>> अनंत बोरसे
राजकारणी नेते, कार्यकर्ते, राज्यकर्ते यांच्या भाषण कौशल्याचे, शब्दालंकाराचे, उपमा देण्याचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. जनतेला, मतदारांना भुलविण्यासाठी राजकारणी मंडळी काय काय कल्पनाविलास करतील याचा कोणीच अंदाज बांधू शकत नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध करीत आहेत. या जाहीरनाम्यातून जर सत्तेवर आले तर देश, समाज, जनतेसाठी काय करणार, उपलब्ध संसाधनांचा कसा वापर करणार याचा थोडक्यात आराखडा मांडला जातो. त्यामुळे आपले सरकार काय करणार, कशाला प्राधान्य देणार, आपली विचारसरणी काय हे जनतेसमोर मांडले जाते आणि त्याप्रमाणे जनता राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार म्हणून मतदान करते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांचे जाहीरनामे हा केवळ कागदी सोपस्कार बनला आहे. मात्र या जाहीरनाम्यात जनतेला भुरळ पडेल अशा घोषणा, शब्दांची मांडणी केलेली असते.
2014च्या सत्तांतरानंतर तर अनेक नवनवीन शब्दावलींचा शोध लागला. नवीन हिंदुस्थान आणि जुना हिंदुस्थान कोणता याचे कोणालाच आकलन होत नाही. देशाचे प्रमुख हे चौकीदार, प्रधान सेवक असतात हे नवीनच ऐकायला मिळाले. अनेक जुन्या योजनांचे आकर्षक नावे देऊन नामकरण करण्यात आले. कधी आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, स्टार्ट अप इंडिया, अमृतकाल असे अनेक नवनवीन शब्द जनतेच्या कानी पडू लागले. ऐकताना सुखावह वाटू लागले. मात्र रोज जगताना हे शब्द उपयोगी पडत नाहीत की जमिनीवर काही बदल दिसत नाही. विकास दर, महागाई दर, राष्ट्रीय सकल उत्पन्न, देशाची आर्थिक स्थिती, सरकारची तिजोरी यांची वेगवेगळी आकडेवारी वेगवेगळय़ा संस्था, सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्था, वित्तीय संस्था, सरकार, आरबीआय यांच्याकडून जाहीर केली जाते. मात्र रोजच्या जगण्याच्या विवंचनेत असलेल्या जनतेला यामध्ये काडीमात्र रस नाही. जनतेला हवा आहे दिलासा.
देशात सध्या अमृतकाल सुरू आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे आणि पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आपल्याला करायची आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचा 2023-24चा अर्थसंकल्प मांडताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांनी समाजातील सर्व वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न करीत जनतेसमोर विकासाचे ‘पंचामृत’ ठेवले आहे. शेती आणि शेतकरी हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. आजवर अनेक घोषणा झाल्या आणि हवेत विरल्या. मात्र बळीराजाच्या आत्महत्या काही रोखता आल्या नाही की, उत्पन्न दुप्पट झाले नाही. मात्र आता ‘शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी’ ही घोषणा झाली आहे. महिला, आदिवासी, मागासवर्गीय, ओबीसींना खूश करण्यासाठी मोठी घोषणा झाली आहे. बेरोजगारी ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. त्यासाठी 12,658 कोटींची तरतूद. बिघडलेले निसर्गाचे संतुलन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सुमारे साडेतेरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद. तसेच भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे 53 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सूट, तर शेतकऱ्यांना राज्याच्या तिजोरीतूनदेखील सहा हजार वार्षिक देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ‘पीएम फसल बीमा योजने’च्या हप्त्याचा भार राज्य सरकार उचलणार असून शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया द्यायचा आहे.
या सगळय़ा संकल्पना, संकल्प हे सुखावह असले तरी येणारा रुपया आणि होणारा खर्च याचा ताळमेळ बसणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राज्यावरील कर्ज वाढतच चालले आहे, ते जवळपास सात लाख कोटींवर पोहोचत आहे. कर्जावरील व्याज आणि आस्थापनांवर मोठी रक्कम देणे भाग आहे. राज्यावरील कर्ज किती वाढू द्यायचे याचे भान सगळय़ांनीच बाळगण्याची गरज आहे. निवडणुका आल्या की, राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यांचा भडिमार करतात. मात्र जाहीरनाम्यातील घोषणा या निवडणूक जुमला ठरतात. अर्थसंकल्पाचे वेगळेच महत्त्व आहे. निवडणूक डोळय़ांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पाची मांडणी होऊ नये. शेवटी सगळी सोंगे वठविता येतात. मात्र पैशाचे नाही. गोंडस नावे देण्यात भाजपचा हात कुणीच धरू शकत नाही. म्हणून अमृतकाल, अच्छे दिन, पंचामृत अशी नवनवीन शब्दावली शोधली जात आहे. ती भुलवणारी असली तरी वास्तवाचे भान ठेवून संकल्प केले जावेत. ‘पंचामृत’ प्राशन करून जनतेच्या समस्या दूर व्हाव्यात एवढीच जनतेला अपेक्षा आहे. आता जनतेसमोर ‘पंचामृत’ आले, पुढल्या वर्षी ‘पंचपक्वान्न’ समोर ठेवल्याचा भास निर्माण केला जाईल.
