>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<
पाकिस्तान अक्षरशः कंगाल झाला आहे. कर्जाच्या खाईत पाकिस्तानचा पाय इतका रुतला आहे की, खर्चकपातीसाठी चक्क पंतप्रधान निवासातील म्हशी विकण्याची वेळ आली. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे पाकिस्तानने बेलआऊट पॅकेजची मागणी केली आहे; पण हे पॅकेज मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा तपशील द्यावा लागणार आहे.
पाकिस्तान पुन्हा चर्चेत आला आहे त्या देशावर आलेल्या आर्थिक संकटामुळे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज देण्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्या अटी मान्य केल्या तर पाकिस्तान आणि चीन यांची मैत्री धोक्यात येऊ शकते; पण या अटी मान्य करण्याशिवाय पाकिस्तानकडे पर्यायही नाही. दहशतवाद, लष्कराची मुजोरी आणि भ्रष्टाचार यांच्या गर्तेत सापडलेल्या पाकिस्तानला आता स्वतःचे अस्तित्व टिकवणे कठीण आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी नुसत्या बेलआऊट पॅकेजची नाही, तर सगळ्या बाबतीतच आमूलाग्र बदल करण्याची पाकिस्तानला गरज आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून गेल्या सत्तर वर्षांत पाकिस्तानमध्ये आर्थिक संकट आले की, प्रत्येक वेळी पाकिस्तानला सौदी अरेबिया, अमेरिका आणि नंतर चीन मदत करत आले आहेत. पाकिस्तानने अगदीच गळ्याशी आले की, आपल्या या रक्षणकर्त्या देशांकडे हात पसरायचा हे आतापर्यंतचे पाकिस्तानचे आर्थिक धोरण होते; पण आता परिस्थिती बिकट असून सौदी अरेबिया आणि अमेरिका दोघांनीही हात आखडता घेतला आहे.
मुळात सौदी अरेबियासह आखाती सहकार्य परिषदेच्या सदस्य देशांतील आर्थिक परिस्थिती सध्या तरी ठीक नाही आणि त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये तेथून येणाऱ्या धनसंपत्तीत घट होत आहे. सार्वजनिक कर्जाशी जीडीपीचे प्रमाण 2019 आणि 2020 मध्ये जवळपास 70 टक्के राहण्याची शक्यता आहे, जे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे. शिवाय पाकिस्तानी रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांनीही अर्थव्यवस्थेवर हानीकारक प्रभाव टाकला आहे. पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय ठेवींत(रिझर्व्ह) 16.1 अब्ज डॉलर्सच्या (2.9 महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसे) तुलनेत जून 2017च्या शेवटी 10.2 अब्ज डॉलर्स (आयातीसाठी 1.7 महिन्यासाठीच्या कोषाएवढी) इतकीच गंगाजळी शेष राहिली. बाजारातील तीव्र दबावामुळे पाकिस्तानी रुपयात 1 डिसेंबर 2017 आणि 25 जुलै 2018 यादरम्यान जवळपास 18 टक्क्यांची घट नोंदण्यात आली. त्यात आणखीही घट होऊ शकते. पाकिस्तानच्या सार्वजनिक कर्जाचा स्तरही वाढत चालला आहे. अमेरिकेने तर पाकिस्तानची मदतच रोखली आहे. चीननेही सावधानतेनेच पाकिस्तानला मदत करण्याचे धोरण आखले आहे. थोडक्यात, पाकिस्तान जगात एकाकी पडला आहे.
आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे पाकिस्तानने बेलआऊट पॅकेजची मागणी केली आहे. पाक वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, हा आकडा 59 हजार कोटी रुपये म्हणजेच 8 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने त्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्यात चीन आणि पाकिस्तानने एकत्रितपणे सुरू केलेल्या इकॉनॉमिक कॉरिडोर प्रकल्पाची माहिती पाकिस्तानने द्यावी अशी अट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घातली आहे आणि ती पाकिस्तानने मान्य केली आहे. पाकिस्तानला आजघडीला आयातीची देयके आणि कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी 89 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.
7 ऑक्टोबर रोजी जागतिक बँकेने ‘साऊथ एशिया इकॉनॉमिक फोकस’अंतर्गत प्रकाशित केलेला ‘बजेट क्रंच’ शीर्षकाचा अहवालदेखील पाकिस्तानच्या भयावह आर्थिक स्थितीची पुष्टी करतो. सदर अहवालात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, पाकिस्तानची बाह्य झटक्यांचा (आर्थिक) सामना करण्याची क्षमता घटली असून सातत्याने कमी होत चाललेली परकीय गंगाजळी आणि दुसऱ्या बाजूला वाढतच जाणाऱ्या कर्जाच्या प्रमाणामुळे पाकिस्तानवरील आर्थिक संकट अधिकच गहिरे होत आहे. जागतिक बँकेचे असे मत आहे की, पाकिस्तानात चलनवाढीच्या दरात अधिक वृद्धी होईल आणि 2019 मध्ये ती आठ टक्क्यांवर पोहोचेल. 2020 मध्येही पाकिस्तानातील चलनवाढ उच्च स्तरावर राहील. विनिमय दरातील वृद्धी, घरगुती किमतीतील वृद्धी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतीतील भरमसाट वाढीमुळे ही समस्या निर्माण होईल. पाकिस्तानच्या चालू खात्यावरील दबाव यापुढेही कायम राहील आणि व्यापारी तूट आगामी दोन वर्षांत आणखी वाढतच जाईल.
पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती सध्या खस्ता आहे. म्हणून याचाच वापर करून पाकिस्तानवर अमेरिकेचा व जागतिक आर्थिक संस्थांचा वापर करून दबाव टाकण्याची गरज आहे. ज्यामुळे हिंदुस्थानमध्ये पाकिस्तानपुरस्कृत होणारा दहशतवाद कमी करण्यास आपल्याला मदत मिळेल. ही सुवर्णसंधी आपण घालवू नये. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठी पाकिस्तानला आपल्या आर्थिक धोरणांबरोबरच राजनैतिक उद्देश आणि अंतर्गत व बाह्य धोरणांच्या पुनरावलोकनाची आवश्यकता आहे.
पाकिस्तानात प्रत्येक वर्षी पाच ते सहा हजार सामान्य नागरिकांचा दहशतवादी कृत्यांत बळी जातो यावरून पाकिस्तानमधील भीषण दहशतवादाची कल्पना येते. चालू वर्षी पाकिस्तानात 284 दहशतवादी हल्ले झाले. पाकिस्तान असा हिंसाचाराच्या आगीमध्ये होरपळत असताना दुसरीकडे विकासाचे गाजर दाखवून आणि भरपूर गुंतवणुकीचे आमिष देऊन चीन पाकिस्तानला आपल्या ताब्यात घेत आहे. चीनचे एकूण आर्थिक आक्रमण पाहता पुढील दहा वर्षांच्या काळात पाकिस्तान चीनचा 34 वा प्रांत बनण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसत आहे.
