>> विजय ना. कदम
2019च्या उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार भविष्यनिधी संघटनेची सदस्य संख्या 11 कोटी असून ते पुढील पाच-सहा वर्षांत निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. तरी यासंबंधी किमान निवृत्तीच्या वेतनाची सरकारची भूमिका काय असणार आहे? 67 लाख पेन्शनरांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक/मतदारांची संख्या साधारणतः 3 ते 4 कोटी आहे. पुढील काही वर्षांत हे प्रत्यक्ष मतदार असणार आहेत. निदान एवढय़ा प्रचंड मतदारांचा राजकीय विचार केंद्र शासनाने करायला हवा. ऑगस्ट 2016 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कमीत कमी साडेसात हजार रुपये निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्ता, विधवा पत्नीला 100 टक्के पेन्शन द्यायला हवे.
भविष्य निर्वाह निधी EPS 1995 योजनेंतर्गत आजघडीला देशात 67 लाखांवर पेन्शनधारक आहेत. त्यांचे शासनाच्या भविष्य निर्वाह निधी फंडामध्ये 2016 पर्यंत तीन हजार 285 अब्ज रुपये जमा आहेत. त्यात 2019 पर्यंत 53 लाख नोकरदारांचे या फंडामध्ये दरवर्षी 634 कोटी रुपये जमा होत आहेत. शिवाय 40 हजार कोटी रुपये अनक्लेम्ड निधी आहे. एवढी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा असूनही प्रत्यक्ष या पेन्शनरांना 1995 पासून 485 रुपये ते 750 रुपये एवढेच निवृत्तीवेतन मिळत आहे. आता काही जणांना जेमतेम एक हजार रुपये दरमहा पेन्शन म्हणून मिळत आहे. दर पाच वर्षांनी पेन्शन रकमेचा आढावा घेण्यात येईल, असे जाहीर करूनही मागील 22 वर्षांत वरीलप्रमाणे अत्यंत तुटपुंजी पेन्शन देण्यात येत आहे. या कामगार-कर्मचाऱ्यांनी 30-35 वर्षे इमानेइतबारे नोकरी करून सरकारचे सर्व टॅक्स आपल्या वेतनातून सरकारी तिजोरीत भरले. राष्ट्र उभारणीसाठी खारीचा वाटा उचलून देशाला महासत्तेच्या उंबरठ्यावर आणले. सर्वसामान्य तरीही EPS 1995 च्या पेन्शनराला आणि त्याच्या पत्नीला दोघांना मिळून दररोजचे फक्त 33 रुपये रोज पेन्शन म्हणून मिळतात. मात्र त्याचवेळी गुन्हे करून शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना शिक्षा भोगताना तुरुंगवास भत्ता म्हणून दररोज 88 रुपये देण्यात येतात. शिक्षा भोगणारा कैदी आणि EPS 1995 च्या योजनेअंतर्गत स्वतःचेच पैसे निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणारे पेन्शनर यांच्यात एवढी तफावत का? हे दुर्दैव आहे. ही एकप्रकारे पेन्शनरांची अवहेलना असून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समितीतर्फे 2011 पासून EPS 1995 च्या पेन्शनरांच्या पेन्शनवाढीसाठी देशभर लढा दिला जात आहे. 2013 मध्ये त्यावेळच्या सरकारने स्थापन केलेल्या खासदार भगतसिंग कोशियारी समितीने किमान निवृत्तीवेतन 3 हजार रुपये आणि त्यावर आधारित महागाई भत्ता देण्याची शिफारस केली होती. मात्र ही शिफारस अजूनही अमलात येऊ शकलेली नाही. त्यानंतरच्या 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारामध्ये भाजप नेते प्रकाश जावडेकर (हे कोशियारी समितीचे सदस्य आहेत) यांनी आम्हाला सत्ता दिल्यास 90 दिवसांत कोशियारी समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करू असे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे समन्वय समितीने भाजप सत्तेवर आल्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पेन्शनवाढीचे निवेदन दिले असता, ‘आपल्या पेन्शनवाढीचा प्रश्न खूप दिवसांचा प्रलंबित आहे. मी माझ्या परीने लवकरच काही तरी करीन.’ असे आश्वासन मिळाले. त्याचप्रमाणे 2018 च्या दिल्ली येथील आंदोलनाच्या वेळी केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगावर यांनी पेन्शनवाढीबद्दल आश्वासन दिले आहे. संसदेच्या कामगारविषयक सल्लागार समितीने पेन्शनवाढीची शिफारस केली आहे. मात्र अद्याप पेन्शनवाढीचे घोडे पुढे सरकले नाही.
पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा झालेला पराभव आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुका लवकरच होणार असल्यामुळे केंद्र शासनाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. त्याचा सरकारी तिजोरीवर 14 हजार कोटी आणि थकबाकी 38 हजार 655 कोटी रुपये एवढा मोठा बोजा पडणार आहे. त्याचप्रमाणे एकल पित्याला, सरकारी कर्मचाऱ्याला 730 दिवस भरपगारी मातृत्व रजा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये सहभाग असणाऱ्या महागाई भत्त्यामध्ये 10 टक्क्यांवरून 14 टक्के वाढ सरकारने न मागता दिली आहे. अशाच प्रकारे जनतेचा सेवक म्हणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी पाच वर्षे नगरसेवक, आमदार, खासदार झालेल्यांना तहहयात रु. 50 हजार पेन्शन करून घेतली आहे. म्हणजेच हा सर्व अब्जावधी रुपयांचा खर्च, बोजा सर्वसामान्य जनतेच्या कररूपी पैशांतूनच देण्यात येणार आहे.
परंतु 35-40 वर्षे खासगी क्षेत्रात सेवा करूनही पेन्शनरांना त्यांचे स्वतःचे हक्काचे पैसे शासनाच्या तिजोरीत जमा असूनही EPS 1995 च्या पेन्शनरांनी आंदोलन केल्यानंतर मेहरबानी म्हणून त्यांना तीन हजार रुपये वाढ देण्याचे भासवले जात आहे. मात्र तरीही त्यामुळे शासनाला 25 हजार कोटींचा भुर्दंड पडेल अशा बातम्या पसरविल्या जात आहेत. अशा बातम्या पसरविणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, 25 हजार कोटींचा भुर्दंड सरकारला सरसकट पडणार नाही. कारण त्यातील मोठा हिस्सा पेन्शनरांचाच असेल.
2019च्या उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार भविष्यनिधी संघटनेची सदस्य संख्या 11 कोटी असून ते पुढील पाच-सहा वर्षांत निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. तरी यासंबंधी किमान निवृत्तीच्या वेतनाची सरकारची भूमिका काय असणार आहे? विरोधी पक्षही अजून गप्प आहे. 67 लाख पेन्शनरांची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक/मतदारांची संख्या साधारणतः 3 ते 4 कोटी आहे. पुढील काही वर्षांत हे प्रत्यक्ष मतदार असणार आहेत. (म्हणजेच ही देशाच्या 130 कोटी लोकसंख्येच्या 25 टक्के लोकसंख्या होते) निदान एवढय़ा प्रचंड मतदारांचा राजकीय विचार केंद्र शासनाने करायला हवा. ऑगस्ट 2016 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कमीत कमी साडेसात हजार रुपये निवृत्तीवेतन आणि महागाई भत्ता, विधवा पत्नीला 100 टक्के पेन्शन द्यायला हवे. तसेच वैद्यकीय सुविधा, कोशियारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी या मागण्या शेवटच्या लोकसभा अधिवेशनात मान्य कराव्यात. नाही तर ज्या प्रकारे पाच राज्यांतील मतदारांनी भाजपचा पराभव केला त्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीतही त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ शकते. केंद्र सरकार सर्वसामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू न शकल्यामुळे व्यथित झालेला मतदार (यामध्ये EPS 1995 चे पेन्शनर येणार) भाजपविरुद्ध 2019च्या लोकसभेत मतदान करून आपला रोष दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. पाच वर्षांनी येणारे सरकार कोणत्याही पक्षाचे येवो, सर्वसामान्य नागरिक आणि निवृत्तीवेतनधारकाची साधारण अपेक्षा या सरकारने त्यांच्या रोजीरोटीचा, औषधोपचाराचा, सुरक्षिततेचा आणि मानाने जगण्याचा अधिकार शाबूत ठेवावा हीच असते.
