खातरजमा केली आहे. पूर्वी अनेक मतदारसंघात समान नाव असल्यामुळे गैरप्रकार होत असत. मुख्यालयाशी सीसीटीव्ही जोडून रेकाॅर्ड करणे, ड्रोन कॅमेरे मतदान केंद्रावर टेहेळणीसाठी वापरावे व त्या माहितीचे वेब अॅनालिटिक्सद्वारे पृथक्करण करून फक्त अपवादात्मक विशेष परिस्थितीचे नियंत्रण करता येणे शक्य झाले आहे.

निवडणुकादरम्यान नागरिकांना आदर्श आचारसंहिता आणि खर्चाच्या उल्लंघनाचा अहवाल देण्यासाठी सिव्हिजिल हे एक अभिनव मोबाईल अॅप आहे. कुठलाही नागरिक ही सेवा वापरू शकतो. या अॅपचे अजून एक वैशिष्टय़ म्हणजे ते केवळ स्थान ग्रहणासह थेट पह्टो/व्हिडीओला अनुमती देते. पुठल्याही प्रकारची आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याची घटना पाहिल्यानंतर काही मिनिटांतच आयोगाला कळू शकते व त्यावर गरज पडल्यास सुधारात्मक पृती करता येऊ शकते. पूर्वी ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ होती.

आपल्याकडे 2014 ला झालेल्या निवडणुकीपासून सोशल मीडियाचे महत्त्व सर्वच राजकीय व्यक्ती आणि पक्षांच्या ध्यानात आल्याने या संवाद माध्यमांचा वापर खूप वाढला आहे. सतत बदलत्या राजकारणाला समजून घेताना सोशल मीडियाला वगळून पुढे जाता येत नाही. सोशल मीडिया सामाजिक आहे आणि त्यानुसारच त्याची शक्ती वापरली जावी. जर कोणी प्रतिक्रिया दिली किंवा प्रतिसाद दिला तर हे एखाद्या नागरिकाचे डिजिटल पत्र समजले जावे आणि ऐकले पाहिजे. युवा मतदारांची वाढलेली जाणीव, जात, धर्म आणि वक्तृत्व यांच्या वक्तव्यांच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता आहे. युवा पिढीचे प्रश्न साधे आहेत. रोजगार, राहणीमान, पायाभूत सुविधा, सुरक्षा यांसारख्या बाबी आता कुठलाही पक्ष दुर्लक्षित करू शकत नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या