>>वृषाली पंढरी<<
नेताजी म्हणून ओळखले जाणारे आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ातील एक अग्रेसर नेते म्हणजे सुभाषचंद्र बोस. नेताजींचे स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदान व प्रभाव इतका मोठा होता की, अनेक जाणकार असे मानतात की 1947 मध्ये नेताजी हिंदुस्थानात असते तर कदाचित हिंदुस्थानची फाळणी झाली नसती. गांधींजींचेदेखील तसेच मत होते. वयाच्या 15 व्या वर्षी सुभाषचंद्र गुरूंच्या शोधात हिमालयात गेले होते. मात्र हा शोध असफल राहिला व ते स्वामी विवेकानंदांचे साहित्य वाचून त्यांचे शिष्य बनले. महाविद्यालयात शिकत असताना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची त्यांची प्रवृत्ती दिसून येत असे. कोलकात्यातील प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयातील एक इंग्रज प्राध्यापक ओटेन हे हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांसोबत उर्मटपणे वागत. त्याविरोधात सुभाषचंद्रांनी महाविद्यालयात संप पुकारला होता. पुढे इंग्लंडला जाऊन सुभाषचंद्र बोस नागरी सेवेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. मात्र देशभक्त सुभाषचंद्र यांनी इंग्रज सरकारची चाकरी करण्यास नकार देऊन राजीनामा दिला व ते मायदेशी परतले. त्या काळी गांधीजींनी इंग्रज सरकारच्या विरोधात असहकार आंदोलन चालवले होते. दासबाबू बंगालमध्ये या आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. सुभाषबाबूही त्यात सहभागी झाले. 1922 साली दासबाबूंनी काँग्रेसअंतर्गत स्वराज पक्षाची स्थापना केली. इंग्रज सरकारला विरोध करण्यासाठी कोलकाता महापालिकेची निवडणूक स्वराज पक्षाने लढवून जिंकली. स्वतः दासबाबू कोलकात्याचे महापौर झाले. त्यांनी सुभाषबाबूंना महापालिकेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनवले. सुभाषबाबूंनी आपल्या कार्यकाळात महापालिकेची काम करण्याची पद्धतच बदलून टाकली. कोलकात्यातील रस्त्यांची इंग्रज नावे बदलून त्यांना हिंदुस्थानी नावे दिली गेली. स्वातंत्र्यलढय़ात प्राणार्पण केलेल्या क्रांतिकारकांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेत नोकरी मिळू लागली. नंतर सुभाषबाबू देशातील एक अग्रेसर युवा नेता म्हणून ओळखले जाऊ लागले. पंडित जवाहरलाल नेहरूंसह सुभाषबाबूंनी काँग्रेसअंतर्गत इंडिपेंडन्स लीगची स्थापना केली. जानेवारी 26, 1931 या दिवशी, कोलकात्यात सुभाषबाबू तिरंगी ध्वज फडकावत एका विराट मोर्चाचे नेतृत्व करत होते. तेव्हा पोलिसांनी केलेल्या लाठी हल्ल्यात ते जखमी झाले. सुभाषबाबू तुरुंगात असताना गांधीजींनी इंग्रज सरकारबरोबर तह केला व सर्व कैद्यांची सुटका करण्यात आली. परंतु सरदार भगतसिंग आदी क्रांतिकारकांची सुटका करण्यास इंग्रज सरकारने नकार दिला. भगतसिंगांची फाशी रद्द करावी ही मागणी गांधीजींनी इंग्रज सरकारकडे केली. सुभाषबाबूंची इच्छा होती की, याबाबतीत इंग्रज सरकार जर दाद देत नसेल तर गांधीजींनी सरकारबरोबर केलेला करार मोडावा, पण आपल्या बाजूने दिलेला शब्द मोडणे गांधीजींना मान्य नव्हते. इंग्रज सरकारने आपली भूमिका सोडली नाही व भगतसिंग आणि त्यांच्या साथीदारांना फाशी देण्यात आली. भगतसिंगांना वाचवू न शकल्यामुळे सुभाषबाबू गांधीजी व काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर नाराज झाले. आपल्या सार्वजनिक जीवनात सुभाषबाबूंना एकूण अकरा वेळा कारावास भोगावा लागला.
